भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाउने तयारी

तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुने उनको योजना नै धकेलिएको छ ।

लुम्बिनीको १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले ६ जनालाई बिनाविभागीय र ३ लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मुख्यमन्त्री महराले ७ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । सत्ता जोगाउने खेलमा प्रदेशसभाका एक–एक स्वतन्त्र सदस्य पनि मन्त्री बन्न पाएका छन् भने एक सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । तीन सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी र चार सांसदको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक–एक मन्त्री पाएका छन् । २९ सांसद रहेको एमालेले ५ र ११ सांसद रहेको माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय लिएको छ ।

सरकारमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा महरा र स्वास्थ्यमन्त्रीमा दीपेन्द्रकुमार पुन छन् । एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन् । अन्य ४ जना बिनाविभागीय मन्त्री छन् । त्यस्तै जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी, एमालेका दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार केसी, भूमीश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री तथा स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत बिनाविभागीय मन्त्री छन् । जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले थप एक/एक मन्त्रालय माग गर्दै दबाब बढाइरहेका छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री नपाएपछि फरक गठबन्धन बनाउने चेतावनी दिइरहेको छ । उसको चेतावनीमा जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि साथ दिइरहेका छन् । माओवादीभित्र पनि थप एक मन्त्रालय नपाएपछि विवाद बढ्दै गएको छ ।

लुम्बिनी मुख्यमन्त्री महरा एकीकृत समाजवादीलाई एक मन्त्रालय दिने र माओवादीबाट पनि थप एक मन्त्री थप्ने प्रयासमा छन् । त्यसो गर्दा लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नेछ । एमालेले भने १० मन्त्रालयभन्दा बढी पुर्‍याउँदा आलोचना बढ्ने भन्दै असहमति जाहेर गर्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री पुनले साना दल सरकारमा भएको र सरकारको संरचना पनि फरक भएको अवस्थामा एक/दुई मन्त्रालय थप्दा त्यसलाई सरकारको आर्थिक भारसँग जोड्न नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रालय थप्ने भन्नेमा सामान्य तयारी हो, तर निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘एक/दुई मन्त्रालय थपिँदैमा ठूलो असर केही पर्दैन, बरु काम गर्न सजिलो नै हुन्छ ।’ सरकारमा सहभागी सबै दलको समर्थन र सहमतिमा नै मन्त्रालय थप्ने निर्णय लिइने उनले बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भने प्रदेश संरचनाकै विषयमा आलोचना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्री बनाउनकै लागि भनेर मन्त्रालय बढाउने अवस्था आउन नहुने बताउँछन् । ‘नागरिक आर्थिक मन्दीको मारमा पिल्सिएको अवस्था छ, विकासको गति शून्य छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनु उपयुक्त हुनै सक्दैन, एमालेले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छ ।’ सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीले मन्त्रालय बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने उनले दाबी गरे ।

गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समितिको नेतृत्व पनि टुंगो लगाएको छ । विषयगत समितिमा पनि साना दललाई नसमेटिएपछि उनीहरू थप रुष्ट बनेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले समिति गठनमा सरकारले कुनै छलफल नगरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले पूर्व सहमतिअनुसार मन्त्री पनि दिएन, विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्दा पनि कुनै छलफल गरेन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, विश्वासको मत फिर्ता लिन पनि सक्छौं ।’ चैत २३ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादीका संसदीय दलका नेता महरालाई एमाले (२९), माओवादी (१०), नागरिक उन्मुक्ति (४), जसपा (३), एकीकृत समाजवादी (१) र एक स्वतन्त्र गरी ४८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४ सदस्य रहेको राप्रपाका एक सदस्य निलम्बनमा परेपछि ८६ संख्या कायम छ । २७ सदस्य रहेको कांग्रेस, ३/३ सदस्य रहेका लोसपा, जनमत, राप्रपा र एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिपक्षमा छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको माथापच्छी र उतारचढावकै बीच सुदूरपश्चिमको बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकस परिरहेको छ । उनलाई सहयोगी दलहरूमा मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन कठिन परिरहेको हो । सोडारी सरकारलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । समर्थक दलका आकर्षक मन्त्रालय र संख्यामा भइरहेको आ–आफ्नै दाबीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ । अर्कोतिर दाबी पेस गर्ने बेला नै समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको घोषणाले पनि अन्योल खडा गरिदिएको छ ।

शुक्रबार भागबन्डा केन्द्रित छलफलमा सहभागी भए पनि एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत गरेको छ । भागबन्डा मिलाउन केन्द्रित मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले सहयोग नगर्ने आन्तरिक रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । त्यसैको कारण हो, बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचन । सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको दलका एक सांसदका अनुसार एमालेले तत्काल विश्वासको मत दियो र मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागी भयो भने मुख्यमन्त्रीले बझाङ १ (१) को उपनिर्वाचनमा खेल्न सक्ने सम्भावनाको लेखाजोखा गरेको छ ।

‘त्यसैले बझाङको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म एकीकृत समाजवादी र मुख्यमन्त्रीलाई दबाबमा राखिराख्ने रणनीतिमा एमाले देखिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि र सरकारमा सहभागी भइसकेपछि स्वभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मुभ गर्ने अवस्था हुन्छ नै ।’ तर एमाले सांसदहरू भने यसबारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन् । एमाले सांसदहरू राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकका लागि शनिबार नै काठमाडौंतर्फ हिँडिसकेका छन् । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पार्टीको निर्देशन आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने यसअघि नै बताएका थिए ।

सत्तारूढ दलहरू भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लगभग सहमत भइसकेका छन् । उनीहरू बीच शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । सरकार समर्थक एक सांसदका अनुसार मन्त्रालय फुटाउन लगभग सबै दल सहमत छन् । ‘कुन मन्त्रालय फुटाउने र कसले कति मन्त्री पाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ ती सांसदले भने । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउने छलफल चलिरहेको छ ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । प्रदेश सरकारमा अधिकतम १० जना मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल कायम रहेका ६ वटा मन्त्रालय बढाएर कम्तीमा आठ वटा पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहेको छ । ६ मन्त्रालय मात्र भएको र सबै दललाई भागबन्डा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री सोडारीलाई छ । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको दिन नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा शपथ गराउन खोजेका थिए । तर उनीहरूले तत्काल मन्त्रालयसहितको अडान लिएपछि चौधरीलाई मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिइएपछि थापा भने असन्तुष्ट छिन् ।

उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अब मन्त्री पनि नहुने र सोडारीलाई समर्थनसमेत नगर्ने उल्लेख गरेकी छन् । सांसदहरूका अनुसार समर्थक मुख्य दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आँखा गाडेका छन् । ‘एमाले आर्थिक मामिलासहित तीन मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो पार्टीको दाबी पनि आर्थिक मामिलासहित कम्तीमा दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा छ ।’