२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७१

‘जसले छोएको औषधि चल्दैन’

मुगुमा कार्यरत एक सरकारी महिला स्वास्थ्यकर्मी जातकै कारण महिनौंदेखि अपमान र तिरस्कार खेप्न बाध्य 
सामान्य पसलमा समेत सामान हातमा दिँदैनन्, पैसा भुइँमा राखेर लिनुदिनु परेको अनुभव छ

मुगु, काठमाडौं — मगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मा जातीय विभेदमा परेकी छन् । आफैं कार्यरत स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमा डेरा बसेकी उनले जातकै कारण अपमान र तिरस्कार खेप्नुपरेको छ । आठ महिनासम्म विभेद सहेर बसेकी उनले त्यहीकारण जागिर नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति बनेपछि विभेदको घटना बाहिर आएको हो ।

‘जसले छोएको औषधि चल्दैन’

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की तुलसाकुमारी गत माघमा कर्णाली प्रदेश लोक सेवामार्फत नियुक्ति लिएर मुगु पुगेकी थिइन् । उनको पहिलो पदस्थापन खनैयाँमा भयो । तर खनैयाँमा भोग्नुपरेको जातीय भेदभाव र दलित महिलामाथिको हिंसाका कारण आफू जागिर छोडेर हिँड्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी बताउँछिन् । दलित भएकै कारण उनी व्यावहारिक र मानसिक रूपमा प्रताडित भएकी छन् । उनी पढेलेखेकी सरकारी कर्मचारी हुन्, तर त्यति हुँदा पनि विभेदविरुद्ध बोल्ने साहस सहजै जुटेको छैन । ‘मुगुमा अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई गाउँ निकाला, दलितले छोएको औषधि पनि चल्दैन,’ पुस २ को बिहानै अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनको यही पोस्ट भाइरल भएको छ ।

खनैयाँमा मोबाइल नेटवर्कसमेत राम्रो चल्दैन, इन्टरनेट छैन । बिहान उठेर कोठाबाट निस्किन नपाउँदै तुलसा गाउँलेको घेराबन्दीमा परिन् । ‘यस्तो कुरा मिडियालाई किन दिएको ? अबचाहिँ साँच्चिकै गाउँबाट निकाल्छौं’ भन्दै गाउँले आक्रोशित बने । साथीहरूले फोन गरेर सोध्न थालेपछि तुलसाले पनि थाहा पाइन्– आफूमाथि भएको अत्याचारको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । अभियन्ता, मिडिया, युट्युबरदेखि आफ्नै माथिल्लो निकायका कर्मचारीसम्मले उनीमाथि प्रश्न बर्साए– आखिर भएको के हो ?

‘वरिपरि गाउँले थिए, मिडियालाई किन दिइस् भनेर कुटपिट नै गरिहाल्लान् भन्ने भइसकेको थियो, फेरि मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि थिएन,’ तुलसाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यो बेला मलाई न्यायभन्दा ज्यानको सुरक्षा ठूलो लाग्यो, सबैले सुन्ने गरी कराई–कराई भनें– त्यो सबै झूट हो, म ठीक छु, केही भएको छैन ।’ सञ्जालमा फैलिएको घटना प्रहरीसम्म पुग्यो, गाउँमा प्रहरी खटियो । प्रहरीसँगै गाउँपालिकाका दलित जनप्रतिनिधि पनि पुगे । गाउँलेले घेरेपछि थुनिएर बसेकी तुलसा बल्ल खुलिन्, ‘म सानो जातको भनेर यहाँ नबस्नू भनिएको छ, स्वास्थ्यचौकीमा क्वार्टर छैन । सदरमुकाम बसेर यहाँ जागिर गर्न भ्याइँदैन, सरुवा माग्दा दिइँदैन । तपाईंहरू भन्नुस्, अब म के गरूँ ?’

