कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस सधैं आफू सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ : ओली

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी सधैं सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । 

कांग्रेस सधैं आफू सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ : ओली

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी स्कुल विभागद्वारा आयोजित विशेष अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस आफू ‘सरकारमा सहभागी भए भइगो नि’ भन्ने एउटा मात्रै सूत्र लिएर हिँड्ने गरेको बताए ।

कांग्रेसले देशबारे चर्चा र चिन्ता गर्न कहिल्यै पनि आवश्यक नठानेको भन्दै उनले कांग्रेसले भन्ने गरेको लोकतन्त्र र विकास भनेको व्यक्तिगत विकास मात्रै भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसले देशको बारेमा चर्चा गर्नु, चिन्ता गर्नु आवश्यक नै ठानेन । नेपाली कांग्रेसको एउटा मात्रै सूत्र छ- आफू सरकारमा हुनुपर्छ भइगो नि । त्यही हो लोकतन्त्र । त्यही हो विकास । नेपाली कांग्रेसको सरकार । देशमा लोकतन्त्र, देशमा विकास । त्यही हो । यदि देशमा सरकार कांग्रेसको छ भने विकास कस्तो हुन्छ ? अर्थतन्त्र ध्वस्त भए पनि केही छैन । विकास हुनुपर्नेको भएकै छ । त्यही हो विकास । यस्तोमा बोल्न नसक्ने अभिशप्त एउटा जमात हुन्छ ।’

ओलीले केही पार्टीहरू सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न आएको भन्दै उनीहरूको राजनीति टिकाउ नहुने धारणासमेत राखे । मौसमी खालका कुरा गर्ने, सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर आउने पार्टीहरू स्थायी रुपमा रहन नसक्ने उनले बताए । ओलीले भने, ‘यो पार्टी दलबल गरेर केही प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरेको चिजलाई बाँडीचुँडी खाने, मिलिजुली खाने यस्तो पार्टी होइन । यो दलबल गर्ने यस्तो चिज होइन । विचार, उद्देश्यमा संगठित हुने हो ।’

कतिपय पार्टीलाई आफ्नो पार्टी केका लागि खुलेको भन्ने विषय नै थाहा नहुने भन्दै उनले भने‚ ‘उनीहरूको गन्तव्य के हो त ? सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्ने । समाजमा असन्तुष्टि बढ्यो । त्यसकारण त्यसलाई उपयोग गरेर जाने । कोही एउटा मौसमी खालका कुराहरूबाट ह्वात्त आउने । यस्ता कुराहरू राजनीतिमा देखापर्छन् । तर‚ ती स्थायी हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?