सर्वसाधारणका फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्न सरकारको जबर्जस्ती

संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन ।

संसद्, संसदीय समिति र जनमानसमा पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन् । संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रविधिका विषयमा बहस र छलफल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नक्कली सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै एमालेले अवरोध गर्दा साउन लागेदेखि नै संसद् बैठक हुन सकेको छैन ।

टेरामक्स प्रणालीबारे उठिरहेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाको आर्थिक र प्राविधिक निरूपण नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बताउँछन् । उनको भनाइमा यस प्रणालीका विषयमा विभिन्न अस्पष्टता छन् । ‘अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो प्रणाली लागू भएको छ कि छैन, छ भने त्यसले भीओआईपी बाइपास हुनबाट कसरी रोक्छ वा राजस्व वृद्धिमा कसरी सघाउँछ भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रणालीले चोरी/पैठारी कसरी नियन्त्रण गर्छ र व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्षबाट बुझेर निर्क्योल गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ आफूले यस प्रणालीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको कुरा सुनिरहेको र सबै बुझेर मात्रै धारणा बनाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको सीमित स्वार्थका कारण संसद् नचल्दा टेरामक्स प्रणालीलगायत सार्वजनिक महत्त्वका विभिन्न विषय संसद्मा राख्न नपाएको गुनासो गरे । ‘यो प्रणाली आवश्यक छैन, यो सिधै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण जस्ता कुनै दलको राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय र कुनै निजी कम्पनीलाई व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरामा निर्बाध पहुँच हुँदा दुरुपयोगको खतरा रहन्छ ।’

प्राधिकरणले टेरामक्सजस्ता आवश्यक नरहेका प्रविधिमा लगानी गर्नुभन्दा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने झाको सुझाव छ । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसरी नै कोही व्यक्ति कति पटक कुन विमान सेवा प्रयोग गरेर कहाँ र कोसँग आवतजावत गरिरहेको छ भन्दै निगरानी थाल्यो भने कस्तो होला ?’ उनले भने, ‘नियामकले निगरानीभन्दा नियमनमा जोड दिन उचित हुन्छ ।’

टेरामक्स प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए । चैत २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विदेशी कम्पनीमार्फत नेपालका सूचना बाहिर पुर्‍याउने गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको र निकै आतुरतासाथ कार्यान्वयनमा लगिएको विषयमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘दूरसञ्चार विधेयक टुंगो लागिसकेपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले नै हतार गरेर प्रविधि लागू गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपर्‍यो ?’

प्राधिकरणले भने टेरामक्स प्रणाली जडान गर्नुपर्ने कारण र औचित्यलगायत विषय प्रस्ट पार्न जानकारीमूलक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सेवा बढ्दा पनि राजस्वमा कमी आएको, कल बाइपासबाट राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको, टेलिकमको बिलिङमा कृत्रिम समस्या आएको, सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा समस्या देखिएको जस्ता विसंगति नियमन गर्न यो प्रणाली जडान गर्न आवश्यक रहेको पुरानै दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण/न्यूनीकरण गर्न र दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको तर्क छ ।

सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट २०७८/८९ को अवधिमा सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक संख्या झन्डै दोब्बर हुँदासमेत आम्दानीमा २१ अर्बले कमी आउनुको कारण पत्ता लगाउन टेरामक्स प्रविधि आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यस्तै, वर्ष २०६८ बाट २०७६ सम्ममा १२ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी कल बाइपासका कारण गुमेकाले यो प्रणाली झनै जरुरी भएको तर्क गरिएको छ । गोपनीयताको विवादबारे प्राधिकरण भन्छ, ‘टेरामक्स प्रविधिको सेवा प्रदायक वा मिडिया फाइलसँग कुनै पहुँच हुँदैन र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव छैन । सेवा प्रदायकहरूले गोपनीयता सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणसँग नियमित जाँचबुझ, डेटा इन्क्रिप्सन र कानुनी सम्झौतालगायतका उपाय अपनाउन सक्छन् ।’

प्राधिकरणले राजस्व निगरानी, ठगी नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन साउन ८ मा नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटालाई पत्र पठाएको थियो । साउन १८ भित्र उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए प्राधिकरणले कुनै पनि किसिमको सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । निजी स्वामित्वको एनसेल टेरामक्स इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयनका लागि आतुर देखिएको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेको छ, जसका कारण प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पठाएको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । प्राधिकरणको निर्देशनका विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।