हुम्ला नाबालक मृत्यु प्रकरण : पाटन उच्च अदालतद्वारा प्राधिकरणका नाममा कारण देखाऊ आदेश

अधिवक्ता ओलीले आइतबार पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उनले प्राधिकरणको निर्णयको कारण हुम्लामा उडान हुन नपाई ६ महिने बालक इमरान सुनारको ज्यान गएको दाबीसहित निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।

उनले मृतक नाबालकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिनसमेत माग गरेका थिए । उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीश दुर्गबहादुर विश्वकर्माको इजलासमा परेको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ओलीका साथै अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मी, लोकेन्द्र ओली र शिवराज रिमालले बहस गरेका थिए । ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा विपक्षी नं. १ पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, विपक्षी नं. २ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र विपक्षी नं. ३ प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा अन्तरिम छलफलका लागि आगामी भदौ २५ गते पेशी तोकिएको छ । रिटमा मागदाबी गरिएको विषय हवाई उडानजस्तो संवेदनशील र हवाई सुरक्षाको विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले अर्को पक्षको समेत कुरा सुनी अन्तरिम आदेशका लागि उपयुक्त निर्णय लिइने आदेशमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ओलीले हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णयका कारण हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका ६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका-६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदबाब र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।’

साउन ३२ गते ४ बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता ओलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधासम्पन्न अस्पताल पु¥याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागजपत्र पनि पेस गरेका छन् । मंगलबारको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओलीले हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका–७ का ६ महिने बालक रोहित शाहीको पनि साउन २४ गते मृत्यु भएको बताए ।

रिटमा विपक्षीहरुले यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु पर्‍यो जवाफ माग गरी निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी उपयुक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेका थिए । ‘यसका साथै अकालमा ज्यान गएका नाबालका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्वसांसदसमेत रहेका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहसका क्रममा कर्णालीजस्तो क्षेत्रका लागि राज्यले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्नेमा झन् अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको बताए । ‘कर्णालीमा निर्वाध रूपमा हवाई सेवा सुरु गरिनु पर्दछ, यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्दछ,’ उनले बहसका क्रममा भने । अर्का अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रको सन्दर्भमा हवाईजहाज र हेलिकोप्टर सेवा एम्बुलेन्स सेवा जत्तिकै अत्यावश्यक रुपमा रहेकाले यसमा कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए ।