कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

विद्युत् विधेयक नेपालको विकास र राष्ट्रिय हितमा हुन जरुरी छ : विष्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले विद्युत्‌सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई मुलुकको हितमा हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विद्युत् विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्टले विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

विद्युत् विधेयक नेपालको विकास र राष्ट्रिय हितमा हुन जरुरी छ : विष्ट

मुलुकको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई जनताको पक्षमा हुने गरी योजना तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विष्टको सुझाव थियो । 'प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, विकास, उपयोग समृद्धि र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ । यसमा गम्भीर गृहकार्यका साथ विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो त्यसमा पर्याप्त कमजोरी देखिन्छन्,' उनले भने ।

विद्युत् विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ थियो । उनले विधेयकमाथि संसद्‌मा पर्याप्त छलफलको आवश्यकता देखिएको बताए । उनले भने, 'यो विधेयक कहींबाट ज्यादा प्रेरित बन्न पुग्यो कि वा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई आँखा चिम्लिन पुग्यो कि ! वा कुनै समयमा गरिएका सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर यो ड्राफ्ट आयो कि भन्ने शंका छ ।'

सांसद विष्टले विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा विरोधाभास रहेको बताए । उनले विद्यु्तको सम्भाव्यता अध्ययन स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले गर्ने कि ऊर्जा आयोगले भन्ने विषयमा विरोधाभाष रहेको बताए । विद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने व्यवस्थाबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि भएका कामलाई विगतका ऐनका सर्तको पालना हुने कुरा विधेयकमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा विद्युत् व्यापार गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको कुरामा पनि थप व्याख्या आवश्यक रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, विद्युत् परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा सर्वसाधारणको सेयरको अवस्था के हुने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विधेयक विद्युत् खपत र ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा मौन रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

विद्युत्‌सँग सम्बन्धित विषयमा कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई पनि पछि अन्य नियमावली लगायतका व्यवस्था गर्ने भनेर संसद्लाई छल्न खोजेको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०८० १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सत्ता भागबन्डा मिलाउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृतप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?