मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक प्रमाणीकरणको बाटो खुल्यो

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभाले नसुनाउँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन ढिला भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए।

मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो ।

तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । उक्त विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।