गुटेरेसको नेपाल सन्देश : हिमाली क्षेत्रको समस्या विश्वकै मुद्दा

सन् २००८ मा तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणको १५ वर्षपछि नेपाल आएका गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली, सरकारका रक्षा, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गरे । उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेदेखि सगरमाथा क्षेत्र, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, लुम्बिनी घुम्नुका साथै संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई पनि सम्बोधन गरे ।

‘मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्छन्,’ महासचिव गुटेरेसले मंगलबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाल विश्वको मित्र हो । विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि संघर्ष गर्न छाड्ने छैन ।’ उनले नेपालको टुंगिन बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन, जलवायु परिवर्तनको असर विश्वसामु देखाउन र विश्व शान्तिमा नेपाली सेना र प्रहरीले ‘नीलो हेलमेट’ लगाएर गरेको योगदानलाई मुख्य मुद्दा र भेटवार्तामा जोडदार रूपमा उठाएका थिए । नेपालको भूराजनीति, आतंकवादबाट नेपाललाई परेको असर, दिगो विकासको लक्ष्य, गरिबी, लैंगिक समानताका बारेमा पनि आफ्ना विचार राखेका थिए । साथै, राष्ट्रसंघमा सुरक्षा परिषद्बाट भइरहेको गतिविधिका बारेमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । विश्वमा हुने हरेक घटना अहिले सुरक्षा परिषद्मा पुगेर बन्धक बन्ने गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्का ५ मुलुक रुस, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले भिटो प्रयोग गर्न पाउँछन् । ती ५ मध्ये एक मुलुकले मात्र कुनै पनि विषयमा समर्थन नजनाए त्यो विषय अघि बढ्न सक्दैन ।

विश्वमा द्वन्द्व र संकट चर्किरहेका बेला गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बताए । ‘द्वन्द्वरत मुलुकमा समस्या समाधान गर्न जाने हो । तर, सम्बन्धित मुलुकले त्यहाँ जानै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘महासचिव राष्ट्रसंघका एक कर्मचारी पनि हुन् । उनले चाहँदैमा सबै कुरा नहुन सक्छ । हमासको आक्रमणपछि इजरायल र प्यालेस्टाइनमा भइरहेको द्वन्द्वमा सुरक्षा परिषद्ले उपयुक्त निर्णय नै लिन सकेको छैन ।’ राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि हुँदा तत्कालीन महासचिव बान कि मुनले नेपाल भ्रमण गर्दा शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बढी केन्द्रित भएको पनि आचार्यले सम्झिए । ‘अहिलेको भ्रमण विश्व कूटनीतिक हिसाबले पनि धेरै राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले बोल्नुपर्ने कुरा उनले बोलिदिए । हाम्रो एजेन्डालाई उनले थप हाइलाइट गर्ने काम गरे ।’

राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदी बताउँछन् । ‘हामी जहिले पनि केही लिने मानसिकताले कुरा गर्छौं । अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय र जलवायु परिवर्तनको विषयमा मात्र हामीले जोड दियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, यसको मुख्य कारण भनेको राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता घट्नु हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता घट्नु भनेको हाम्रो जस्तो देशका लागि राम्रो नभएको उनले सुनाए ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार टीका ढकालले महासचिव गुटेरेसले कूटनीतिक रूपमा नेपालमा आएर भन्न मिल्ने कुरा नछोडीकन बताएको सुनाए । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपाल कसरी पीडित भइरहेको छ र जलवायु संकटबाट यहाँको वातावरण कसरी प्रभावित छ भन्ने कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८) कै नजिक आएर विश्वलाई जानकारी दिनु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले ट्रान्जिटका रूपमा नेपाल भ्रमण हुने परम्परा हटाउँदै महासचिव गुटेरेसले प्राथमिकतामै राखेर नेपाल भ्रमण गरेको बताए । ‘पछिल्लो समय जुन प्रकारको कूटनीतिक पहुँच विस्तार भइरहेको छ, त्यो हिसाबले यो भ्रमण एकदमै उल्लेखनीय र ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने । विश्वशान्तिमा नेपालले पुर्‍याएको योगदान र नेपालको आफ्नै विशिष्ट खालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई महासचिव गुटेरेसले विश्वसामु प्रवाह गरेको सापकोटा सुनाउँछन् । ‘मौलिक मोडेलमा शान्ति प्रक्रिया टुँगिँदै छ भन्ने सन्देश विश्वसामु गएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले जलवायु संकटको सम्बन्धमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरे पनि विश्वकै जलवायु चक्रको कारणले नेपाललाई त्यसको मार परेको छ भन्ने सन्देश गुटेरेस भ्रमणले विश्वसामु गएको छ ।’

