प्रदेशमा बजेटको आकार घट्यो, सांसदलाई बढाबढ

कोशीमा सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बिहीबार बजेट ल्याइएको छ भने बाँकी प्रदेशले शुक्रबार बजेट पेस गरेका हुन् । प्रदेशहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । मधेश संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा एकमुष्ट २ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । वाग्मती सरकारले सांसदलाई घुमाउरो शैलीबाट बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट पुस्तिकमा बजेटको अंक भार भने तोकिएको छैन । प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई क्रमशः ३ र १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

गण्डकीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा २ करोड २५ लाखका दरले १ अर्ब १७ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ७५ लाखका दरले २६ करोड २५ लाख गरी १ अर्ब ४३ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । कर्णालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिमले पनि विगतदेखि आलोचित हुँदै आएको प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोजन गरेको छ ।

कोशी सरकारले बिहीबार अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ९० हजार कमको बजेट आएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, संघीय सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्तबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड स्रोतका रूपमा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष खर्च नभएको ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख मौज्दात र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने १५ करोड ४ लाख ६० हजारलाई पनि कोशीले स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय तहलाई दिइने बजेटमा कृषि बजारको संरचना निर्माण र सुदृढीकरणमा ७ करोड २० लाख, प्रांगारिक मल उत्पादन पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा ३ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ७५ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार, चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९८ करोड, विशेष अनुदानबाट ४९ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब, यस वर्षको नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख स्रोत रहने अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त, समपूरक, विशेषलगायतको अनुदानका लागि एकमुष्ट ३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा एक परिवार, एक विद्युतीय चुलो वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । एक परिवार, एक रोजगार मधेश स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि मात्र १० करोड विनियोजन भएको छ ।

मुसहर, चमार, डोम, हलखोर समुदायका विद्यार्थीको खातामा २ हजार जम्मा गरिदिने घोषणा गर्दै २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । उखु किसानले मिललाई बुझाएको १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि समन्वय गर्ने, बजेट खर्चका लागि क्यालेन्डर बनाइने, असार महिनामा गरिने रकमान्तरण र नयाँ योजना थप्नेलाई निरुत्साहित गर्नेलगायतका घोषणा गरिएका छन् । साना सिँचाइका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

वाग्मतीमा आठ अर्ब घट्यो

वाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षको तुलनामा यो ८ अर्ब २३ लाख रुपैयाँ कम हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार, चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापन ५० तर्फ करोड विनियोजन गरेका छन् । स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तिय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, सञ्चिति कोष बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।

बाग्मतीले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानबापत २ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख, समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र प्रांगारिक मल प्रयोग बढाउन प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा २०८५ सालभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक पक्की बनाइने, कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्ला वर्ष जस्तै कार्यकर्ता र मन्त्री–सांसद केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजनामा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रममा १५ करोड, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम ६ करोड, गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ५ करोड छुट्याइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशभित्रका किसानलाई कृषक परिचयपत्र प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १५ स्थानीय तहका एक/एक वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि अघिल्लो सरकारले समेत बजेट विनियोजन गरको थियो ।

गण्डकीको जोड कृषि र उत्पादन

गण्डकीका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी बजेटमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार र चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार, वित्तीय व्यवस्थामा ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्रोतका रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटको ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ७० करोड, आन्तरिक राजस्वले ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार, यस वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ अर्ब ७० करोड स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकीले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा १ अर्ब १६ करोड, समपूरक आयोजना सञ्चालनका लागि ४९ करोड ४० लाख, ससर्त अनुदान २३ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदान १९ करोड २० लाख, प्रशासनिक भवन निर्माण २० करोड गरी २ अर्ब २८ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्षको बजेटमा कृषि र उत्पादनमा जोड दिएको दाबी गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सबै घरमा बिजुली पुर्‍याएर उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने, एक घर एक धारा, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशले आयोजना बैंक पनि सञ्चालन ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले समग्रमा प्रदेशवासीलाई उत्साह हुने गरी बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा खासै जोड दिएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘यही बजेट पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ बढी ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

लुम्बिनीको लक्ष्य २ वर्षमा २ लाख रोजगारी

लुम्बिनीले भने आगामी वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ९ हजारको बजेट पेस गरेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, वित्तीय समानीकरणको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, संघबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट २९ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड, यस वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब स्रोतका रूपमा प्राप्त हुने अनुमान छ । लुम्बिनीले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनीले यो वर्ष १० लाखभन्दा कम रकमका योजना निरुत्साहित गर्दै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ । २ वर्षमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने बेरोजगार युवा लक्षित सीप परीक्षणसहित सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता विकास गर्न ‘सीप सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउन नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘लोरेट एन्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि असफलजस्तै भएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा भने चुनौती देखिन्छ । बजेट मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्ला दाङमा मात्र केन्द्रित भएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।

कर्णालीमा बढ्यो

कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पौने अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आगामी वर्षका लागि कर्णालीले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपूरकतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख स्रोत प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख विनियोजन गर्दै ७ सय १८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख छुट्याएको छ । प्रदेशका बालिकालाई स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको बनाइने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिममा मिर्गौला बिरामीका लागि डायलसिस सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, १ जिल्ला १ नमुना विद्यालयका लागि १४ करोड विनियोजन गरेको छ । जोखिममा भएका बस्ती संरक्षणका लागि कर्णाली जनता तटबन्धनलगायतका कार्यक्रममा ४५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु बजेटको भन्दा करिब सात अर्ब घटाउँदै आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् । आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अनुमान छ । आगामी बजेटमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ५० करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदान ७७ करोड, विशेष अनुदान ६२ करोड, संघबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ६ करोड ५६ लाख ८ हजार र यस वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ८० करोड ८१ लाख ३५ हजार, ससर्त अनुदान ४९ करोड ४३ लाख ५०, समपूरक अनुदान ६३ करोड ८९ लाख ८५ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ४० करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन खरिद नगर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाहेकबाट चल्ने सवारीसाधन करमा २० प्रतिशत छुट दिनेलगायतका कार्यक्रम समावेश छ । अत्तरिया–धनगढी मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन र बाजुराको ढम्कने पाण्डुसेन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियानका लागि एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशाला, कृषकलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा, कृषि एम्बुलेन्स, रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदानलगायत कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री शाहीले बताए ।

– देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), सुवास विडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), तृप्ति शाही (वीरेन्द्रनगर) र अर्जुन शाह (धनगढी)