निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गृहमै अड्कियो

सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न र उम्मेदवारलाई मत नदिने प्रावधान (नो भोट) सहितको कानुन बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले कानुन नबनाउँदा वर्षौंअघिको आदेश कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मत हाल्न पाउने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा परमादेश दिएको थियो । त्यसअघि २०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेदवारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेदवारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नु ।’ १० वर्षअघिको उक्त आदेशअनुरूप कानुन नबनेकै कारण २०७४ र २०७९ मा भएको तीन तहको निर्वाचनमा ‘नो भोट’ लागू हुन सकेन । २०८४ मा हुने निर्वाचनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले गत असार १८ मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आयोगले स्वीकृत मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘संसद्को यो अधिवेशनमा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेन भने पारितको प्रक्रिया झन् लम्बिन्छ । चार वर्षअघि हुने निर्वाचनको तयारी गर्न पनि यो कानुन तत्काल बनाउनु जरुरी छ,’ आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक तत्काल अघि बढ्नेमा आशावादी छौं ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बिजनेस नभएर बैठक बस्न सकेको छैन । तर, सरकारले सार्वजनिक महत्त्वका यस्ता विधेयकलाई अघि बढाउन चासो दिएको छैन । बिजनेस नहुँदा राष्ट्रिय सभा असोज १२ र प्रतिनिधिसभा असोज १४ मा मात्रै बस्दै छ ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगबाट आएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अध्ययनका क्रममा रहेको जनाएको छ । ‘विधेयकको मस्यौदामा राखिएका प्रावधानको छलफल गरेका छौं,’ मन्त्रालय उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने जस्ता विषय समेटिएको मस्यौदा छ, यसले कति आर्थिक भार थप्छ ? त्यसलाई पनि यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री पनि बनाउनुपर्नेछ । यी विषयमा आयोगले गरेको प्रस्तावलाई थप व्यवस्थित बनाउन छलफल भइरहेको छ ।’

विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुँदा आउँदो निर्वाचनमा समेत सर्वोच्चले १० वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने आयुक्त भण्डारीले बताए । आयोगले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदाको दफा २२ मा विदेशमा रहेका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोगमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने प्रावधान राखेको छ । मतदाता नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा त्यही देशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा मात्रै मतदान गर्न सक्नेछन् ।’ उनीहरूको मतदान अनलाइनमार्फत पनि गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । आउँदो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन नियमित गर्न पनि तत्काल यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘हामीले पठाएको विधेयक अघि बढाउन गृहमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । कामको लोडले अडकिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । विधेयक तत्काल अघि बढ्ने उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएको र नेताहरूले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहनुभएकाले विधेयकमा प्रस्ताव गरेका छौं, पारित नहुने हो भने आउने निर्वाचनमा पनि कार्यान्वयन हुने सम्भवना रहँदैन,’ उनले भने ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा ५७ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।

मिति यकिन भएपछि निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापन पनि एक वर्षदेखि जोहो गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । यसले निर्वाचन खर्च आधा कम हुने आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘अहिले हतारमा सामान खरिद गरेका छौं । अब निर्वाचन मिति यकिन भएपछि एक वर्षअघिदेखि सामान जुटाएर लागत घटाउन पनि ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘बेलैमा ऐन आएमा चार वर्षपछि हुने निर्वाचन ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’ यो विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचनसम्बन्धी न्याय निरूपण एक वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । कार्यकाल सकिएपछि र केहीको आधा पूरा गरेपछि मात्रै अदालतको आदेश आउने भएकाले यसलाई समाधान गर्न ऐनमा अवधि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । विधेयकको मस्यौदामा महिला उम्मेदवारको प्रतिशत पनि निश्चित गरेको छ ।

राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार निश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले पुरुषहरूलाई मात्रै उम्मेदवार उठाउने गरेका छन् । कुल सांसदको ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यामक व्यवस्था पूरा गर्न समानुपातिकमा महिलालाई ठाउँ दिने गरेको छ । स्थानीय तहमा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने र वडाध्यक्षमा हरेक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव छ । जुन विधेयक गृह मन्त्रालयले अड्काएको हो ।