‘गठबन्धनको औचित्य’बारे देउवामाथि प्रश्न

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर डेढ वर्ष सत्तारोहण गरेका सभापति देउवाले त्यही गठबन्धन बचाउन प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नेदेखि गठबन्धनविरुद्व प्रश्न गर्ने आफ्नै कार्यकर्तामाथि औंला ठड्याउनसम्म भ्याएका थिए । तर अहिले देउवाले हातमा आइसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त गुमाए नै, त्यो गठबन्धनको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । गठबन्धन नगरौं भन्दा देउवाको गाली खाएका नेताहरु अहिले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न देउवामाथि चुनौती दिइरहेका छन् ।

आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा गठबन्धनको औचित्यबारे सभापति देउवामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । प्रि–इलेक्सन गठबन्धनबारे प्रश्न गर्नेमध्ये एक थिए, केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल । २७ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बरालले गठबन्धन गर्नु पार्टीको हितविपरीत भएको भन्दै सभापति देउवामाथि प्रश्न गरेका थिए । त्यही प्रश्न गरेका कारण आफूले चुनावमा टिकटसमेत नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।

‘प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नुको औचित्य के हो ? पार्टीको नीति, विचार र संगठनको पनि अर्थ हुन्छ कि सत्ता प्राप्तिमात्रै प्रमुख हो ?,’ बैठकमा उनको प्रश्न थियो । बराल र अरू दर्जनौं नेताहरूले प्रश्न गर्दा गर्दै पनि देउवाले प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गरे । तर, देउवाको अन्दाजबमोजिम कांग्रेस अब सत्तामा छैन । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सम्मुखमा बराल फेरि मनभरि प्रश्न बोकेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

‘चुनावअघि गठबन्धन नगरौं भन्दाभन्दै गठबन्धन भयो, गठबन्धन नगरौं भनेर प्रश्न गर्दा गाली खाइयो, हाम्रो टिकट नै खोसियो,’ बराल भन्छन्, ‘अहिले चुनावपछि न गठबन्धन रह्यो, न पार्टीको सरकार । अनि गठबन्धनको औचित्य के भयो त ?’

कांग्रेसकै निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण समितिले पनि गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले बिहीबार बिहान सभापति देउवालाई समितिको प्रतिवेदन बुझाए । प्रतिवेदनले गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई के फाइदा भयो ? के नोक्सानी भयो ? नेतृत्वले कार्यकर्तालाई जवाफ दिनुपर्ने भनेको छ ।

‘भिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका अन्य राजनीतिक दलसँगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई के कति फाइदा वा क्षति भयो ? नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै समितिका सहसंयोजक नेता कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

सभापति देउवाले निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबारदेखि बस्ने भनिएको बैठक अर्को बिहीबारदेखि बस्दैछ । नेताहरूले बैठकमा चुनावअघि नै गठबन्धन गर्नुको औचित्य र सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तोमा कांग्रेसमा दुईथरी मत छन्– कांग्रेस सत्ताविमुख हुनुमा सभापति देउवामात्रै दोषी हुन् कि महामन्त्री पनि ?

केन्द्रीय सदस्य बराल महामन्त्रीहरू पनि सभापतिजत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय सर्वसम्मत भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु, सभापतिको जति जिम्मेवारी हो, महामन्त्रीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे महामन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’

तर, महामन्त्री गगन थापा भने गठबन्धन र सत्ताविमुख भएको विषयमा सभापति र त्यसमा संलग्न नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफूले नै गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठ्छ । त्यसमा जो–जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘मैले त पटक–पटक गठबन्धन गर्नुको अर्थ खोजौं, चुनावअघि गठबन्धन गरेर चुनावपछि यही गठबन्धन रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? त्यो पनि निश्चित गरौं भनेर पटक–पटक भनेको हुँ । मेरो विचार अल्पमतमा परेको हो, बहुमतको निर्णय मानेर हामी अघि बढेको हौं ।’

