बाँसबारीको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा

काठमाडौं महानगरपालिकाको साविक वडा नं. २३ को कित्ता नं. ९० को उक्त जग्गा २००१, २०२२ र २०४४ सालमा गरी तीन पटकको नापीमा पर्ती प्रमाणित भएको थियो । उक्त जग्गा २०७८ असार २८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको आदेशले व्यक्तिका नाममा गएको हो ।

न्यायाधीश ओलीलाई अहिले सर्वोच्च झिकाइएको छ तर कुनै कारबाही गरिएको छैन । न्यायाधीश ओलीको एकल इजलासले उक्त जमिनलाई पर्ती बदर गराउँदै बाँसबारीका हरिशरणसिंह ठकुरी, उनका भाइ कान्छासिंह ठकुरी र कान्छाकी पत्नी काइँली भनिने जयन्ती शाहका नाममा हक कायम गरिदिएको थियो । अहिले उक्त फैसलाविरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

२०७८ भदौ ११ मा उच्च अदालत पाटनमा मालपोत कार्यालयको पुनरावेदन गरेयता १६ महिनामा उक्त मुद्दा २३ पटक पेसीमा चढेको छ तर १८ पटकसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । १२ पटक स्थगित र ६ पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको उक्त मुद्दामा ५ पटक आदेश भएको देखिन्छ । जसमा एक पटक अर्को पेसी तोक्ने, एक पटक झगडिया झिकाउने, एक पटक प्रमाण बुझ्ने र दुई पटक मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ ।

यो मुद्दामा अर्को पेसी आज (सोमबार) का लागि तोकिएको छ तर सुनुवाइ हुने/नहुने निश्चित छैन ।

‘बाँसबारी माविनजिकैको सरकारी जग्गा उपयोगहीन रहेको थाहा पाएपछि त्यसको भोगाधिकारका लागि झन्डै ६ वर्षसम्म पहल गरेको थिएँ,’ ३६ वर्षसम्म बाँसबारी माविमा सेवारत रहेका पूर्वप्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०५८ माघ ५ मा ‘जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकार (तत्कालीन) मा रहने गरी’ विद्यालयलाई उपभोग गर्न सहमति दिएको थियो ।’ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३, ४ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ को त्रिकोणमा रहेको उक्त जग्गा बाँसबारी माविको दुई सय मिटर दूरीमा छ ।

शिक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयसहित नापी, मालपोत र स्थानीय निकायबाट समेत सरकारी जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिएको थाहा भएपछि त्यतिबेलैदेखि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन चलखेल सुरु भएको थियो । त्यही चलखेलका माझ २०६६ चैत ३० मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पहिलो पटक सरकारी जग्गालाई बाँसबारीका स्थानीय ठकुरी परिवारका तीन जनाका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । तर, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गरिएको आरोप र उजुरी पर्‍यो भने ठकुरीद्वय र शाहले नै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदै २०६७ भदौ ३ मा आफ्नो नाममा रहेको ‘दर्ता बदर गरी सरकारी कायम गर्न’ माग गरे ।

^{काठमाडौंको बाँसबारीस्थित बाँसबारी माविले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा भूलवश आफ्ना नाममा दर्ता भएकाले बदर गरिपाऊँ भनी हरिशरणसिंह ठकुरी, कान्छासिंह ठकुरी र जयन्ती शाहलेमालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दिएको निवेदन । तस्बिर : कान्तिपुर}

ठकुरीद्वय र शाहले आफ्नो नाममा कायम जग्गाको दर्ता बदर गर्न माग गरेको पत्र कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । उनीहरूले ‘उक्त जग्गा आफूहरूको नाममा कायम गर्न भूलवश निवेदन दिएको र त्यसका आधारमा व्यक्तिका नाममा सारिएको’ उल्लेख गर्दै पत्रमा भनेका छन्, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था भएअनुरूप हाम्रो नाममा कायम गरिएका कित्ताहरू बदर गरी पुनः सरकारका नाममा कायम गरिपाऊँ ।’

उनीहरूकै निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालयले सोही दिन व्यक्तिका नाममा सारिएको जग्गाको स्वामित्व बदल्दै सरकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलगत्तै उनीहरू आफूहरूलाई कुनै सूचनासमेत नदिई व्यक्तिका नामको जग्गा सरकारी कायम गरिएको भन्दै मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले २०६८ कात्तिक २ मा मालपोत कार्यालयले बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय गरेको भन्दै बदर गरिदिएको थियो । साथमा मालपोत कार्यालयलाई आदेश दियो– ‘अब जो–जो बुझ्नुपर्ने हो, बुझी ठहरेबमोजिम निर्णय गर्नू ।’

