विद्युत् विधेयकमा जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगको व्यवस्था छ : पुन 

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद पुनले प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग गर्ने कुराका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबभन्दा बढी उपलब्ध भएको कुरा जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग कसरी गर्ने ? बहुउद्देश्यीय उपयोग कसरी गर्ने ? त्यो कुरा नै मुख्य कुरा हो,' उनले भने, 'जलस्रोतलाई बहुउद्देश्यीय रुपमा उपयोग गर्ने यसमा एक खालको प्रस्थान बिन्दु गर्न खोजेको छ विद्युत क्षेत्रमा । एकातिर भरपर्दो, दिगो ढंगले ऊर्जालाई आपुर्ति गर्ने ढंगले कुरा गरेको छ । अर्कोतिर प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग गर्ने कुरा गरेको छ । साथसाथै संघीय इकाइहरूको बीचमा विद्युत उत्पादन गर्ने, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा गरेको छ ।'

विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले अगाडि लैजाने गरी विधेयक आएको सांसद पुनको भनाइ थियो ।

पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चकत्कार भएको पनि बताए । सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटो समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिएको उनको भनाइ थियो । प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

पीपीपी मोडल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सफल भएको पुनको भनाइ थियो । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए । विगतमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनको भनाइ थियो ।

‘पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत नै हो । प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ, ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ,' उनले भने, 'विगतमा उत्पादन, वितरण र व्यापारको काम सरकारले गर्थ्यो । निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र थियो । विधेयकले प्रशारण, वितरण र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउन सक्छ भनेको छ । यो त एउटा डिर्पाचर हो । निजी क्षेत्रका लागि पनि धेरै राम्रो विधेयक आएको छ ।’

विगतमा जस्तो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको र अहिलेको विधेयकले काम गर्न नसक्ने प्रबर्धकको हातमा लाइसेन्स नरहने सुनिश्चित गर्न खोजेको पनि पुनले बताए । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युतका संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले ड्यामसहित विद्युतका संरचनाहरूको सुरक्षाका विषय समावेश गरेको बताए ।