पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा जितेन्द्र ४ कसुरमा संलग्न

जितेन्द्र पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका जेठा छोरा हुन् । कान्छा छोरा दीपेश माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव छन् । दीपेश यसअघि नै सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगी, खानी दोहनलगायत कसुरमा मुछिएका छन् । उनलाई प्रहरीले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक जितेन्द्रको सुन तस्करीमा संलग्नता खुल्ने प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भएसँगै दीपेश पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

पुन उपराष्ट्रपति हुँदा उनको सचिवालयमा सल्लाहकार/स्वकीय सचिव ओहदामा बसेर तस्करी गर्नेमाथि भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राष्ट्रहितविरुद्ध गतिविधि गरेको कसुर आकर्षित भएको र सोहीअनुसार अनुसन्धान अघि बढेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । तीनवटा कसुरमा प्रहरी आफैंले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन पाउँछ । भ्रष्टाचार कसुरमा भने संलग्नता खुलेमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

ताक्लाकोटमा तमसुक, हिल्सा हुँदै तस्करी

बाबु उपराष्ट्रपति भएका बेला तस्करसँग मिलेर पटक–पटक अवैध सुन भित्र्याएका जितेन्द्रले २०७६ असोजमा ल्याएको ४ किलो सुन कारोबारबारे कान्तिपुरले सप्रमाण समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई मन्त्रालयमै डाकेर सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा जितेन्द्रको संलग्नता र यो समूहको तस्करी सञ्जालबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि महानिरीक्षक कुँवरले यो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएका हुन् । सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढिसकेको जनाएको छ ।

भन्सार ऐनले विदेशबाट काँचो सुन ल्याउन बन्देज गरेको छ । भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत सरकारद्वारा जारी आदेशअनुसार अहिले ‘झिटीगुन्टा’ शीर्षकमा महिलाले ५० ग्राम र पुरुषले २५ ग्राम तथा भन्सार शुल्क तिरेर २ सय ग्रामसम्म तयारी सुन ल्याउन पाइन्छ । यसबाहेक सुन आयात गैरकानुनी मानिन्छ । तर, पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोराद्वय जितेन्द्र र दीपेश तथा उनका वैदेशिक मामिला विज्ञका रूपमा नियुक्ति पाएका जीवनकुमार गुरुङको समूहले विदेशबाट सुन तस्करी गर्ने गरेको तथ्य खुलिसकेको छ ।

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ मा कसैले कुनै मालवस्तु चोरी, निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्रै निकासी–पैठारी गर्न पाउनेमा अन्यत्रबाट निकासी–पैठारी गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुरमा १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगो कायम भएमा १ देखि ३ वर्षसम्म र त्यसभन्दा माथिको बिगोमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जितेन्द्रले तस्करीबाट ल्याएको ४ केजी सुन ४ करोडभन्दा बढीको हो । यो कसुर पुष्टि भए उनीविरुद्ध खुलेको बिगो र ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

जितेन्द्रविरुद्ध आकर्षित हुन सक्ने अर्को कानुन हो– संगठित अपराध निवारण ऐन । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ भनिएको छ ।

सुनको अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा लाग्ने सजाय थप ५० प्रतिशत जोडिन सक्छ । संगठित रूपमा योजना बनाएर चीनबाट जितेन्द्रले अवैध सुन नेपाल ल्याएको तथ्यहरूले पुष्टि भइसकेको छ । यो कसुर गर्नेलाई भन्सार ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ ।

उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराध गर्न नहुने उल्लेख छ । संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा ‘राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध’ गरेको अभियोगमा कारबाही हुन सक्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहने उल्लेख छ । राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने पनि भनिएको छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा यो सबै काम उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने’ भनिएको छ ।

‘उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नै विदेशी गिरोहसँग मिलेर सुन तस्करीमा सामेल भएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धुमिल्याउने, अपमान हुने र होच्याउने काम भएको छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ तस्करीमा उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कागजात, उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार/स्वकीय सचिव रहेका परिचयपत्रहरूसमेत सुन ल्याउन विदेशीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयोजनका लागि धितो राख्नु झनै गम्भीर विषय हो, यो तस्करीको मात्रै विषय होइन, देशकै बेइज्जती गरेको घटना हो । तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म सोहीअनुसार थप कसुरमा अनुसन्धान हुन्छ ।’

यो कसुर पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ (२) अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । विदेश गएका बखत कसुर गरेको पुष्टि भए थप ३ वर्ष कैद हुन सक्छ । जितेन्द्रले सुन तस्करी गर्नकै लागि गलत ठेगाना राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट चीन आउजाउ गर्न सीमा परिचयपत्र बनाएका थिए ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू सुन तस्करीमा

रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंमा बस्दै आएका जितेन्द्रले आफू हुम्ला सिमकोटको बासिन्दा भनेर झुक्यानमा पारी सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रसमेत बनाएका थिए । प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार उपराष्ट्रपतिको स्वकीय अधिकृतका रूपमा सार्वजनिक ओहदा पाएका जितेन्द्रविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ आकर्षित हुन सक्छ । ऐनको बर्खिलाप गरी झूटा विवरण दिएर सरकारी परिचयपत्र बनाएको कसुरमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । ‘राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते उमेर, जात, थर, ठेगाना वा नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूटा विवरण दिएमा वा सोसम्बन्धी झूटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा कसुरको मात्रा हेरी महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ उल्लेख छ ।

रोल्पा दुईखोलीका जितेन्द्रले सुन तस्करीका लागि हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट तिब्बतको ताक्लाकोट आउजाउ गर्न सिमकोटको बासिन्दा देखाएर गृह मन्त्रालयबाट परिचयपत्र बनाएका थिए । त्यसपछि ताक्लाकोटमा गएर चिनियाँ व्यापारीसँग उधारोमा सुन ल्याउन लिखित सम्झौता गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारी कागजात तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिसँगका तस्बिरसमेत चिनियाँलाई जमानी राखेको पनि तथ्य खुलिसकेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका कान्छा छोरा दीपेश र वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवनकुमार गुरुङसहितका व्यक्ति मुछिएका छन् ।

गत मंसिर १९ मा दुबईबाट भित्रिएको १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका ‘वैदेशिक मामिला विज्ञ’ का रूपमा नियुक्ति पाएका गुरुङ पक्राउ परेका थिए । अदालतले गत आइतबार गुरुङलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । पछिल्लो पटक पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा जितेन्द्र तस्करीमै संलग्न रहेको तथ्य खुलेसँगै प्रहरीले जीवनमाथि पनि थप अनुसन्धान अघि बढाएको हो । जितेन्द्र र दीपेशमार्फत भित्रिएको सुन व्यवस्थापनमा जीवन संलग्न रहने गरेको आरोप छ ।