त्यसपछि फेरि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा सरकारी नै हुने ठहर गरेको थियो । मालपोत ऐन र जग्गा नापजाँच ऐनमा नापीको फिल्डबुकको विरह विवरणमा पर्ती भनी जनिएको जग्गा सरकारी जग्गा हुने भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यही परिभाषाका आधारमा मालपोत कार्यालय ‘उक्त जग्गाको साविक नापीको फिल्डबुकको विरह विवरणमा पनि पर्ती भनेर जनिएको आधारमा सरकारी जग्गा ठहर गर्दै व्यक्तिका नाममा हुन गएको दर्ता बदर गर्ने’ आफ्नो २०६७ भदौको निर्णयमा अडिएको थियो ।

२०७२ कात्तिक १३ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका नाममा कायम रहेको स्रेस्तामा केही गरिरहनुपरेन । निवेदकले यस निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरी वा अदालतबाट हक कायम गराई आएमा कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदकको साथै यस कार्यालयको २०६७ भदौ ३ को निर्णयबमोजिम स्रेस्ता बदर हुन गएका सबैलाई यो निर्णयको जानकारी दिनू ।’

^{बाँसबारीस्थित बाँसबारी माविको जग्गा ।}

मालपोत कार्यालयको यस्तो निर्णयपछि फेरि सरकारी बनेको उक्त जग्गामा पूर्ववत् सहमति र सर्तमा बाँसबारी विद्यालयले भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, यसैबीचमा फेरि अदालत पुगेर ठकुरीद्वय र शाहले उक्त जग्गालाई आफ्नो नाममा बनाए । त्यसका लागि प्रयोग भए– काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओली । उनले ठकुरी परिवारका नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको जग्गालाई नापीको समयमा फिल्ड बुकमा पर्ती जनाइएको भन्ने एकमात्र आधार उल्लेख गरी सरकारी जग्गाका रूपमा स्रेस्ता कायम गरेको भन्दै मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय बदर गरिदिएका थिए । न्यायाधीश ओली आफ्ना विवादास्पद फैसलाका कारण बदनाम छन् । २०४३ साउन २५ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेका झापाका ओलीलाई २७ वर्षपछि २०७० जेठ २७ मा जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको थियो । २०१६ चैत १८ मा जन्मिएका उनले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १७ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

काठमाडौं आउनुअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा २०७६ जेठमा अंश मुद्दामा प्रचलित कानुन र सर्वोच्चको नजिरविपरीत फैसला गरेका उनीविरुद्ध न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो तर कारबाहीको सट्टा ‘पुरस्कृत गर्दै’ राजधानी सरुवा गरिएको थियो । काठमाडौंमा बाँसबारीको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने फैसलाविरुद्ध पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्‍यो । त्यसपछि रामेछाप सरुवा भएका न्यायाधीश ओलीले जबर्जस्ती करणी, ठगी र शरीर बन्धक तथा अपहरणको मुद्दा लागेका लिखु–तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई ‘अस्वाभाविक रूपमा’ सफाइ दिएका थिए । लगत्तै उनलाई छानबिन गर्न भन्दै मुद्दा हेर्नबाट रोकेर सर्वोच्च अदालतमा काजमा हाजिर गराइयो । अवकाशको मुखमा रहेका उनले सम्भावित कारबाही छल्न राजीनामासमेत गरेका थिए तर न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिदिएका थिए । राजीनामा अस्वीकृत भए पनि उनीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

^{बाँसबारीस्थित बाँसबारी मावि । तस्बिर : कान्तिपुर}

यता उनले व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइदिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालय उच्च अदालत पुगेको छ । बाँसबारी विद्यालयले भोग गरिरहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेपछि भवन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । २०७२ मा आएको भूकम्पपछि सरकारी प्रबन्धमा बाँसबारी विद्यालयले पनि रेट्रोफिटिङ खर्च पाउने तय भएको थियो । तर, मर्मत–सम्भारसँगै विद्यालय क्षेत्र साँघुरो र थप कक्षाकोठा चाहिने भएकाले २०७५ सालपछि प्राप्त भोगाधिकारको जमिनमा ३२ कोठे नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ‘रेट्रोफिटिङभन्दा नयाँ भवन बनाउने प्रक्रियामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन (शिक्षा) ले साथ–सहयोग दिएपछि २०७५ पछि यहाँ विद्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो,’ पाँच वर्षयता बाँसबारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका अनिलकुमार झा भन्छन्, ‘केन्द्रीय आयोजना (शिक्षा) र ठेकेदार आशिष निर्माण सेवाबीचमा सम्झौता भएर एसियाली विकास बैंकको १२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । एक्कासि २०७८ असारमा यो जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बाहिर आएको थाहा पायौं ।’

एउटै जग्गा कहिले व्यक्तिका नाममा दर्ता, कहिले बदर हुँदै अहिले फेरि व्यक्तिकै नाममा गएपछिको किचलो अझै टुंगिएको छैन । जग्गाको दाबी गर्नेमध्येका एक कान्छासिंह ठकुरीले यो जग्गा पुर्ख्यौलीदेखि आफ्नै रहेको भन्दै ‘अरू जे कुरा बुझ्नु छ, पाटन उच्च अदालत गएर बुझ्नु’ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । २०१८ सालमा स्थापित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ७७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीमा दुई साताअघि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् ।