जलवायु परिवर्तन र गुटेरेस

इजरायल–हमास युद्धका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा नयाँ चरणको तनाव सुरु भएको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र त्यसमा पनि सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणलाई फरक ढंगले हेरिएको थियो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको विषयमा बृहत् धारणा अघि सारेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा परेको समस्याका विषयमा नेपालले डेढ दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरा उठाउँदै आएको छ । विश्वका एक चौथाइ मानिसको स्वच्छ खानेपानीको स्रोत हिमालका हिउँ भए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जुन महत्त्व पाउनुपर्ने थियो, पाउन सकेको थिएन । गुटेरेसको भ्रमणले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि त्यसलाई पुँजीकृत गर्न भने नेपालको तयारीमा भर पर्ने देखिएको छ ।

मंसिर दोस्रो साता दुबईमा हुने ‘कोप २८’ को ठीक एक महिनाअघि गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे नेपालले डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई अघि बढाएको हो । तर, त्यसका लागि नेपालले पर्याप्त रूपमा तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘म हिमालको नजिकै छु, जहाँ उच्च रूपमा हिमनदीहरू पग्लिएका छन् । ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्टिका जस्तै समुद्री सतह बढेका छन्,’ गुटेरेसले भनेका छन्, ‘हामी यहाँ बाढी र पहिरो देख्न सक्छौं । समुदायहरू निकै प्रभावित भएका छन् ।’ तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गुटेरेसको भ्रमणमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख एजेन्डा बने पनि राजनीतिक नेतृत्वमा भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नेमा जोड थियो । जलवायु परिवर्तनले महासागरहरूमा पारेको प्रभावको विषयमा जति कुरा उठे हिमालका विषयमा त्यति नउठेको अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको सल्लाहकार मञ्जित ढकाल बताउँछन् । ‘महासागरसम्बन्धी विषयले महत्त्व पाए पनि हिमालले पाउन सकेको छैन । त्यो हामीले बोलिरहेको तर हाम्रोजस्तो देशको आवाजलाई त्यति नसुनिएको अवस्थामा महासचिव गुटेरेसको भ्रमण र प्रभावित स्थानमै गएर दिएको मन्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई हामीले फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको बैठकमा मात्रै होइन, अन्य विषयको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हिमालको विषयलाई उठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ राजनीतिक विषयले जलवायु परिवर्तनको विषय छायामा परेको उनले बताए ।

सगरमाथाको कालापत्थरमा २०६६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रभावको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको थियो । त्यसको एक सातापछि कोपनहेगनमा आयोजना गरिएको ‘कोप १५’ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएको हो । त्यसपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार यस विषयलाई उठाउँदै आएको छ ।

वन मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल गुटेरेसको नेपाल भ्रमण निकै सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘कोप २८ अघि नेपाल भ्रमण गरेर जुन रूपमा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावको विषयमा महासचिवले बोल्नुभयो, त्यसले विश्व मञ्चमा हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा सुन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निकै सकारात्मक विषय हो । उहाँको भ्रमणको दुई तिहाइ विषय जलवायु परिवर्तन रहेको छ । यतिले मात्रै हुने कुरा भने होइन तर यसले धेरै सहयोग भने गर्छ ।’ पौडेलले जलवायु परिवर्तनको विषय प्रमुख एजेन्डा रहेको बताए पनि भ्रमण अवधिमा जलवायु परिवर्तनको फोकल वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने भूमिकाविहीन देखियो ।

