विधेयक संसद्मा लानुअघि नागरिकसँग परामर्श

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छलफल नगरी गुपचुप संसद्मा दर्ता गरेकै कारण शिक्षक आन्दोलनरत छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि नै निजी विद्यालयको माग पूरा गरेर ‘सिन्डिकेट’ कायम गर्न सहयोग गरिदिएको आरोप छ ।

त्यस्तै, विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गरेको शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारले नयाँ थपिने दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ पुस्तालाई शिक्षक बन्न बन्देज लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल नगरेका कारण यस्ता सम्झौता गर्नुपरेको कानुन मन्त्रालयको ठहर छ । ‘संसद्मा पेस गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर हरेक नागरिकले अपनत्व गरुन् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने, ‘हरेक विधेयकमा एकरूपता ल्याउन र ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइने नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिमा के समेट्ने भन्ने पनि स्पष्ट पार्न खोजेका छौं ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको तर्जुमा प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय सुझावसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । ‘जसले पालना गर्नुपर्ने हो, उसले कानुन बन्नुअघि नै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो व्यवस्थाले मुलुकमा कुन कानुन बन्दै छ ? त्यसमा के प्रावधान राखिएको नागरिकले सुरुमै थाहा पाउनेछन् ।’

विज्ञ र सर्वसाधारणले दिएको सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । यस्ता मस्यौदा ३० दिनसम्म वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक गर्दा विधेयकको मस्यौदामा कुन समस्या सम्बोधनका लागि निर्माण गर्नुपरेको हो त्यसको कारण, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारको विषयमा विधेयक बनाउँदा तीनै तहको विषयगत समितिसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । यसअघि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको मात्रै परामर्श लिने गरेकामा अब फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय र सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय वा निकायसँग सम्बन्धित भएमा परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ऐनमा के–के समेट्नुपर्छ, के राख्नु

हुँदैन ? नियमावलीमा के राख्ने ? निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषय उल्लेख छ । कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत मापन हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि कानुन मन्त्रालयले मापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । कतिपय कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएपछि अब यसको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तै, संसद्मा पेस हुने विधेयकको सूची अग्रिम तय हुने भएको छ । हरेक मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची हरेक वर्षको जेठमा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यसका आधारमा कार्यतालिका बनाउन लागिएको हो । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । संसद्मा बिजनेस नभएपछि बैठक नै बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले वर्षभरि बन्ने कानुनको जानकारी संसद्लाई अग्रिम दिन लागेको हो । सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारीका आधारमा संसद्ले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संसद्मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्न लागिएको हो । ‘वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पठाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । संसद्बाट बन्ने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणलाई एकरूपता कायम गर्न कानुन मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएको जनाएको छ । कानुन नभएको विषयलाई नयाँ विधेयक बनाउन आवश्यक पर्ने ढाँचा र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विधेयकमा राखिएको छ ।