‘लैगिंक हिंसा रोक्न गर्न लगानी बढाउनुपर्छ’

देशको कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला छन् । तर, सरकारको बार्षिक बजेट बिनियोजनमा नै विभेद रहेको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले बताइन् ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘लैगिंक हिंसा रोकथाम गर्न लगानी’ विषयक ‘प्यानल डिस्कसन’ मा वक्ता उपसभामुख रानामगरले भनिन्, ‘जहाँ समस्या छ, त्यही बजेटको कमी छ, विगतबाट पाठ सिकेर पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्छ, विपद्बाट उद्धार गर्ने एउटा कुरा तर उद्धार गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रय स्थलमा तुरुन्तै लैजानुपर्छ ।’

छाउपडीप्रथा, दाइजो, बोक्सीप्रथा जस्ता अभ्यासहरुले गर्दा नेपाली समाजमा महिलाप्रतिको विभेद, हिंसा, तथा दुर्व्यवहार यथावत् छ । नेपालले आगामी सन् २०३० भित्रमा सबै महिला र केटीहरूलाई सशक्त बनाउने र लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।

बजेट लगानी भने न्यून रहेको लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषको भूमिकाबारे सचेतना फैलाउने ‘हामी दाजुभाइ’ संस्थाका अध्यक्ष सञ्जोग ठकुरीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य ५ मा पर्ने ‘लैगिंक समानता’ लक्ष्यको बजेट कुल वार्षिक बजेट (रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब) को ०.०६ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । ठकुरीले लैगिंक हिंसा रोक्न हरेक व्यक्ति अभियानमा एक भइ हातेमालो गर्नुपर्ने, पुरुष सहभागिता हुनुपर्ने र दिर्घकालीन लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘पुरुषलाई लैगिंक सवालमा सचेतना गर्न संस्थाले तीन दिनको एउटा तालिम लिएर आउने, पुरुषलाई सहभागी गराउने, अनि परिवर्तन खोज्ने ?’ उनले भने, ‘तीन दिनको तालिमले परिवर्तन हुने भए लैगिंक समानता उहिले भईसक्थ्यो, लगानी गर्दा लामो अवधिका लागि गरौं ।’

नेपालमा २७ प्रतिशत महिलाहरू आफ्नै पति वा पार्टनरबाट शारीरिक, यौनजन्य तथा मानसिंक हिंसाको शिकार बनिरहेको गत वर्ष प्रकाशित ‘नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ मा उल्लेख छ । अर्थात, हरेक चार महिलामध्ये एकजना लैगिंक हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।

ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले हालै जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पपीडित महिलाले भोगेको समस्या चित्रित गरिन् । हालै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर फर्केकी मैनालीले सुरक्षित वासस्थानकै अभावले भूकम्प प्रभावित महिला, बालिका र किशोरीहरु लैगिंक हिंसाको थप जोखिममा रहेको प्रष्ट्याइन् । त्रिपालमुनि बस्दै आएकी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका ८ तल्लोसिमाकी एक महिने सुत्केरी शर्मिला चदाराको गएराती मृत्यु भएको विषयलाई जोड्दै मैनालीले थपिन्, ‘विशेष सुरक्षा, स्याहार, न्यानो चाहिने बेला पालमुनिको चिसोमा बस्नुपर्‍यो, उहाँको बाँच्न पाउने अधिकार खोसियो, यो पनि हिंसा हो, उहाँ मर्नुभएको होइन मारिनुभयो ।’

भूकम्प, कोभिड महामारी, बाढीपहिरो जस्ता विपद्का गर्भवति, सुत्केरी, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलाई विशेष सहायता चाहिन्छ । यसैबेला राज्य र सरोकारवाला निकायले लगानी नगर्दा उनीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भैरहेकोले बजेट छुट्याउने क्रममा संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । चदाराले करिब एक महिनाअघि छोरीको जन्म दिएकी थिइन् । भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि घरबाहिर त्रिपालमुनि बस्दै आएका थिए । उनको चिसोबाट मृत्यु भएको नलगाड ८ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी सोमबार नै महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलाहरुलाई कानुन, नीतिमा हक अधिकार दिइएको भएपनि शसक्तिकरण अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले अदालतमा हेर्दा मुद्दा लिएर आउने महिलाहरु सम्पत्ति, रोजगारी, ठेक्काको, चुनावको मुद्दा लिएर आएको हुँदैन, बलात्कारपीडित भएको, लागु औषध भरियामा प्रतिवादी भएको मुद्दा लिएर आएका हुन्छन्, महिलाको आर्थिक र सामाजिक हैसियतको स्थिति यसैले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यो पीडित महिलामा मात्रै सिमित छैन, विश्वले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत लैगिंक हिंसाकै कारणले गुमाइरहेको छ, जसको लागत १.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।’ युद्ध, रोग, खडेरी, बाढी लगायत जोखिमपुर्ण अवस्थाहरुमा पहिलो असर महिला र उनीहरुसँग आश्रित बालबालिकामा पर्ने भएकाले सशक्तिकरणमा लगानी गर्नुपर्ने जोड दिए ।

युनेस्कोले पनि सोमबार प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई ‘नेपालमा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) सुशासनमा समावेशी संवाद’ गरेको थियो । एआईको प्रयोग र विस्तार भैरहदा रंग, जात, लैंगिकता, समुदाय लगायतका हुने विभेदहरुलाई मध्यनजर गरी सहि सत्य र तथ्य सुचना, जानकारीहरुको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताए ।

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई यसवर्ष ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नारासहित देशभर मनाइँदैछ ।