सानेपामा बहस : के बीपी नेपाली समाजमा समावेशीकरण चाहन्थे?

कांग्रेसको आयोजनामा भएको बीपी साहित्य महोत्सवको यसअघि स्थगित अन्तिम दिनका कार्यक्रम बुधबार भए । त्यही क्रममा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव, लेखक एवम् वामपन्थी नेता आहुती र लालबहादुर पुनका बीच 'समावेशिता, सामाजिक रुपान्तरण र बीपी' विषयको छलफल सत्रमा बीपीको समाजवादी नीति र समावेशीकरणका सन्दर्भमा उनको भूमिकाबारे बहस चलेको हो ।

वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सहजीकरण गरेको सत्रमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वउपसभामुख यादवले बीपीको समावेशीकरणको नीति र समाज रुपान्तरण अभियानमा चालेका कदमबारे चर्चा गरिन् । तर बीपीले त्यही बेला कल्पना गरेको समावेशीकरण नीति व्यवहारमा भने अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो । बीपीले सात दशकअघि नै समाजमा समावेशीकरणको नीति लिएको भन्दै उनले भनिन्, 'बीपीले त्यहीबेला समावेशीकरणको नीति अघि सार्नुभयो । तर अहिले बीपीले सोचेजस्तो समावेशीकरण व्यवहारमा छैन । बरु जसको पहुँच पुग्छ, उसकै बोलवाला चल्ने समाज निरन्तर छ ।'

यादवले नेपालको बजेट विनियोजनमा हुने भेदभावलाई उदाहरणमा लिइन् । उनको प्रश्न थियो, 'आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन, के यही हो त बीपीको समावेशिता ? यही हो राजनीतिक रुपान्तरण ?'

यादवले समावेशीकरणको नीतिबारे चर्चा गर्दा लेखक एवम् वामपन्थी नेता आहुतीले भने बीपीले आफ्नो कालमा नेपाली समाजलाई समावेशीकरण गर्नै नचाहेको तर्क गरे । 'बीपीको समयमा मात्रै होइन, पुष्पलालले पनि नेपाली समाजमा समावेशीकरण गर्न चाहेको देखिएन,' आहुतीले अघि भने, 'त्यो भनेको उहाँहरुले नेपाली समाजलाई ठीक ढ‌ंगले व्याख्या गर्नै चाहनु भएन भन्ने देखिन्छ ।'

नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको भन्दै बीपीले सामाजिक संरचनाको त्यो पाटोबारे कुनै उल्लेख नगरेको उनले दाबी गरे ।

'तपाईहरु बीपीले २००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको उदाहरण दिनुहुन्छ । तर यदि त्यसो हो भने २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले कति जना दलितलाई उम्मेदवार बनायो र कति जनाले जितेर को-को मन्त्री हुनुभुयो ?,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'यसआधारमा बीपीले दलितहरुको उत्थान गर्न चाहानुहुन्थ्यो भनेर कसरी बुझ्ने ?'

आहुतीले त्यसबेला बीपीले अहिलेको राष्ट्रियसभाकै जस्तै रहेको महासभामा समेत दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको बताए ।

'अहिले राष्ट्रिय सभा छ त्यो बेला महासभा हुन्थ्यो । तर महासभामा पनि बीपीले दलितलाई पठाउनुभएन, बरु राजाले त्यहाँ दलित, मुस्लिम र जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यो बेला महासभामा बीपीले १३ जना पठाउनुभयो, सबै हिन्दु उच्च जातीय समुदायका थिए । यसरी हेर्दा इतिहासमा बीपीले नेपाली समाजमा समावेशीकरण गर्न चाहनुभएको देखिदैन ।'

बीपीले समाजवादी नीति लिएको विषय सकारात्मक भए पनि गरेका कामबाट वास्तवमा भूमिहीन किसान र दलितहरुको जीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपरेको उनले बताए । ‘कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन । बीपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरे। तर हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाज अनुरुप केही लेखियो ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ। तर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयन अनिवार्य छैन‚’ आहुतिले भने।

अर्का वक्ता लालबहादुर पुनले वर्तमान संविधानले समावेशिता र सामाजिक रुपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए ।