संघीय मामिलामन्त्रीको प्रश्न, 'पालिकाको प्रशासकीय प्रमुख बन्न विचौलियाको सहारा किन ?'  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको परिषद् बैठक तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनप्रतिनिधि होइन ‘अन्य व्यक्ति’लाई लजमा राखेर सरुवाका लागि भनसुन गर्ने गरेको बताए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने विषयमा ‘अन्य व्यक्ति’ आउनुभन्दा तपाईहरु नै आउनुस् ।’ उनले विचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘अन्य व्यक्ति’ भनेका थिए । सरुवामा अन्य-अन्य मान्छे लिएर आएपछि अन्य-अन्य काम पनि हुने उनले बताए ।

‘गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरले सिफारिस गरेको काम मन्त्रालयमा नरोकियोस् भन्ने मेरो चाहना हो । तर अन्य मान्छे आएर होटलमा बस्दा र यताउता गर्दा कर्मचारीको पनि खर्च हुने भयो । त्यसैले कर्मचारीलाई त्यस्तो पीडा नदिउँ भन्ने हो । सिधै जनप्रतिनिधिमार्फत आउँदा भयो,’ उनले भने ।

सरुवामा अन्य-व्यक्ति(विचौलिया) को प्रयोग रोक्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई आग्रह गरे । विचौलियाले सरुवा गराए भने कर्मचारी सबन्धित पालिकाप्रति जिम्मेवार नहुने संकेत गर्दै उनले अन्य मान्छेले कर्मचारी बोकेर हिँड्ने अवस्थाको सिर्जना नगराउन उनले आह्वान गरे ।

प्रदेशमा सचिवहरु जन नमान्ने, मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमानन्ने भन्दै मन्त्री जोशीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्धन्द्ध नगर्न आग्रह गरे । महानगरपालिका सवैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरेपनि झण्डै साढे दुइ सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन भएको जानकारी दिए । उनले ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये ९ वटा निमित्तको भरमा रहेको बताए ।

२७६ वटा मध्ये १२० मा नगरपालिका निमित्तको भरमा संचालन भएको जानकारी उनले दिए‘ । उनले भने, उपसचिवहरु सिडियो हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने तर पालिका जान नचाहने भन्दै मन्त्री जोशीले संघको दरबन्दीमा रहेका अहिलेकै कर्मचारी संख्याले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिने बताए ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यसहितका प्रतिनिधिहरु, संघीय सांसद, पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीयता सम्बन्धी विज्ञहरु,लगायतका तीन सय भन्दा बढी सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकता संघीय मामिला भन्दा पनि कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक र राजस्व बाँडफाँडसमेत पाँच प्रकारका अनुदानहरु आर्थिक वर्षको बीचैमा कटौती हुने समस्या हटाउने उनले बताए । समानीकरण अनुदान कटौती नहुने आश्वासन उनले दिए । संविधमान लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता सवै समेटिएको भन्दै उनले जनतामा छाएको निरासा हटाउन तीनै तहका सरकारले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्थानीय सरकार स्थिर भएपनि संघ सरकार अस्थिर भएकाले कानुन निर्माण र विकास कार्यक्रम संचालनमा बाधा पुगेको बताए । निर्वाचन अघि स्थिरता दिने बाचा गरेर मत माग्ने तर संघ सरकार सँधै अस्तिर हुने उनले बताए ।

उनले संघ सरकारको स्थिरताका लागि संविधान परिवर्तन गर्नुपरेपनि सवै दलहरु एक हुनुपर्ने बताए । उनले संघमा जस्तै स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने बताए । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले तीनै तहको सरकारको भूमिका आआफ्नो क्षेत्रमा बराबर हुने बताइन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीको सही खटनपटन नहँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न असहज भएको उनले बताइन् ।

आइतबारसम्म संचालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय तह सवलीकरण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञहरुले सहजीकरण गर्ने छन् । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकार अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा अनुदार भएको बताए । उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई सरकारको मान्यता नदिएको गुनासो गरे ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, संविधानविद् विपीन अधिकारी, पूर्व प्रशासक बेगेन्द्र शर्मा पौडेललगायतले वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, वित्त हस्तान्तरणमा संवैधानिक व्यवस्था, वित्त आयोगको भूमिका, स्थानीय तहको सवलीकरणलगायतका विषयमा सहजीकरण गरेका छन् । संघ सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधनको तयारी गरेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट सुझाव संकलन गरिने जानकारी राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।