उनले बैठकले भावी दिनमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि त्यो विषयमा समीक्षा हुनु जरुरी भएको बताए । ‘जसले यो गठबन्धनको व्यवहार सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई फेरि यस्तो गठबन्धन गर्नु हुँदैन, गठबन्धन गरेको अवस्थामा कुनै पनि बेला यो भत्किन सक्छ भन्ने सामान्य ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यस्तो व्यवहार एकदमै सीमित नेताले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोचमाथि समीक्षा हुनुपर्छ ।’ उनले गठबन्धनको निर्णय प्रक्रियामा सामेल नेताहरूले नै गठबन्धनको सफलता र असफलताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘यो गठबन्धन भनेको एउटै दल नै हो । यो चाहिँ ५० वर्षसम्म चल्छ, बरू पार्टीमा फरक विचार राख्नेहरूको पार्टीमा काम छैन भनेर सोच्न थालियो, पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिइयो, यदि कसैले गठबन्धनमा प्रश्न उठाउँछ भने उसलाई गलत सावित गर्ने अभ्यास पनि भयो,’ उनले भने, ‘अहिले जे परिणाम आएको छ, यो त्यसको फल हो, यसबारे समीक्षा हुन्छ, हुनुपर्छ ।’

गठबन्धन सरकार गठनका विषयको छलफलमा सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएका थिएनन् । त्यसबारे महामन्त्री थापा र शर्माले टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । थापा र शर्माले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरू आलोचनासमेत गरिरहेका छन् ।

तर, महामन्त्री थापा भने गठबन्धनको छलफलमा सहभागी नेताहरूले गठबन्धन असफलताको जस/अपजस दुवै लिनुपर्ने बताए । ‘म पार्टीको महामन्त्री हुँ, म सभापतिजीसँग संसदीय दलको नेतामा चुनाव पनि लडें । जति बेला गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो, मैले पार्टी सभापतिलाई फोन गरें, मैले थाहा पाएको कुरा जानकारी गराएँ, मैले मेरो भूमिका मागें, उहाँले केही पर्‍यो भने फोन गर्छु भनिसकेपछि म पर्खिएर बसेको हुँ,’ उनले भने, ‘उहाँले काम पर्‍यो भने भन्छु भनेको मतलब मेरो आवश्यकता परेको छैन भन्ने हो । उहाँलाई मेरो आवश्यकता परेन, फोन पनि आएन, गठबन्धन नै टुट्यो ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरू छलफल गर्ने तयारीमा छन् । बिहीबार कोइराला समूहले छुट्टै भेला बोलाए पनि केन्द्रीय समिति बैठक नै छ दिन पर सरेपछि कोइराला समूहको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।

कोइराला समूहले मोर्चाबन्दी गरेरै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका बेला संस्थापन पक्ष पनि प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ । सभापति देउवाले चुनावमा कुन प्रदेशमा कसले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने विवरण तय गर्न आफूनिकट नेताहरूलाई प्रदेशगतरुपमा तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुन निर्देशन गरेका छन् । सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेशगतरुपमा चुनावको समीक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टी सत्ताविमुख हुनुका कारणहरूबारे कोही व्यक्तिमात्रै जिम्मेवार नहुने बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु नेतृत्वको दायित्व हो । नेतृत्वले त्यही प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको विषयमा पनि पार्टीमा फरक मत थिएन, सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत नै भएका हुन् ।’ उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले धोका दिएका कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा बनेको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देउवा ०७८ को असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बनेको चुनावी गठबन्धनले ०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावसम्म पनि निरन्तरता पाएको थियो ।

स्थानीय चुनावको आंशिक गठबन्धनको सफलताकै कारण देउवाले आमनिर्वाचनमा पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोधकाबीच त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका थिए । कांग्रेसले ७४ सिट छोडेर ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएकोमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेर ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको थियो ।

तर चुनावपछि भने गठबन्धन दलभित्रैको शक्ति समीकरण मिलाउन देउवा असफल भएर सत्ताविमुख बन्न पुगेका हुन् । चुनावमा सत्तारोहणमा सपना बाँडेका कांग्रेस नेताहरु अप्रत्यासितरुपमा सत्ताविमुख भएपछि नेतृत्वप्रति प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् ।