‘चर्को राष्ट्रवाद’ छाडेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

पूर्वसभामुख, दाहालका विश्वासिला र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेता सापकोटा औपचारिक चीन भ्रमणमा छन् । उनलाई सीपीसी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र प्रमुख वाङ जुनहेङले ल्हासा विमानस्थलमा यसै साता स्वागत गरे । उनले माओवादीको तर्फबाट तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीपीसीका उच्च तहका नेतासँग ल्हासामा करिब दुई घण्टा लामो डिनर वार्ता गरे । माओवादी टोलीले तिब्बतका ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी गरिबी निवारण भयो भन्ने अध्ययन गरेको भ्रमणमा सहभागी एक सदस्यले बताए । उक्त वार्तामा सहभागी हुन सापकोटालाई स्वागत गर्न चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ ल्हासा पुगेका थिए ।

आफू भारतको भ्रमणको तयारी गरिरहेका बेला दाहालले विश्वासिला नेता सापकोटालाई चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा पठाएका छन् । चीनले कोभिड-१९ बन्देज हटाएपछि माओवादी र सीपीसीबीच उच्चस्तरीय वार्ताको सुरुवात भएको छ । नेपालका वामपन्थी पार्टीहरु मिलुन् भन्ने चीनको चाहना भए पनि उनीहरु एकआपसमा मिल्न सकेका छैनन् ।

२०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेर करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि त्यसको साढे तीन वर्ष मिलेर बस्न सकेनन् । त्यसपछि एमाले र माओवादी ‘मुख्य दुश्मन’ भएका छन् । २०७९ पुसमा एमाले र माओवादीबीच दुई महिना पनि गठबन्धन टिकेन । यसबाट चीनलाई पक्कै पनि लागेको हुनुपर्छ, नेपालका कम्युनिस्टहरु मिलेर खान सक्दैनन् । तर पनि उसले बारम्बार नेपालका कम्युनिस्ट मिल्नु उचित हुने सुझाव दिँदै आएको छ । गत वैशाखमा एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक कार्यशालामा सहभागी भई फर्केका छन् ।

आफ्नो भारत भ्रमणबाट ‘ऐतिहासिक’ बन्ने दाबी गर्दै दाहालले पहिलो भारत भ्रमण गर्नु आवश्यकता भएको गत साता कान्तिपुरसँग बताए । ‘पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुादा पहिलो भ्रमण मैले चीनको गरेको थिएँ र त्यो विषय काफी चर्चामा पनि रहृयो’ उनले भनेका छन्, अहिले पनि मैले फेरि बाध्यताका कारणले या परम्पराका कारणले भनेर मात्रै होइन हाम्रो आवश्यकताको कारणले भारत भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने उचित लागेको छ । एउटा नयाँ इतिहास योपटक रचिन्छ होला भन्ने विश्वासको साथ म भारत जाँदैछु ।’

भारत भ्रमण फलदायी बनाउन उनले पूर्व परराष्ट्रपति, पूर्व सचिबसँग एकचरण सुझाव लिएका छन् । मुख्य सचिव (पूर्व परराष्ट्र सचिव) शंकरदास बैरागीलाई प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गर्नुपर्ने सहमतिबारे गृहकार्यमा लगाएका छन् । निकट स्रोतका अनुसार दाहालले मुख्यगरी नेपाल भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधानका दुई देशका संयत्र नियमित क्रियाशील गर्ने, नेपाल र भारतबीच बिजुली किनबेच गर्ने लिखित सहमति गर्ने, भैरहवा विमानस्थलका लागि भारतले दिने हवाई रुट, भारतले प्रतिबद्धता गरेर पनि नबनेका जलविद्युत र अरु आयोजनाबारे वार्ता गर्ने तयारी छ ।

उनी सीमा विवादको विषयलाई ‘चर्को राष्ट्रवाद’ को मुद्दा बनाउने पक्षमा दाहाल छैनन् । एमालेसँग गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएका उनका लागि अब चर्को राष्ट्रवाद भन्दा सहज सम्बन्धबाट मुलुक र पार्टीको हितमा भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्ने नीति उनले लिएका छन् ।

भारतविरुद्ध चर्को राष्ट्रवादले उनलाई चीनतिर त ढल्काउला तर त्यसले माओवादी र आफ्नो आगामी राजनीतिलाई लाभ नहुने निश्कर्षका साथ भारत भ्रमण हुन लागेको छ । उता माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाले दाहालको सन्देश लिएर गएका छन् । सापकोटा आँफै पनि चीनसँग सीमाना जोडिएका जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका नेता हुन् । उनको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण माओवादीले दूतका रुपमा चीन पठाउँछ । चीन भ्रमणमा रहेका उनले चीनका उच्च अधिकारीसँग औपचारिक वार्ता गर्ने तालिका छन् । तिब्बतबाट बेइजिङ पुगेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख (मन्त्री) लिउ चिन्चाओसँग विशेष वार्ता गर्ने भएका छन् । खासगरी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न यो वार्ता केन्द्रित हुने छ

उनी २०२२ जुलाइ १० मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसकारण पनि उनको नेपालप्रति गहिरो चासो छ ।

