सुदूरपश्चिमको बेरुजु डेढ अर्ब नाघ्यो

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्ममा १ अर्ब २३ करोड १० हजार बेरुजु थियो । यो वर्ष (२०७८/७९) को ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी थियो । यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार थप भई जम्मा बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख पुगेको उल्लेख छ ।

यो वर्ष प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख २१ हजार छ । उक्त बेरुजु वर्गीकरणमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले असुली गर्नुपर्ने रकम २ करोड ३१ लाख १० हजार अर्थात् बेरुजुतर्फको ३ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४५ करोड ४९ लाख अर्थात् ५८ दशमलव ८९ प्रतिशत देखाएको छ ।

अनियमित भएको बेरुजु रकम ५ करोड ९१ लाख ९९ हजार अर्थात् कुल बेरुजु रकमको साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनयमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रमाण कागजात पेस नभएको अन्तर्गत ३९ करोड ५७ लाख अर्थात् ५१ प्रतिशत, पेस्कीतर्फ २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार अर्थात् ३७ प्रतिशत रकम बेरुजुमा देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु देखिएको रकममध्ये प्रदेश कार्यालयको गत वर्षको ७२ करोड ३७ हजार र यो वर्षको ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार गरी १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख २६ हजार छ । समिति तथा संस्थातर्फको गत वर्षको ५ करोड ६७ लाख ६९ हजार र यो वर्षको २७ करोड ६६ लाख २५ हजार गरी ३३ करोड ३३ लाख ९४ हजार बेरुजु निस्केको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्केको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजु रकमको ४९ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ । त्यसपछिको बढी रकम भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयले कुल बेरुजु रकमको ३५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ४९ लाख ४० हजार रकम निस्केको छ ।

त्यसैगरी भूमि सुधार मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख २० हजार साढे ७ प्रतिशत, उद्योग तथा पर्यटनको २ करोड ४९ लाख ३६ हजार साढे ३ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको २ करोड ५९ लाख ५७ हजार, साढे तीन प्रतिशत बेरुजु निस्केको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभाको ५ लाख ८१ हजार बेरुजु छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्दै गएकोतर्फ प्रदेश सरकारलाई राय सुझावसमेत दिएको छ ।