लोसपा फुटको संघारमा, 'बहुराष्ट्रिय राज्य' को एजेण्डा बोकेर महतोको मोर्चाबन्दी

महतोले सोमबार राजधानीमा लोसपाका आफू समर्थित नेता कार्यकर्ता र उनको मोर्चामा जोडिन चाहेका अन्य समूहहरु समेतको भेला बोलाएका छन् ।

उक्त भेलामा महतोले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा र समसामयिक विषयमा धारणा राख्ने तय भएको छ । आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा पेश गरेपछि उनले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलनबाट विषय स्पष्ट पार्नेछन् । 'मैले पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो धारणा राख्छु' महतोले ईकान्तिपुरसँग भने ।

सोमबार देशभरबाट झण्डै ६ र ७ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भेला तीन दिन चल्ने र त्यसले राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने महतोको अभियानलाई साथ दिँदै आएका लोसपाका महासचिव केशव झाले बताए । 'हाम्रो अभियानमा धेरै साथीहरु जोडिनुहुन्छ । भेलापछि हामीले राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।'

काठमाडौंको भेलापछि माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तोडेर आन्दोलन सुरुवात गर्ने महतो नेतृत्वको समूहको तयारी छ ।

पार्टीबाट बाहिरने संकेत स्वरुप लोसपाका महासचिव झाले आइतबार बिहान अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पत्र पठाएर जिम्मेवारीबाट विश्राम लिन भनेका थिए । झाले अध्यक्ष ठाकुरलाई पठाएको पत्रमा अहिले पार्टी नै धरासायी भएको र अब १६ वर्षअघि कांग्रेस छोड्दै गर्दा मधेशको लागि के गर्छु भनेको र अहिले मधेशमा के भयो त्यसको मुल्यांकन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

'मधेशको नेतृत्व यहाँले गरिराख्नु भएको छ । स्व:मुल्याङ्कन गर्ने बेला भयो कि ? निर्मम विश्लेषण गरेर संश्लेषित धारणा बनाउने कि अध्यक्ष ज्यू ? तमलोपादेखि लोसपा सम्मको यात्रा तय गरिसक्दा कहाँनेर के चुक भयो ? मधेशी जनतासामु श्वेतपत्र जारी गर्ने बेला भयो कि? लोसपा अझै चारवटा पार्टी (तमलोपा, सदभावना, रामसपा, नेसपा) को लिगेसी बोकेको पार्टी हो' महासचिव झाको पत्रमा छ,'अझै केही बिग्रिएको छैन अध्यक्षज्यू, गति बढाउनलाई अब गियर चेन्ज गर्ने बेला भएको छ । त्यस लिगेसीको उत्तराधिकारीलाई जिम्मा लगाएर आफू विश्राम लिने पो हो कि अध्यक्ष ज्यू ? अभिभावकत्व ग्रहण गरेर मार्गदर्शन गर्ने हो कि ? इतिहासले सधैं अवसर दिदैन बेलैमा अवसर छोप्नु बुद्धिमानी होला अध्यक्षज्यू ।'

झाले मधेशको राजनीति भनेको आन्दोलन उठाउने र अवसरवादमा परिणत गर्ने बाहेक अरु केहि हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । 'त्यसकै कारण होला, मधेशमा मधेशी पार्टीहरू कमजोर भइ पुरानै एमाले, कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू बलियो भयो । जनतामा आएको निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयत्न गर्नु उपयुक्त होला अध्यक्षज्यू । नभए जसरी हाम्रो पार्टी निष्प्राण हुँदै छ बिस्तारै सबैले छोडेर जानेछ' महासचिव झाको पत्रमा छ,' आफ्नै आमाबुवाको पनि शरीरबाट प्राण उडेपछि सन्तानले घरबाट निकालेर जलाई दिने वा गाड्ने गर्दछ, पार्टी त्यस्तो अवस्थामा पुग्दा के होला । सिमित व्यक्तिको अवसरवादको लागि क्रान्तिको दियो निभ्न नदिउँ अध्यक्षज्यू ।'