तुलसाले यही कुरा अघिल्लो दिन घरमा आमाबुवासँग फोन गरेर भनेकी रहिछिन् । छोरीले रुवाबासी गरेपछि बाबुआमाले अभियन्ता सुनारसम्म पुर्‍याएका रहेछन् ।

प्रहरीसँगै खनैयाँ पुगेका सोरु गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य हरिलाल नेपाली भन्छन्, ‘गाउँमा जम्मा ७०/८० घर छन्, त्यो पनि सबै ठकुरीका मात्रै । यहाँ छोइछिटो गर्ने कुरालाई नियम नै ठान्छन् ।’ लामो समय सामाजिक अभियानमा लागेर जनप्रतिनिधि भएका नेपालीले सरकारी कर्मचारी भएर पनि तुलसाले ठूलो विभेद सहेको बताए । ‘आफ्नै कार्यालय प्रमुखको घरमा जातीय विभेद हुन्छ, सरुवा दिनुस् भन्दा गाउँपालिकाले पनि सुनुवाइ नगरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘उहाँले मलाई पनि थाहा दिनुभएन, ठूलो अन्याय सहेर बस्नुभएछ ।’

तुलसाले यथार्थ बताएपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधिले उनको उद्धार गरेर मंगलबार सदरमुकाम पुर्‍याएका छन् । बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसी, डीएसपी वीरेन्द्र थापासहित सरोकारवाला बसेर तुलसासँग छलफल गर्‍यो । ‘ममाथि जातीय विभेद भएको वैशाखदेखि नै हो । सुरज सरको मम्मीले त्यहीबेला पानी नचल्ने जातकी रहेछौ, पहिले थाहा भएन, अब अन्तै कोठा खोज्नू, नानी बसेकाले हामीलाई गाउँमा नराम्रो भन्न थाले, अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो, तर मैले प्रहरी होइन, घरमा समेत भनेकै थिइनँ,’ तुलसाले भनिन्, ‘म न्याय माग्नेभन्दा पनि त्यहाँबाट सरुवा लिएर भाग्न खोजिरहेकी थिएँ । तर ममाथि जातीय विभेद भयो, मलाई काजमा भए पनि अर्को ठाउँ सरुवा गरिदिनुस् भन्दा कसैले सुनेनँ ।’

स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज शाही घरपायक काजमा सरुवा लिएर बसेका थिए । स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापनमा उनको दबदबा छ । स्वास्थ्यचौकी क्वार्टर निर्माणको ठेक्कासमेत उनैले लिएका थिए । तर निर्माण नसकिएका कारण तुलसाले डेरा खोज्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो । ‘नयाँ ठाउँ, भाषा पनि नबुझिने, गाउँकै शिक्षित मान्छेको घरमा समेत जातीय विभेद भएपछि अर्को घरमा म कहाँ डेरा खोज्न जाने ?’ तुलसा भन्छिन्, ‘क्वार्टर प्रयोग गरौं भन्दा झ्यालढोकासमेत लगाइएको थिएन ।’ उनी गाउँपालिकाका कर्मचारी र गाउँलेबाट आफूमाथि लैंगिक तथा यौनिक रूपमा समेत हिंसा भएको बताउँछिन् । ‘गाउँमा सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनी । म बाहिरबाट भएको भएर हो वा दलित भएर हो, तर ममाथि सबैको सधैं गिद्धे नजर रह्यो । उपचारका लागि भनेर नम्बर माग्ने, रातिराति फोन गरेर जिस्काउने, स्थानीय भाषामा गिज्याउने हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘डेरामा औषधि माग्ने नाउँमा रातिराति केटाहरू आउँथे, जबकि औषधि माग्नलाई ममात्रै होइन, त्यही घरमा अरू दुई जना पुरुष स्टाफहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मल्लले समेत आफूमाथि गिद्धे नजर राखेर दुर्व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । ‘उहाँ म बसेको भन्दा माथिल्लो घरको हो । उहाँ एउटा स्थानीय सरकारको शाखा प्रमुख । तर मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि राति १० बजेपछि फोन गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘एक पटक गाउँपालिकामा बर्थडे पार्टीमा बोलाएर जुससँग रक्सी मिलाई खुवाएर भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेलसमेत गर्नुभयो ।’ आफूमाथि अपमानले सीमा नाघेर सहन सक्ने अवस्था नभएपछि मात्रै घरपरिवारलाई थाहा दिएको उनी बताउँछन् । ‘अप्ठ्यारो छ भनेर श्रीमान्लाई पहिल्यै भनेकी थिएँ, उहाँले सरुवा लिनु भन्नुभयो, तर त्यो पनि कहाँ सहज रहेछ र ?’ उनले भनिन् ।