दाहालका विश्वासिला विष्णुपुकार श्रेष्ठ चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । कांग्रेसको सिफारिसमा शंकर शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् । यी दुई राजदूतले प्रधानमन्त्री दाहालको सन्तुलन कसरी मिलाउँछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विशेषगरी यी दुई राजदूतले दाहालको रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके भने चीन र भारतसँग सन्तुलन मिल्नेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलोपटक २०६५ मा भारत नगई चीन भ्रमणमा गएपछि उनको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उनी ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन दाहाल चीन गएका थिए । त्यसबेला दुई पार्टी सम्बन्धबारे दाहालले वार्ता गरेका थिए । चीनबाट फर्केपछि उनी राजकीय भ्रमणमा भारत गए पनि सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई कारबाही प्रकरणका कारण सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आयो । २०६५ पुसमा सरकारबाट हटेपछि दाहालले भारतलाई ‘मालिक’ को संज्ञा दिँदै सिधै वार्ता गर्ने बताएका थिए । ‘यो सरकार भारतको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको छ । हामी एजेन्टसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्न चाहन्छौं ।’

दाहालले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफूलाई चीनको निम्तो आए पनि व्यस्तताका कारण नगएको तर्क गरे ।

‘प्रधानन्त्रीले कताबाट भ्रमण गर्ने भन्ने बाध्यता छैन । समय र परिस्थिति अनुसार भ्रमण गरिने कुरा हो । त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण म आँफै हुँ । म पहिलोपटक प्रधानन्त्री हुँदा उत्तरतिरबाट भ्रमण गरेको थिएँ तर हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र खुलासीमाना र हाम्रा सबै खालका जनसम्बन्धका कारणले भारतको एउटा विशिष्ट महत्व छ भन्ने थाहा छ । त्यस कारणले एउटा परम्परा जस्तो बन्ने गरेको छ’ उनले भने, अहिलचाहिँ म उत्तरले बोआओ फोरममा निम्ता गरेको पक्कै हो । तर नजाने भनेर निर्णय गरेको नेपाल सरकारले गरेको होइन ।’

प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो दिन दाहालले पुस १२ मा भारतीय एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर होला दाहाल चीनमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन गएका थिएनन् । उक्त कार्यक्रम चैत १४ देखि १७ सम्म चीनको हैनान प्रान्तमा भएको थियो ।

दाहालको कार्यकाल २०७३ मा भदौमा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युतमा लगानीलगायत विषयमा २५ बुँदे विज्ञप्ती जारी भएको थियो ।

२०७३ कात्तिकमा गोवामा ब्रिक्स बिमिस्टेक सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र दाहालबीच आकस्मिक भेट भएको थियो । मोदी र सीको बीचमा दाहाल बसेको तस्बीर आँफैमा अर्थपूर्ण थियो । जसरी भारत र चीनको बीचमा नेपाल भौगोलिक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि चल्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री चयन हुनु अघि दाहाल २०७९ साउनमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भारत भ्रमण मात्रै गरेरनन्, सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगे त्यहाँका नेताहरुसँग छलफल गरे । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग सम्बन्ध सुधारको वार्ता गरेका थिए । उनको प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने अन्तिम समयमा रद्द भयो । उनको यो भ्रमण खासगरी भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिई भ्रमण गरेका थिए ।

जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रवाद’ को मुद्दा नै बनाएका थिए । जसरी २०६५ पुसमा दाहालले ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन’ घोषणा गरेका थिए । हाल ओली त्यही राष्ट्रवादलाई अघि बढाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालचाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा सबै दलबीच समान धारणा भएको बताए पनि चुनाव र अरुबेला मुख्य नारा बनाएका छैनन् । बरु उनी यतिबेला ‘चर्को राष्ट्रवाद’ को नारा छाडेर चीन र भारतसँग पार्टीगत र व्यक्तिगत सन्तुलन मिलाउन चाहन्छन् ।

माओवादी अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख राम कार्कीले सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा आफ्ना मुद्दाहरु स्पष्टसँग राख्नुपर्ने बताए । ‘भारतलाई अप्रिय लागे पनि आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । त्यसपछि कूटनीतिक ढंगले समाधान गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ’ उनले भने, ‘हातमा खुकुरी लिएर नाच्दा शक्तिशाली देश के लिएर नाच्ला ? त्यसकारण कूटनीतिनै समस्या समाधानको हतियार बन्नुपर्छ ।’

माओवादी नेता रामकुमार शर्माले जेठ पहिलो साता हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्दै दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसबेला दाहालले यो विषय अहिले उपयुक्त नभएको बताए तर माओवादीभित्र हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह माग हुनु सामान्य विषय होइन । माओवादीमा यसले हिन्दु राष्ट्रबारे बहस सुरु भएको संकेत गरेको छ । कतिपयले भाजपाको हिन्दुत्वको राजनीतिसँग प्रभाव माओवादीमा पर्न थालेको भन्न थालिएको छ । सशस्त्र युद्धमा धर्मनिरेपेक्षतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको माओवादीभित्रै हिन्दु राष्ट्रबारे जनमतसंग्रहको माग उठ्नु अनौठो छ । यसपटक दाहालको भारत भ्रमणमा हिन्दुत्वको मुद्दाले प्रवेश पाउला वा नपाउला तर नेपालमा चासोको विषय भने हुनेछ ।