सत्तारुढ पाँच दलको संकल्प : प्राथमिकता र साझा संकल्प संघीयता कार्यान्वयनमा जोड

प्रस्तावमा सैद्धान्तिक नीतिलाई बढी जोड दिएको कार्यक्रमलाई समाजवादी उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजि न्यायसहित समृद्ध नेपालको अवधारणा अघि सारिएको छ । सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ, सरकारमा सहभागी पाँच दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प गरेका छन् ।

संकल्पमा संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने’ संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘संगठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाइ चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने । राज्यका निकाय बीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने ।’

पाँच दलले नीतिगत रुपमा समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित संघीयता कार्यान्वयनसाग सम्बन्धित बााकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढंगबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्‍चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गछ । ‘नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने’ पाँच दलले संकल्प गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय तत्काल टुंग्याउने दाबी

संक्रमणकाली न्याय तत्काल पूरा गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने संकल्प पाँच दलले गरेका छन् । संसदमा विचाराधीन संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक अघि बढाउने उनीहरुको तयारी छ ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने’ न्युनता नीतिगत साझा तथा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।’ यहीअनुसार टीआरसी विधेयक अघि बढाउने नीति स्पष्ट गरेका छन् ।

‘द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘तराई/मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरुलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाई गर्ने ।’

राष्ट्रिय हितको रक्षामा जोड

पाँच दलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने संकल्प गर्दै सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

साझा संकल्पमा ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्ग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।’

पाँच दलले ‘विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रविन्दुमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसाग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने’ कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने कार्यक्रममा ‘नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने’ साझा संकल्पमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने ।’

सत्ता गठबन्धनले नागरिकता नपाएका नागरिकता प्रमाणपत्र दिने र एनआरएनएका चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने । गैर आवासीय नेपाली (डायस्पोरा)हरुको शीप, पूाजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको संबोधन गर्ने’ उनीहरुको प्रतिबद्धता छ ।

न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमनागरिकलाई आशा र भरोसा जगाउन संकल्प गरिएको दाबी गरे ।

‘नयाँ समीकरण प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो पदको कारणले बनेको छैन । विकास समृद्धिका कारणले यो समीकरण बनेको हो,’ उनले भने, ‘जनताको भरोसा जित्नु छ । संकल्प प्रस्तावको औचित्य हुनुहुनेछ । नयाँ संकल्प र स्परिट लिएर आएका छौं । समाजमा नकारात्मक भाष्य बनाउने प्रवृत्ति हाबी छ । सकारात्मकतिर संभव छ भनेर लैजान जरुरी छ । आशा छ, सकारात्मक भाष्य र आशा जगाउनेतिर सहयोग हुने छ ।’