सुन कारोबारीलाई ठगेको कसुरमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा जितेन्द्र चिनियाँ अदालतबाट दोषी ठहर, नेपालमा भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति
काठमाडौँ — पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्र चिनियाँ व्यापारीबाट लिएको ४ किलो सुनको भुक्तानी नदिएको कसुरमा चिनियाँ अदालतबाट दोषी ठहर भएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन उपराष्ट्रपतिसमेतलाई जानकारी भएको यो विषय नेपालमा भने चार वर्षसम्म गुपचुप थियो । कान्तिपुरले सप्रमाण समाचार लेखेपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
जितेन्द्रले तिब्बतको पुराङ काउन्टी (ताक्लाकोट) मा तमसुक गरेर हुम्लाको हिल्सा नाका हुँदै सुन ल्याएको पनि अदालतकै फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । ‘सुन लेनदेन गर्न तिब्बतको पुराङ काउन्टीमा २०७६ असोज १९ (६ अक्टोबर २०१९) मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको तथ्यबाट देखिन्छ,’ क्वान्तोङ प्रान्तको सेन्जेनस्थित अदालतले भनेको छ ।
यता, रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिका स्थायी घर भई काठमाडौं बस्दै आएका जितेन्द्रले हुम्लाको सिमकोट ठेगाना देखाएर सीमावर्ती क्षेत्रको बासिन्दाका रूपमा वारपार गर्न गृह मन्त्रालयबाट पास लिएका थिए । सुन तस्करीमा उनले उपराष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयको पहुँचको दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।
चीनको सेन्जेन सिन्वाङजियाओ ज्वेलरी कम्पनीबाट करिब पाँच पटक कारोबार गरेका जितेन्द्रले २०७६ असोजमा चार किलो सुन ल्याउँदा अढाई करोड मूल्य निर्धारण गरी एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्न तमसुक गरिएको थियो । दैनिक २० हजारका दरले एक वर्षमा ७१ लाख ब्याजसमेत जोडी करिब सबा तीन करोड भुक्तान गर्न तमसुकमा उनले हस्ताक्षर र ल्याप्चे पनि लगाएका थिए ।
क्वान्तोङ प्रान्तको सेन्जेनस्थित अदालतको फैसला - ‘नेपालको रोल्पा जिल्ला दुईखोली गाउँपालिका निवासी राहदानी नम्बर ०६०–––५१ भएका जितेन्द्र पुन मगरलाई अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न भनिएकामा उनी उपस्थित भएनन्, कानुनी प्रतिनिधि पनि पठाएनन् । आफ्नो पक्षमा कुनै प्रमाण पेस गरेनन् । अदालतले कानुनबमोजिम सुनुवाइ गरेर उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।’
जितेन्द्रले नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र, उपराष्ट्रपतिको स्वकीय अधिकृतको परिचयपत्र, उपराष्ट्रपतिको छोराका रूपमा नाता प्रमाणित गरिएको नगरपालिकाको पत्र र चालचलन ठीक भएको भन्ने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि जमानतका रूपमा बुझाएका थिए । उताको कारोबारीबाट सुन उधारो वा नगदमै किनेको भए पनि व्यक्तिले बेचबिखन गर्ने गरी सुन ल्याउनु गैरकानुनी हो । नेपालमा राष्ट्र बैंक र उसले तोकेका बैंकले ल्याएको सुन व्यापारीले किनेर मात्र बजारमा बेचबिखन गर्न पाउँछन् । यसबाहेकको सुनको कारोबार दण्डनीय हुन्छ ।
सुन दिनुअघि चिनियाँ कारोबारीले नेपालका तत्कालीन उपराष्ट्रपति पुनलाई समेत भेटेकाले छोरालाई विश्वास गरेको बताएका छन् । त्यस्तै पैसा लिन उनले बाबु पुनको सहारा लिन खोजेका थिए ।
चिनियाँ कारोबारीसँग तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सहयोगी शरद रोकाले वीच्याटमा गरेको कुराकानी ।
चिनियाँ कारोबारलाई अलमलाउन तत्कालीन उपराष्ट्रपतिको सचिवालय नै प्रयोग भएको देखिन्छ । ‘त्यो छोरा मूर्ख छ, त्यसको विश्वास छैन । उसले के भन्छ र के गर्छ भन्ने कुराको हिसाबकिताब छैन,’ उपराष्ट्रपतिका सहयोगी शरद रोकाले चिनियाँ कारोबारीलाई वीच्याटमा भनेका छन्, ‘तर त्यो उधारो भुक्तान गर्नुपर्छ ।’ यसरी नेपालको उपराष्ट्रपति पदको गरिमा दाउमा राखेर पुनले छोराका गैरकानुनी कारोबारलाई ढाकछोप गर्दै आएको देखिन्छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू सुन तस्करीमा