जलवायु परिवर्तन महाशाखाका पूर्वप्रमुख बटु उप्रेतीले राजनीतिक तहमा विषय पर्याप्त मात्रामा उठे पनि त्यसले वार्ताहरूमा मूर्तरूप लिन नसकेको बताए । ‘हिमाली क्षेत्रको विषयमा राजनीतिक स्टेटमेन्टहरू यसअघि पनि आएका हुन्,’ उनले भने, ‘वार्ता महत्त्वपूर्ण हो । तर, भ्रमणका क्रममा फोकल मन्त्रालय नै दृश्यमा नदेखिनु दुर्भाग्य भयो ।’

२०२१ मा ग्लास्गोमा भएको ‘कोप २६’ का अध्यक्ष आलोक शर्माले पनि सम्मेलनअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उद्घाटन भाषणका क्रममा पनि शर्माले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरका बारेमा धारणा राखेका थिए । वनका अधिकारीहरू भ्रमणको विषयमा समन्वय नभएको बताउँछन् । उप्रेतीका अनुसार नेपालले हिमाली क्षेत्रको विषयलाई जोड दिने हो भने अन्य देशसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । नेपालले मध्यएसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाको पर्वतीय राष्ट्रलाई एकसाथ लिएर हिँड्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भारत र चीनको साथ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका कुरा सुन्छन्, उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनको राम्रो अवस्था भनिएको औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थाभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस बढी तापमानमा पनि हिमाली क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिउँ पग्लिने बताइएको छ । ‘विश्व प्रतिबद्धता जनाएको १.५ भन्दा बढ्न नदिने र बेस्ट केस सिनारियोमै रह्यो भने पनि यहाँको हिउँ एक तिहाइले पग्लिन्छ । विश्वले जनाएको प्रतिबद्धतासमेत हाम्रा लागि पर्याप्त छैन,’ ढकालले भने, ‘पहिलो विषय कार्बन उत्सर्जन घटाउन र खनिज ऊर्जाको प्रयोगमा कमी गर्न विश्वभरले घटाउनुपर्ने हुन्छ तर हामी शिक्षा वा पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेटलाई जलवायु जोखिममा खर्च गर्नु नपरोस् भन्नका लागि सहकार्य आवश्यक छ ।’ अहिलेको क्रमले विश्वको तापमान ३ डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिप्लेनरी स्टडिजका (जीआईआईएस) निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठ गुटेरेसले हिमालको बृहत् विषयमा बोले पनि त्यस विषयमा अझै नेपालमा पर्याप्त र विश्वसनीय अनुसन्धान नभएको बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, त्यसको हानि–नोक्सानी र हाम्रो नेगोसेसिएनलाई बढी भरपर्दो बनाउनका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपयो,’ उनले भने, ‘उहाँले हानि नोक्सानीको कुरा गर्नुभयो, वास्तविक रूपमा नोक्सानी परेको छ, त्यसले कुन क्षेत्रमा हानि पुर्‍याएको छ । बृहत् मूल्यांकन भएको छैन ।’

नेपालले हिमालको असरको विषयमा कुरा उठाउँदा ठूला तथा छिमेकी देशबाट पर्याप्त मात्रामा समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन । हिमालमा परेको असरले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनिएका भारत र बंगलादेशहरूबाट समर्थन जुटाउन सकिएको छैन । ‘हामी भुटानसँग विभिन्न समयमा संयुक्त रूपमा कुरा गर्छौं । हामीले बोल्दा नेपाल र भुटानका तर्फबाट भन्ने गरेका छौं । भुटानसँग सकारात्मक सहकार्य छ । बंगलादेशसँग सबै कुरा मिल्छ तर हिमालको हिउँ पग्लिनु भनेको हिमालको समस्या होइन भनेर बुझाउन सकेका छैनौं,’ ढकालले भने, ‘विश्वको चौथो ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएको कारणले भारत आफैं कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दबाबमा छ । ठूलो देश, गरिबीको संख्या ठूलो भएको ठाउँ भएकाले उसको विषय भने अलि जटिल छ । उनीहरूका लागि हिमालको विषय महत्त्वपूर्ण हो तर त्यसभन्दा अन्य कुराले बढी प्राथमिकतामा पाउने गरेका छन् ।’