अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबी : ‘हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेतालाई भाजपाको पैसा’

‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहले (नेपालका) सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतालाई हिन्दु राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनको १३ पृष्ठमा नेपालको धार्मिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

भाजपासहित भारतका अन्य हिन्दु समूहले नेपालका राजनीतिज्ञ विशेष गरी राप्रपालाई हिन्दु राज्य पुनःस्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकी दाबी छ ।

अमेरिकाले सन् १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, धर्मप्रति सरकारको व्यवहार र कानुनी अवस्था शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । यसमा सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटना विवरण समावेश छन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य स्रोतबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ । जसमा तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बी नेताहरूलाई नेपालमा पछिल्लो वर्ष सहज भए पनि क्रिश्चियनलाई कठिनाइ बन्दै गएको भनिएको छ । तिब्बती बौद्ध समुदायका नेताहरूले यो वर्ष केही धार्मिक सांस्कृतिक पर्व र दलाई लामाको जन्मदिन प्रहरी हस्तक्षेपबिना सम्पन्न गरेको, अघिल्ला वर्षभन्दा २०२२ मा धार्मिक गतिविधि गर्न सहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौहत्याको विषय पनि समेट्दै गत फेब्रुअरीमा बेलायती सांसदहरूको अनौपचारिक समूहले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा जारी गरेको विश्लेषणलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा फरक धर्म वा धार्मिक आस्था राख्नेमाथि कानुनको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दबाउने गरिएको अमेरिकी भनाइ छ । ‘संविधानले धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राज्य घोषणा गरे पनि धर्म वा आस्थाका कारण व्यक्तिविरुद्ध आपराधिक कानुन अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । ‘राजनीतिक फाइदाका लागि धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा जनताको भावनाको पुँजी सदुपयोग गर्न खोज्नेहरूले यस मुद्दालाई हेरफेर गरेको बताउँदै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत मंसिरमा भएको राष्ट्रिय चुनावको दौडमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा हिन्दु धर्मबारे समावेश गरे/नगरेको बारे पनि उल्लेख छ । आफ्नो प्रचार भाषणमा वरिष्ठ नेताहरूले हिन्दु धर्मलाई देशको आधिकारिक धर्मका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नेबारे बहस नगरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तर, राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सनातन धर्ममा आधारित हिन्दु राज्यका लागि धार्मिक स्वतन्त्रताको माग गरेको छ । उसका केही राजनीतिज्ञले जनताको समर्थन जुटाउन क्रिश्चियनविरोधी भावना प्रयोगमा जोड दिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर पछाडिको साम्प्रदायिक चिहानमा क्रिश्चियनको शव गाड्न निषेध जारी राखेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबकि आदिवासी आस्था (जस्तैः किराँतहरू) राख्ने व्यक्तिको शव गाड्न अनुमति दिइएको छ । प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले व्यक्तिगत चर्च सदस्यहरूको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा धेरै वर्षअघि किनेको जग्गामा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गिर्जाघरहरूका अनुसार स्थानीय समुदायले बाहिरीया भनी बुझेका समूहद्वारा अन्त्येष्टिको विरोध जारी राखे । तर तिनीहरू आफ्नै समुदायका क्रिश्चियन सदस्यद्वारा गरिएको अन्त्येष्टिमा बढी खुला थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका धेरै क्रिश्चियन समुदायले चिहानका लागि जग्गा किन्न, सार्वजनिक जंगलमा शव गाड्न वा आदिवासी समुदायको जग्गा प्रयोग गर्न सक्षम रहेको बताएको प्रतिवेदनमा छ ।

जुन ९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भीम रावलले प्रिस्कुलको पाठ्यपुस्तकमा येशुको चित्रणलाई भगवान्को प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले हिन्दु, बौद्ध र मुस्लिम समूहलाई आफ्नै विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा अनुमति दिएको सन्दर्भ पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले दर्ता भएका धार्मिक र सार्वजनिक विद्यालयका लागि समान स्तरको कोष प्रदान गरे पनि निजी क्रिश्चियन विद्यालयलाई निषेध गर्ने कानुनलाई जारी राखेको उल्लेख छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रमको हिस्सा नभए पनि केही सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नो आधारमा हिन्दु विद्याकी देवी सरस्वतीको मूर्ति प्रदर्शन गरेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रका अनुसार २०२१ मा दर्ता भएका गुम्बा (बौद्ध शिक्षा केन्द्र) को संख्या ११४ बाट घटेर ६१ पुगेको छ । केन्द्रका अनुसार १ हजार १४ मदरसा दर्ता छन् । ‘जुन २०२१ मा ९११ थियो । केही मुस्लिम नेताहरूका अनुसार दर्ता नभएका मदरसा २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार छन् ।

बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी देशमा तिब्बती समुदायमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले भ्रमण क्रममा राजनीतिक नेता र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसमक्ष चिन्ता व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दामा संलग्न भएका विषयबारे दूतावासले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जारी राखेको भनिएको छ ।

‘उदाहरणका लागि मेमा गौतम बुद्धको जन्मजयन्ती, बौद्धहरूका लागि धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दिन र किराती अल्पसंख्यकको धार्मिक पर्व उँभौलीका अवसरमा दूतावासले एक उत्सव सन्देश पोस्ट गर्‍यो । उक्त पोस्ट १ लाख ८६ हजार २ सयभन्दा बढी मानिसमा पुग्यो र ९ हजार ४ सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया आए,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । दूतावासले बौद्ध स्तूप, गुम्बा र हिन्दु मन्दिरलगायत धार्मिक स्थल संरक्षण र जीर्णोद्धारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतमा सरकारी निकायबाट नै धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि ज्यादती हुने गरेको समेत उल्लेख छ । तर, भारत सरकारले अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भनेका छन् । ‘यस्तो प्रतिवेदन भ्रामक सूचना र गलत बुझाइमा आधारित हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले भने प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । ‘यसमा धर्मनिरपेक्षता, भारतको विषय र नेपालका नेताहरूका सन्दर्भ पनि जोडिएका छन् । अहिल्यै प्रतिक्रिया दिन सकिन्न । अध्ययन गरेर मात्र सरकारले प्रतिक्रिया दिनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।