अझ, तोकिएको समयमा रकम भुक्तान नभएपछि पटक–पटक नेपाल धाएको, तत्कालीन उपराष्ट्रपतिसँग समेत सिकायत गरेको, पटक–पटक म्याद दिँदा पनि भुक्तानी नगरेको भन्दै सुन बिक्रेता पक्ष चिनियाँ अदालतमा गएको थियो । गत साउन १० (२६ जुलाई २०२३) मा सेन्जेन अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि जितेन्द्रलाई प्रतिरक्षाका लागि पुर्जी काटिएको थियो । तर उनी उपस्थित नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रोल्पा जिल्ला दुईखोली गाउँपालिका निवासी राहदानी नम्बर ०६०–––५१ भएका जितेन्द्र पुन मगरलाई अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न भनिएकामा उनी उपस्थित भएनन्, कानुनी प्रतिनिधि पनि पठाएनन् । आफ्नो पक्षमा कुनै प्रमाण पेस गरेनन् । त्यसैले अदालतले कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर सुनुवाइ गरेको छ,’ अदालतले भनेको छ ।
चिनियाँ कारोबारी र जितेन्द्रबीच ६ अक्टोबर २०१९ मा भएको तमसुकलाई प्रमाणित गर्दै चार किलो सुनको १४ लाख ३२ हजार युयान (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब अढाई करोड नेपाली रुपैयाँ) र ब्याजबापत हुन आउने एकमुष्ट ७१ लाख रुपैयाँलाई समेत अदालतले मान्यता दिएको छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले सुन प्राप्त गर्दा गरिएको सम्झौता, तस्बिर तथा भिडियो र अन्य सन्देशलाई पनि अदालतले प्रमाणका रूपमा मानेको छ । यसका आधारमा प्रतिवादी पुनले काँचो सुन लिन सम्झौता गरेको, निर्धारित मितिमा साँवा तथा ब्याज नतिरेको, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आलटाल गरेको र मुद्दा परेपछि पनि उपस्थित नभएकाले उनको दोष पुष्टि हुने अदालतको ठहर छ ।’
चिनियाँ अदालतको फैसलाको पहिलो पृष्ठ ।
चिनियाँ अदालतको फैसलाअनुसार जितेन्द्र फरार दोषी हुन् । तर यता नेपालमा भने जितेन्द्र र उनका भाइ दीपेशले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । दीपेश गत असारमा चिनियाँ गिरोहले हङकङबाट सवारीसाधनका ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धान बाहिरै छन् । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले दीपेशलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेर छाडेको थियो ।
सुन प्रकरणको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुन र उनका छोरा जितेन्द्रलाई सोधपुछ नै नगरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा आयोगले दीपेशमाथि सामान्य सोधपुछ गरेको थियो भने जितेन्द्र जोडिएको तस्करी प्रकरणका बारेमा आयोगले चासो दिएको छैन । ‘प्रतिवेदन लेखनका क्रममा छौं । अन्तिम रूप दिन लागिएकाले अहिले कुरा गर्न सकिएन’ भन्दै अध्यक्ष आचार्य पन्छिए ।
चीनको सेन्जेन प्रस्पर मङ्कक कम्पनीसँग जितेन्द्रले गरेको तमसुक
तत्कालीन उपराष्ट्रपतिका छोराहरू जितेन्द्र र दीपेश सुन तस्करीमा संलग्न भएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संगठित अपराध, भन्सार ऐनले वर्जित गरेका कसुर, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्तेलगायत कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
समाचारमा आएका तथ्य प्रमाण गम्भीर रहेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘बिनादबाब र प्रभाव’ निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सुन तस्करीसँग सम्बन्धित समाचारका तथ्यहरूलाई ‘नोटिस’ मा राखिएको भन्दै कानुनको दायरा बाहिर रहेका अभियुक्तलाई कुनै पनि हालतमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताए ।
‘सुन प्रकरणसँग सम्बन्धित विगतका मुद्दाको अभियोजन अनुसन्धानलाई खुलै राखेर गरिएको थियो । त्यसको अर्थ अनुसन्धान जारी छ भन्ने हो,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘सुरुका अनुसन्धानमा केही आरोपित स्पष्ट प्रमाण अभावमा छुटेका रहेछन् भने पनि पछि प्रमाणले डोर्याउँदै जाँदा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’
