मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन अदालत तगारो !

तर सरिताले तीन लाख रुपैयाँ ऋण दिएको तमसुकमा सुनीताको ल्याप्चे लिएकी रहिछन् । तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको कानुनअनुसारको ब्याज माग गर्दै उनले जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा हालिन् ।

सुनीता अदालती प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिनन् । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०७७ माघ २५ मा फैसला गरे– ‘सुनीतादेवीले अदालतमा प्रतिउत्तर नपठाई म्याद गुजारी बसेकाले सरितालाई तीन लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने ठहर्छ । रकम बुझाउन नसके सुनीतादेवीको जेथाबाट भए पनि सरितालाई भराइदिनू ।’

सुनीतादेवीको जायजेथा थिएन । सरिताले अदालतको फैसलाबमोजिम साँवा र ब्याज रकम आफूले नपाएको भन्दै त्यसबापत सुनीतादेवीलाई कैदमा राख्न माग गरेर अर्को निवेदन दिइन् । अदालतले सुनीतालाई ६ महिना कैद गर्ने निर्णय गर्‍यो । लेनदेन मुद्दामा अर्को पक्षलाई रकमबापत थुनामा राख्न चाहने पक्षले नै थुनिएको व्यक्तिका लागि सिदा खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ ।

• प्रधानमन्त्रीलाई राज्य चिनाउन हिँडेका महिला

सुनीतादेवीलाई जसरी पनि थुनाउन लागेकी सरिताले सिदा खर्चबापत १७ हजार ८३ रुपैयाँ ५० पैसासमेत दाखिला गरिन् । प्रहरीले गत माघ २२ मा सुनीतादेवीलाई पक्रेर सप्तरी कारागार कार्यालय चलान गरेको छ । गोलबजार–५ सिरहाकी पुनितादेवी (३४) पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रहरीसँग लुकेर हिँडिरहेकी छन् । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरनारायण पौडेलले २०७७ पुस २३ मा पुनितादेवीले शारदा साहबाट १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको ठहर गर्दै त्यसको ब्याज र अदालती शुल्कसमेत भराउने फैसला गरेको छ । उनीसँग त्यत्रो रकम छँदा पनि छैन । फैसलाअनुसार नतिरे अदालत आफैंले जेथाबाट असुलिदिन सक्छ, तर उनीसँग कुनै जेथा छैन । शारदादेवीले सिरहा जिल्ला अदालतमा पुनितादेवीलाई थुनामा राख्ने आदेश माग्दै निवेदन दिएकी थिइन् । अदालतले त्यसका आधारमा उनलाई सात दिनभित्र फैसलाबमोजिम तिर्न म्याद पठायो । त्यो तिर्न नसकेपछि उनीसँग अब एउटै विकल्प बचेको छ– सप्तरीकी सुनीतादेवीजस्तै थुनामा जाने ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान्को १२ वर्षअघि उतै मृत्यु भएपछि एकल जीवन बिताउँदै आएकी पुनितादेवीको भनाइमा उनले तीन छोराको पढाइका लागि २०७३ माघमा गोलबजारकै शारदादेवीबाट ५५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । केही समयपछि नै जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कर्मचारीकै सामुन्ने शारदादेवीलाई तिरिन् । तर शारदादेवीले ब्याजसहितको ऋण अझै चुक्ता नभएको भन्दै तमसुक दिइनन् । पुनितादेवीसँग त्यत्रो रकम तिर्ने कुनै उपाय थिएन, तिरिनन् । ‘मैले तिर्न सक्दिनँ भनेपछि उसले अदालतमा मुद्दा हालिछ । त्यही मुद्दामा मलाई जेलमा पठाउने आदेश भएछ,’ मिटरब्याजीविरुद्ध बर्दिबास–काठमाडौं मार्चमा रहेकी उनले भनिन् ।

• मिटरब्याजीजस्तै कठोर सरकार

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाह अदालतबाट जाली तमसुकका आधारमा किसानको जग्गा लिलामी गराउने फैसला आइरहेको बताउँछन् । ‘जाली कागजातलाई पनि अदालतले वैध मानेर फैसला गरेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि फैसला पीडित किसानको पक्षमा आएको छैन, सबै साहु/महाजनका पक्षमा छन्,’ उनले भने, ‘पीडितको घरमा न्यायको सट्टा जग्गा लिलामीको फैसला पुगिरहेको छ । फर्जी कागजका आधारमा भइरहेका त्यस्ता फैसलाले किसानलाई भूमिहीन बनाइरहेका छन् ।’

ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा ऋण लिँदा साहुलाई जमिन वा जायजेथा दृष्टिबन्धक गरिदिने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा जग्गा राजीनामा पास गरिदिने, पछि साहुले ऋण पनि असुल्ने र पहिल्यै पास लिइसकेको जग्गा अरूलाई बेचिदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले गत भदौ २७ मा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वास्तविक कर्जाभन्दा २ गुणादेखि ७ गुणासम्म रकम वृद्धि गरी तमसुक बनाउने, तिर्ने म्यादको मिति राखी तमसुकमा लेखिएको वास्तविक ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी रकमको चेकमा ऋणीको हस्ताक्षर गराई साहुले लिने, ऋणीलाई निजले भुक्तान गरेको रकमको प्रमाण साहुले नदिने अवस्था देखिएको छ ।’ उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि कार्यदलले मधेशका विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी अवस्था बुझेको थियो । प्रतिवेदनमा अदालती फैसलाले पीडित थप पीडित बन्न पुगेको उल्लेख छ, ‘मिटरब्याजी साहुकारले पीडितविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले प्रमाण कानुनको आधारमा फैसला गर्ने, अदालतसम्म पीडितहरूको पहुँच नहुने, पहुँच भए पनि अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुने गरेको पाइयो ।’

• मिटरब्याजपीडित उल्टै जेलमा

गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले भन्छ, ‘फैसलामा कतिपय ऋणीलाई कैद ठेकेको पाइयो भने ऋण लिँदा दृष्टिबन्धक राखेको जग्गासमेत साहुकारकै हुने भनी फैसला गरेको कारणबाट सुकुम्बासी हुन पुगेको अवस्थासमेत देखियो । राज्यले एकातर्फ निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने संवैधानिक हक व्यवस्था गरेको र सोहीबमोजिम जिल्ला जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायता समिति तथा वैतनिक कानुन व्यवसायीको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने अर्कातर्फ मिटरब्याजपीडितलाई यसबारे जानकारीसमेत छैन । अदालतसम्म सहज पहुँच नभएकै कारणबाट पीडितले अनावश्यक दुःख तथा हैरानी पाउनुपरेको समेत देखियो ।’

देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन । घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लिखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । राजीनामा पास गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ । त्यसभन्दा कममा त्यस्तो प्रमाण नै खोजिँदैन, अन्य कागजात पूरा गरेपछि जग्गा पास हुन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकलाई निरुत्साहित गर्न न कानुन छ, न कुनै सरकारी निकायले कुनै पहल लिएका छन् । यस्ता कानुनी छिद्रबाट सुदखोरहरूले सिधा लाभ उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि अदालतहरूले समेत उनीहरूलाई नै मुद्दा जिताइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माका अनुसार देशभर मिटरब्याजसँग सम्बन्धित ३ हजार २ सय २६ उजुरी रहेकामा तीमध्ये ३ सय १० उजुरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेका उजुरीहरूमा ती निकायले काम गरिरहेको भए पनि अदालतमा विचाराधीन विवाद गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने हुनाले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महाशाखा प्रमुख शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘प्रचलित कानुनले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेकले हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको विषयमा केही गर्न मिल्दैन । अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा त झन् मिल्दै मिलेन ।’

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालका संयोजक मनोजकुमार पासवानका अनुसार धेरैजसो पीडितले अदालतको फैसला आइसकेपछि मात्र आफूविरुद्ध मुद्दा परेको थाहा पाउँछन् । ‘सुरुमै थाहा पाए पनि आफ्नो कुरा भन्नलाई वकिल राख्ने क्षमता हुँदैन । धेरैजसो अवस्थामा फैसला भएपछि पैसा तिर्नू नत्र जग्गा लिलाम हुन्छ वा जेल जानुपर्छ भन्ने सूचना आएपछि मात्र पीडित झसंग हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो बेला गर्न सक्ने केही हुँदैन । जमिन भएकाको लिलाम हुन्छ, जमिन पनि नभएकाहरू जेल जानबाट जोगिन प्रहरीसँग लुकीलुकी हिँड्नुपर्छ ।’

‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनले अदालती फैसलाका कारण ऋणी किसानहरू थप पीडित भइरहेको अवस्था रोक्न केही उपाय सुझाएको छ । ‘एकै व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी धेरै जनालाई ऋण लगानी गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, अदालतमा विद्यमान उजुरीलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने गरी अदालतले मेलमिलापकर्ता परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरी मिटरब्याजी कारोबारमा हुने दण्ड सजायको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा ‘ऋणीले साँवा, ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा, ब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका सप्तरी प्रमुख बिन्दुकुमार साह सरकारी समितिले नै दिएको यस्तो प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सुदखोरकै पक्षमा काम गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पनि धेरै समस्या समाधान हुने थिए,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले चासो नै दिएन । त्यसमाथि अदालतलगायत सिंगो राज्य संयन्त्र प्रयोग भएर पीडितको अलिअलि भएको जेथा लिलाम गर्ने र केही नभएकालाई जेलमा हाल्ने काम तीव्र भयो ।’

• मिटरब्याजपीडित न्याय खोज्दै काठमाडौंमा