आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयकको सूची जेठ महिनाभित्रै तय गर्नुपर्ने

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गराएको विधेयकमा चालु आर्थिक वर्षभर निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकताक्रम प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्रै मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 'नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ,' विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कानुनको अभावले प्रभावित हुने गरेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कानुन निर्माणको प्राथमिकताक्रम जेठ महिनाभित्र नै तय हुनुपर्ने विधेयक ल्याएको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै सरकारले संघीय संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउने तर कानुन अभावमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्नका लागि बजेटसँगै आवश्यक कानुन निर्माण हुनुपर्ने विषय संसद्को बैठकमा उठ्ने गरेको थियो । सांसदहरूले योजना कार्यान्वयनमा कानुनी अभाव देखाएर पन्छिने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एक स्वरमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका थिए ।

बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्काल संघीय संसद्‌मा पठाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तत्काल कुनै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै आर्थिक वर्षको अन्य समयमा विधेयक ल्याउन मिल्ने उल्लेख छ ।

सरकारले पहिलोपटक सरकारी विधेयक निर्माण गर्ने समय र विधिबारे कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । यसरी विधेयक ल्याउँदा कानुनमा गुणस्तरीयता आउने र कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम हुने मन्त्री धनराज गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, विधेयकमा कानुनको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्नेलगायतका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७८ असोजमा कानुन निर्माणबारे विधेयक निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउनैपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा गर्न लागिएको छ । यसअघि गुठी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतमा सरोकारवालाले आन्दोलन गरेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई लिएर पनि सरोकारवाला असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरूले आफ्ना कुरा प्रयाप्त रूपमा नसुनी विधेयक निर्माण भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, हालै संसद्‌मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई लिएर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थायी शिक्षकहरू आन्दोलन गरी विधेयक सच्याउने सम्झौता गरी फर्किए पनि राहत, बालविकासलगायतका शिक्षक भने सडकमा नै छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । 'विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्नेछ,' विधेयकको दफा ६ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा सर्वसाधारणलाई पनि विधेयक निर्माणका क्रममा नै सहभागी गराउन लिखित रूपमा राय लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा भइरहेको हेलचेक्र्याइँलाई पनि सीमित पार्न खोजेको छ । संविधानले ऐन निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि ऐनमा पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था राख्ने र नियमावली बनाउने त्यहाँ पनि अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था राखेर कानुनी रूपमा अनियमितता हुने गरेको थियो ।

कानुनका छिद्रमा खेलेर राष्ट्रलाई नोक्सानी भइरहेका कुरा संसदीय समिति, संसद् र सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकले भने कानुनमा अधिकार प्रत्यायोजनको सीमा निश्चित गर्न लागेको छ । प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा नेपालको संविधान तथा ऐनले तोकेको सीमा पार गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, कानुनका सारवान विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यो विधेयकमार्फत् नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा कस्ता-कस्ता विषय समावेश गर्न सकिन्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा जसलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्न लागिएको हो ती निकाय, तह वा अधिकारीबाट स्वीकृत हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकमा कति कानुन कार्यान्यवनमा छन् भन्ने कुराको अभिलेख पनि राख्नुपर्ने यो विधेयकमा व्यवस्था छ । यसका लागि परिच्छेद ४ मा विधायन अभिलेख तथा प्रकाशनको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३ मा भनिएको छ, 'प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रतिमध्ये एकप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी दुई प्रति कानुन मन्त्रालयमा र अन्य एक-एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ ।' कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक-एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ‚ जहाँ विद्युतीय प्रतिसमेत तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३६ मा ऐन कार्यान्वयन मापन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 'यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र कानुन मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ,' विधेयकमा उल्लेख छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको ३१ औँ दिनपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा जानेछ ।