काठमाडौँ — गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिए पनि सुषुप्त रूपमा सत्ता खेलमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गत पुस १० मा आश्चर्यजनक रूपमा एकै ठाउँ आइपुगे ।

उक्त दिन मध्याह्नपछि एकाएक बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यही दिन भएको सहमतिअनुसार अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन् ।

एउटै गठबन्धनमा रहेर सबैजसो मुख्य पदको नेतृत्व हात पारिसक्दा पनि ओली र दाहालबीच एकअर्काप्रति अविश्वास र शंका कायमै छ । खासगरी यही महिनाभित्रै हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाहालले खेल्ने भूमिकाप्रति ओली सशंकित छन् भने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि राज्यका सबै मुख्य पद एमालेको भागमा पर्ने र राज्य सञ्चालनमा ओली हावी हुन सक्ने डर दाहाललाई छ । गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमालेले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सभामुख, चार मुख्यमन्त्री, दुई प्रदेश सभामुखलगायत पदमा एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । संघीय सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि एमालेसँगै छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना ओलीका विश्वासपात्र हुन् । संवैधानिक निकायहरूमा ओलीले अध्यादेशमार्फत एकै पटक नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारी कार्यरत छन् । अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन भए पाँचवर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धको आधा समय प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै हुनेछन् ।

२०७६ जेठमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सत्ता बाँडफाँटसम्बन्धमा एक वर्षअघि भएको गोप्य सम्झौता सञ्चारमाध्यममा चुहिएपछि सुरु भएको अविश्वास पार्टी विभाजनको प्रस्थान बिन्दु बनेको थियो । गत पुस १० मा नयाँ सरकार गठनका लागि ओली र दाहाल त्यही बिन्दुमा आइपुगेका छन् तर उनीहरूबीच तीन वर्षअघिको जस्तै अविश्वास र आशंका छ ।

ओली र दाहालबीच आधा कार्यकाल बाँड्ने सम्झौता चुहिएपछि सुरु भएको आशंकाको यात्रामा २०७७ फागुन २३ मा पूर्णविराम लागेको थियो । दुवै पक्षबीच बढेको शंका दाहालसहित तत्कालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीमाथि लगाएको १९ पेजको आरोप र ओलीको ३८ पेजको जवाफसँगै नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेकपाभित्रको विवादले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटनमा मात्रै पुर्‍याएन, फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत पार्टी विभाजनसमेत भएको थियो ।

२०७४ मा चुनावी गठबन्धन, त्यसपछि एकता, आन्तरिक विवाद हुँदै पार्टी विभाजनको तहमा पुगेपछि ओली र दाहालले एकअर्काविरुद्ध तिक्ततापूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

विश्लेषक झलक सुवेदी ओली र दाहालबीच एकता र मिलापभन्दा एकअर्काप्रति शंका बढी रहेको बताउँछन् । ‘दुवै नेताका बीचमा शंका बढी छ, उनीहरू खास कालखण्डमा बाध्यताले मिलिरहेका छन्, २०७४ को चुनावअघि जस्तो अवस्था थियो र अहिले (२०७९) मा पनि त्यही छ,’ सुवेदीले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा ओलीले केही कोर्स करेक्सन गरेको जस्तो देखिन्छ । हिजो प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी पनि दिएका थिएनन्, अहिले अल्पसमयका लागि भए पनि प्रचण्डलाई स्वीकार गरेका छन् ।’ उनका अनुसार दाहाल मात्रै नभएर माओवादीको पार्टीपंक्ति नै एमालेसँग एकता होस् भन्ने चाहन्छन् तर उनीहरू ओलीसँग विश्वस्त छैनन् ।

माओवादीका एक पदाधिकारी पनि ओलीमा सत्ताको भोक जागेकाले राष्ट्रपति चयन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । ‘त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई पनि समदूरीमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो,’ उनको भनाइ थियो ।

एमालेका पदाधिकारी भने सरकार सञ्चालनमा ओली लचिलो हुने भएकाले दाहाललाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘अध्यक्ष ओली सरकारमाथि कुनै दबाब दिने पक्षमा हुनुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’ तर, दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेससँग नजिकिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । गत मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सहजकर्ता बन्न चाहेको बताएपछि एमाले पंक्ति झस्किएको छ । दाहालको भनाइको ओलीले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए भने बिहीबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग पनि एमालेले राष्ट्रपतिमा उठाउने उम्मेदवारमै राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका थिए ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल गठबन्धनभित्र एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताउँछन् । ‘एमालेबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन्छ भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै समस्या र शंका छैन, हामी एकमत छौं,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भनेको संसद्ले चुन्ने पद हो । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलमा सर्वसम्मति हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन तर चुनिएपछि राष्ट्रिय सहमतिकै हुने हो । यसमा मेकानिकल कुरा गर्नु हुँदैन ।’

उनका अनुसार एमालेले सत्ताकब्जा गर्न लाग्यो भनेर कांग्रेसले हल्ला फैलाएको हो । ‘कांग्रेससँग गठबन्धन भएको भए उनीहरू राष्ट्रिय सहमति कुरा गर्थे ?’ उनको प्रश्न छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै पद दिँदा नलिएको कांग्रेसले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति खोज्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारमा जुन गठबन्धन छ, त्यसको बीचमा छलफल र सहमति भएर अघि जाने कुरा हो, हामी गठबन्धनको सहमतिमै जान्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकारसँग बहुमत छ । सरकारमा भएका दलले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्ने हो ।’

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित हुने दाबी गर्छन् । माओवादी अब गठबन्धन फुटाउने र जोड्ने खेलमा नलाग्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले सबै दलको सहमतिमै राष्ट्रपति चयनको सम्भावनासमेत टरिनसकेको बताए । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा अब छलफल हुन्छ, प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा पनि राष्ट्रपति चयन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनकै उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने निश्चित नै छ ।’

२०७४ को आमनिर्वाचनअघि ओली र दाहालबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । तर, २०७९ को चुनावमा एमाले र माओवादी दुवैले पूर्ववत् शक्ति गुमाएका छन् । अहिले दक्षिणपन्थी र क्षेत्रीय एजेन्डा बोक्ने दलहरूसँग मिलेर उनीहरूले ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हात पारेका छन् ।

माओवादी सचिव राम कार्की ओली र दाहालले सत्ताका लागि कोर्स करेक्सन गरेको देखिने बताउँछन् । ‘सत्ता प्राप्त गर्न कोर्स करेक्सन गरेको देखियो, दुवै नेतामा जनताले विश्वास गर्ने गरी करेक्सन हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एमाले र माओवादी आफ्नै तागतमा उभिने क्षमता भएको भए एकअर्काको भर पर्नुपर्ने थिएन । निर्वाचनको म्यान्डेटले एकै स्थानमा उभ्याइदिएको छ । यो गठबन्धन किन भयो भन्ने उनीहरूले जस्टिफाई गर्नुपर्छ ।’