महतोले बृहत् राजनीतिक प्रशिक्षणको नाममा भेला बोलाएका छन् । 'स्ट्रगल अगेन्स्ट मार्जिनलाइजेसन अफ नेसनालिटिज् इन नेपाल' (समान- नेपाल) को नाममा ब्यानरमा भेला हुने झाले जानकारी दिए ।

महतोको अभियानबारे पार्टीलाई कुनै सरोकार नरहेको सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए । 'उहाँले पार्टीको मूल नेतृत्वसँग केही सल्लाह गर्नुभएको छैन उहाँले पार्टीका कुनै विषय छलफलमा नराखी आफूखुसी गर्दै हिँड्नुभएको छ' शुक्लले भने ।

महतो मोर्चामा को-को छन् ?

महतोले केही समय अघिदेखि पार्टीभन्दा फरक मोर्चा बनाएर गतिविधि गर्दै आएका थिए । उनले मधेस र पहाडका अन्य समूहरूसँग पनि मिलेर कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । गत फागुन ६ गते झापाको विर्तामोडमा 'राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति मार्फत बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना' गर्ने उद्देश्यले एकीकृत शक्ति निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै भेला गरिएको थियो ।

उक्त भेलामा राजेन्द्र महतो, संघीय लिम्बुवान पार्टीका नेता सन्जुहाङ पालुङ्वा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङ्वा सहभागी थिए । उनीहरुले एकैसाथ हिँड्ने बताएका थिए ।

महतोले यस उद्देश्यका निम्ति जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन आफू तैयार रहेको बताएका थिए 'एकल राष्ट्रिय राज्य'को संरचना बदलेर बहुलराष्ट्रिय राज्य बनाउनु भनेको, नेपाल सबै नेपालीको बनाउनु हो । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेदेखि अहिलेसम्म माटो मिल्यो तर मन मिलेको छैन' महतोले भनेका थिए ।

त्यस्तै सञ्जुहाङ पालुङ्वाले यस उद्देश्यका निम्ति आफू पार्टी त्यागेर पनि सँगै हिँड्न तयार भएको बताएका थिए । त्यसैगरी जनमुक्तिका अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले यस उद्देश्यका निम्ति आफू तयार रहेको बताएका थिए । यो मोर्चाले 'योङ इन्डिजिनियस लिग' नामको युवा संगठन पनि बनाएको छ ।

उक्त संगठनले केही दिन अघि राजधानीको बौद्ध क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सीको जग्गा हडपिएको भन्दै प्रदर्शन पनि गरेको थियो । आदीवासी ज्ञानसम्बन्धी भन्दै प्रशिक्षण पनि चलाइरहेको छ । 'हाम्रो अभियानमा को-को हुनुहुन्छ सोमबार राजनीतिक प्रस्ताव आएपछि थप स्पष्ट हुन्छ' झाले भने ।

काठमाडौंको जरसिंहपौवामा फागुन ७-९ सम्म 'योङ इन्डिजिनस्ट लिग' ले चलाएको प्रशिक्षणमा सहभागीहरू

लोसपामा महतोको असन्तुष्टि के थियो ?

२०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित भएपछि नै महतो सत्ता राजनीतिको दृश्यबाट टाढा हुन पुगे । सांसद नै नभएपछि पार्टीभित्र उनको भूमिका केही खुम्चेजस्तो थियो । त्यसपछि उनी पार्टीप्रति फरक मत राख्दै आएका थिए ।

लोसपा बनेपछि महतोले विगत आफ्नो पार्टीमा काम गरेका केही व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तीन सय जनाको केन्द्रीय समिति बनेपछि पनि थप अरु व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन खोजेका थिए । त्यस अनुसार केन्द्रीय समितिमा आफ्ना मान्छे नपरेपछि महतो अर्कोतर्फ लागेको संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

