बस्तीमाथि सडक, सडकमाथि पहिरो [तस्बिरहरु]

कालीकोटको रासकोट नगरपालिकाका वडाहरु मात्र होइन, कोडबाडा विमानस्थल नै पहिरोको जोखिममा देखिन्छ । जहाँ विमानस्थल नजिकै ठूलो पहिरो खसेको छ । पहिरो भन्दामाथि सडकको ट्र्याक खुलेको छ । अर्कोतर्फ कालिकोट र बाजुराका सीमा क्षेत्रका गाउँ पनि पहिरोको जोखिममुक्त छैनन् ।

पहिरो र सडक निर्माणका कारण पहाडहरु छियाछिया बनेका छन् । बस्तीमाथि सडक छ, त्यहीँ बस्तीमुनि पहिरो खसेको छ । जथाभावी खनिएका सडकका कारण बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा छन् । तीमध्येको एक हो बाजुराको जगननाथ गाउँपालिकाको गोत्री । पछिल्ला केही वर्षयता गाउँ–गाउँमा, घरघरमा सडक पुर्‍याउने होडले पनि जताततै सडक खनिएको स्थानीयको भनाइ छ । जसले विपत्ति पनि निम्त्याइरहेको छ ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य विपद्का कारण २९२ जनाको मृत्यु भएको छ । १८८ जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा ६ हजार २९ घरधुरी प्रभावित भए भने १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । गत वर्ष मात्र बाढी र पहिरोमा ८ जनाको ज्यान गयो । जसमा पहिरोमा परेर मात्र ७ जनाले ज्यान गुमाए ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १० वर्षकै अवधिमा २२८ जनाको मृत्यु, ७३ जना बेपत्ता र १७५ जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै उक्त अवधिमा ७३९ निजी घर पूर्ण रुपमा क्षति र ५ हजार ३१८ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । यो प्रदेशमा गत वर्ष मनसुनपछि ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरो धेरै जानुमा एउटा कारण जथाभावी खनिएका सडक पनि रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्थानीयतहको निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधिबीच सडक खन्ने होडले गर्दा गाउँमा विकाससँगै विनास भित्रिएको संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजर छन्, आफैं ठेकेदार छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा मनपरी रुपमा सडक खनिएको छ, हराभरा पहाडलाई उजाड बनाइएको छ ।’ संघीय सरकारले नीति बनाई जथाभावि डोजर लगाएर सडक खन्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तीन तहको सरकार बसेर हरेक क्षेत्रमा कसरी निर्माणको काम गर्ने, त्यसका लागि मापदण्ड बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सडक नै बनाए पनि दिगो र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, घरघर सडक पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ ।’