बाँकेका महिलालाई किन सुन्दैन सरकार ?

निर्मला कुर्मीको अपहरण–हत्या घटनामा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै धर्नारत महिलाका छातीमा मात्र यस्ता पोस्टर टाँसिएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालमा समेत व्याप्त छन् । महिलाले बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न बाँकेबाट काठमाडौं आएर न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका महिलाहरूले आन्दोलन थालेकै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । गत वर्ष मध्य पुसको चिसो माइतीघरको सडकमा धर्ना बसेर कटाएका उनीहरू उसैगरी यसपालि पनि माइतीघरमै छन् । उनीहरूको संघर्षमा माइतीघर पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमै सद्भाव प्रकट गर्नेको संख्या थपिँदो छ । तर, सरकारले उनीहरूको यो संघर्षलाई उतिधेरै महत्त्व दिएको छैन ।

निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि उनीहरूले खोजेको न्याय पाएका छैनन् । सरकारको यो मौनताले महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको सरकारी नीतिलाई नै गिज्याइरहेको देखिन्छ । धर्नारत अधिकारकर्मी रुबी खान महिलालाई समान हक र न्याय माग्दा राज्य आफूहरूप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछिन् । ‘हामीले अनशन र धर्ना थालेको डेढ वर्ष भइसक्यो । यही बीचमा दुई वटा सरकार बने, दुई गृहमन्त्री फेरिए,’ उनले भनिन्, ‘सरकार हाम्रो आवाज सुन्दैन, सुन्नै चाहँदैन । हामीप्रति अलिकति पनि जवाफदेही बन्दैन ।’ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने संसद्मा पनि आफूहरूको आवाज नपुगेको उनको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक करिब तीन घण्टा चल्यो । शून्य समयमै दर्जनौं सांसदले बोले । तर, माइतीघरमा धर्नारत महिलाको माग ती सांसदको बोलीमा समेटिएन । ‘सांसदहरूलाई भेटेरै आफ्नो माग राख्न बानेश्वर जान खोजेका थियौं, तर प्रहरीले दिएन,’ रुबी भन्छिन्, ‘कति अनुसन्धान भयो भनेर सोध्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले जवाफ दिँदैन । अलिकति सम्पत्ति भएकै कारण एउटा एकल महिलाको हत्या भएको छ । दोषी खुलेआम हिँडेका छन्, सरकार भने न्याय माग्ने हामीलाई गिरफ्तार गरेर हिरासत पुर्‍याउन चाहन्छ ।’

अहिले उनीहरू तेस्रो पटकको संघर्षमा छन् । १४ पुसदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका उनीहरूलाई ९ माघमा प्रहरीले पक्राउसमेत गर्‍यो । यसअघि पटक–पटक कष्टपूर्ण संघर्ष गरेका उनीहरूले यस पटक धर्ना बसेकै बुधबार ३५ दिन बितिसकेको छ । सरकारले यत्तिका समयसम्म पनि नसुनेपछि रुबीले शनिबारदेखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेकी छन् । ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि न्यायको पहल गरिदिनुहोला भन्ने आशा थियो, उहाँले वचन पनि दिनुभएको थियो तर उहाँ त पदबाट हटिसक्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी अझै पनि न्यायको आशा गरिरहेका छौं, राज्य छ भन्ने महसुस पाउन पर्खिरहेका छौं । नभए शनिबारदेखि आमरण अनशन बस्छु । न्याय नपाउन्जेल हाम्रो संघर्ष निरन्तर रहन्छ ।’ प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलन स्थगित गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले धर्नारत महिलालाई आग्रह गरेका थिए । तर, वचनमा विश्वास नगर्ने भन्दै महिलाले आन्दोलन स्थगित गर्न मानेनन् । अहिले लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७, परस्पुरकी निर्मला कुर्मी श्रीमान् बितेपछि छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन् । तर, उनको सम्पत्ति हत्याउन नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मीसहितको गिरोह सक्रिय बन्यो । ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमै उनका दुई छोरा १८ वर्षे रामसागर र १४ वर्षे सुरेशको शंकास्पद मृत्यु भयो । निर्मलाले चाहेर पनि छोराहरूको मृत्युबारे प्रहरीले उजुरी लिएन, पोस्टमार्टमसमेत भएन । निर्मला एक्लिएपछि बादशाहले उनको जग्गाको कागज र नागरिकता नियन्त्रणमा लिए । बादशाहविरुद्ध निर्मलाले ०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइन् । तर, त्यसमाथि कुनै कारबाही भएन । बरु बादशाहले बिस्तारै निर्मलाको सम्पत्ति हत्याएर उनलाई बेपत्ता बनाएको महिलाहरूको आरोप छ । निर्मला ०७५ पछि बेपत्ता छिन् । उनको अवस्थाबारे गाउँले र महिला अधिकारकर्मीले खोजी गर्दा प्रहरीले ०७६ चैत १४ मा भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना दिएको थियो । अधिकारकर्मीले बादशाहले निर्मलामाथि शारीरिक र मानसिक यातना दिएका तस्बिर र भिडियोसमेत प्रहरीसम्म पुर्‍याएका छन् । तर, प्रहरीले त्यति मात्रैले प्रमाण नपुग्ने भन्दै पन्छिइरहेको छ ।

सुरुमा महिलाले जिल्लामै महिनौंसम्म संघर्ष गरे । सुनुवाइ नभएपछि ०७८ असोजदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थाले । आन्दोलनको सुरुवातमा नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म २० दिन कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरे, न्यायका लागि । त्यसबेला उनीहरूले २१ असोजदेखि माइतीघरमा १९ दिनसम्म धर्ना दिए । रुबी ११ दिनसम्म आमरण अनशन बसेकी थिइन् । सरकारले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपछि सरकार र उनीहरूबीच २ कात्तिकमा सहमति भयो । तर, सरकारले सहमतिबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन नगरेपछि उनीहरू फेरि काठमाडौं आएर धर्ना बसे । दोस्रो चरणमा ११ मंसिरदेखि माइतीघरमै धर्ना दिए, ४३ दिनसम्म । त्यसबेला रुबीले अनशन थालेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर २० पुसमा आन्दोलन रोकेको थियो ।

सरकारी छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बादशाह कुर्मीसहित आठ जनालाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । आन्दोलन शान्त पार्न कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अहिले उनीहरूलाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छोडिसकेको छ । अहिले मुद्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेरिरहेको छ । उनका अनुसार अहिले संघर्षमा रहेका महिलाका परिवारलाई बादशाहका कार्यकर्ताले गाउँमा डरधम्की दिइरहेका छन् । यस पटक भने उनीहरूले मुद्दालाई न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।