'४ सय जनासम्मको केन्द्रीय समिति बनाउन सकिन्छ नाम दिनुहोस् भनेर अध्यक्षले भन्नुपनि भएको थियो तर उहाँले कहिल्यै पार्टीको बैठकमा त्यो कुरा ल्याउनुभएन बरु बैठकहरु नै बहिष्कार गर्दै हिँड्नुभयो' शुक्लले भने । महतो सरकारमा नगइ आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा बाहिर बाहिर गर्थे । तर उनले कहिल्यै कुनै विषय लिएर पार्टीको बैठकमा नआएको शुक्लको दाबी छ ।

'भोलि नै पनि पार्टीको केन्द्रीय बैठक छ । त्यहाँ आफ्ना कुराहरू ल्याएर छलफल गर्ने ठाँउ थियो । तर असान्दर्भिक मुद्दा बोकेर हिँड्नुभएको छ' शुक्लले भने ।

मन्त्री हुँदा फिर्ता लिएका थिए 'बहुल राष्ट्रिय राज्य'को विवादित अभिव्यक्ति

२०७८ जेठ २१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा राजेन्द्र महतो राजपाको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भए । मन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्दै उनले आफ्नो मूल लक्ष्य 'बहुल राष्ट्रिय राज्य' स्थापनाको लागि हुने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने काम पार्टीको एजेण्डा हो । हाम्रो आन्दोलनका केही माग–मुद्दा सम्बोधन भएको छ । केही पूरा हुन बाँकी छ । त्यसका लागि लड्छौं’ भनेका थिए ।

मन्त्रीको कार्याभार सम्हादा दिएको उक्त अभिव्यक्तिका कारण महतो विवादमा तानिए । मन्त्री भएर संविधानको भावना भन्दा प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको विरोध भयो । सडकमा आन्दोलन समेत सुरु भयो । एमालेका तत्कालीन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा आबद्ध १५ जना नेताहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग समेत स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

आफ्नो भनाइ विवादमा परेपछि महतोले २०७८ जेठ २२ गते साँझ सहरी विकास मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भनाईलाई मिडियाले बंग्याएको तर आफू संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए । 'हिजोको मेरो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार–प्रसार भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भने आशय व्यक्त गरेको हुँ' उनले मन्त्रीको पदमा रहँदा जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो ।

यस्तो थियो विज्ञप्ति

मन्त्री हुँदा आफैंले दिएको बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्ने अभिव्यक्ति सच्याएका महतो अहिले त्यही एजेण्डा बोकेर पार्टीबाट अलग हुँदै अर्कै मोर्चा अघि बढाउन थालेका छन् ।

• नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँगको अन्तर्वार्ता : 'अहिले 'बहुराष्ट्रिय राज्य' को मुद्दा उठाउनु असान्दर्भिक'

'अहिले मुलुकमा अन्य धेरै मुद्दाहरु छन्, व्यवस्थालाई नै असर पार्ने गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दा बोकेर आन्दोलनमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो' लोसपाका सहअध्यक्ष शुक्लले भने,'यो विषय उहाँले आफैँ पार्टीमा कहिल्यै ल्याउनु भएको छैन । आफू मन्त्री हुँदा आफैँले दिएको अभिव्यक्ति उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो । अहिले फेरि त्यही बोकेर हिँड्नु भएको छ ।'

२०६४ देखि चर्केको मुद्दा

तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो- बहु राष्ट्रिय राज्य ।

दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।

मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानका दुईवटा धारामा संशोधनसमेत भएको थियो । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो। यो संशोधन मधेसको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो।

त्यतिबेला धेरै टुक्रामा विभाजित भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संशोधनपछि पनि संविधानको स्वामित्व लिएका थिएनन्। पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढायो । एमालेको विरोधका कारण त्यतिबेला दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन। संविधानको पुनर्लेखन र संशोधनको राजनीतिक मुद्दा उठाएर मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन २०७४ को चुनावमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरु सबै सरकारमा सहभागी छन् ।