काठमाडौँ — सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
'अहिले कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वत: शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ,' विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । अहिले १ लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, ४ हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र १ हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 'अहिले नै उनीहरू स्वत: दरबन्दीअनुसार स्थायी भनिएको होइन । दरबन्दी संख्या थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो । उनीहरू प्रतिस्पर्धामा जाने हुन्,' उनले भने ।
राहत,प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरहद नलाग्ने
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत,प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यदि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक, कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई भने शिक्षक सेवा आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि उमेरहदको प्रावधान तोकिएको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०८० १२:०४