गत असारमा उनी आफूमाथि जातीय विभेद भएको र त्यहाँ असुरक्षित रहेको भन्दै सरुवा माग्न गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चरित्र धामीकहाँ पुगिन् । धामीले कुरा सुनें, तर त्यसबारे पहल गरिदिएनन् । त्यसयता उनका श्रीमान् सरुवा माग्न प्रदेश मन्त्रालयका कोठाकोठा चहारेका छन्, यतिसम्म कि कुरा कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसम्म पनि पुगेको छ । तर उनको सरुवा भएन । ‘काम गर्ने ठाउँमा असुरक्षित छु, क्वार्टर छैन । ठकुरी गाउँमा डेरा छोड्न भनिएको छ । मलाई सरुवा दिनुस् भनेर १० वटाभन्दा धेरै ठाउँमा जाहेर गरें, सबैले सुन्छन्, तर सरुवा भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘अब कि जागिर छोड्नुपर्‍यो, कि यही अन्याय सहेर मर्नुपर्‍यो, मसँग यही विकल्पमात्रै थिए ।’

स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज एवम् घरधनी शाहीले भने तुलसीलाई जातीय भेदभाव नगरेको दाबी गरे । ‘म स्वास्थ्य प्रमुख भएकै कारण उहाँलाई आफ्नै घरमा राखेको हुँ । उहाँको जातका बारेमा सोधीखोजी भएको होइन,’ शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आमाले पनि उहाँलाई कोठा छोड्न भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले भने तुलसीसँग सोधपुछ गर्दा जातीय भेदभाव भएको देखिएकाले उजुरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने बताए । ‘जातमात्रै होइन, कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव वा हिंसा गर्न पाइँदैन, उहाँमाथि भएको विभेद र दुर्व्यवहार माफीयोग्य छैन, प्रहरीले जाहेरी आएपछि कारबाही अघि बढाउँछ,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले भने गाउँमा जातीय भेदभाव नहुने गरेको दाबी गरे । ‘यो सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको हल्ला मात्रै हो, गाउँमा अब जातीय भेदभाव छैन,’ उनको तर्क छ ।

सानो हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै विभेद खेपेकी तुलसा मुगुमा भने अकल्पनीय विभेदमा परेको सुनाउँछिन् । ‘म एउटा सरकारी कर्मचारी हुँ, बिरामी पर्दा उपचार गरिदिने अनमी हुँ, यहाँ ममाथि त यस्तो अपमानजनक व्यवहार हुन्छ भने साधारण दलित महिलामाथि कस्तो व्यवहार हुँदो हो ? कल्पना गर्दा पनि डर लाग्छ,’ उनी भन्छिन् । दाङमा सामान्य दलित परिवारमा हुर्किएकी उनले छात्रवृत्तिमा अनमी पढेकी हुन् । तर यतिका हुँदासम्म आफूले प्रत्यक्ष नभोगेको विभेद अहिले भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘विभेद हुन्छ भनेपछि गाउँमा कतिपय कुरालाई बेवास्ता गरियो । विभेद हुने ठाउँमा गइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर दाङमा पनि छोइछिटो भने कायम छ ।’

मुगुमा भने चरम जातीय विभेदको महसुस भएको उनी सुनाउँछिन् । ‘दलितले छोएको औषधि यहाँ चल्दैन, त्यो किन सत्य हो भने जब म दलित हुँ भनेर थाहा पाएपछि यहाँ सामान्य पसलमा सामान दिँदासमेत हाताहात दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘पैसासमेत भुइँमा राखेर लिनुदिनु परेको अनुभव म आफैंले गरें । उनले आफूलाई जातीय भेदभाव र लैंगिक दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई सजाय माग गरेकी छन् । ‘ममाथि अन्याय भएको छ, मैले न्याय पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

दोषीलाई कारबाही गर्न माग

सरकारी कर्मचारीमाथि जातीय भेदभाव र दुर्व्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि चारैतिरबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग भएको छ । मुगुका दलित अधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादीले घटनाका विषयमा गहिरो अनुसन्धान र कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् भने राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि समेत जातीय भेदभाव भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । दलित महिला संघ नेपालले पनि घटनाको विरोध गर्दै पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०८० ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?