नेपाल–चीन परामर्श संयन्त्रको बैठकमा रेल र राष्ट्रपतिको भ्रमण चर्चा

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — नेपाल–चीन दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा रेल र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे छलफल भएको छ । बिहीबार बिहान सुरु भएर दिउँसो सम्पन्न बैठकमा यसअघि दुई देशबीचमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो ।

चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग चिनियाँ राज्य अतिथिगृह त्याउथाईमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिरः एएफपी ।


बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिलर हरिश्चन्द्र घिमिरेका अनुसार विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म लैजाने सम्झौता, दुई देशबीचको सडक सञ्जाल, नेपालमा चिनियाँ लगानी, नेपालमा चिनियाँ पर्यटनको प्रवर्धनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। केही महिना अगाडि दुई देशबीचमा भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालगायतमा विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व सचिव वैरागी र चिनियाँ पक्षको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री खोङ सुआनयौले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका लागि प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि सहभागी थिइन्। बैठकअघि चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास वैरागीले चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावनाका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। 'संयन्त्रको बैठकमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानका बारेमा छलफल भएको छ' घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रनायकले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना छ तर यस बारेमा स्पष्ट रूपमा तिथि मिति उल्लेख भएको छैन।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा । तस्बिरः एएफपी ।
आगामी मार्चमा चीनको हाइनान प्रान्तमा हुने पोआवो एसिया मञ्चमा चाहिँ नेपालबाट उच्चस्तरीय नेतृत्व सहभागी भए हुन्थ्यो भन्ने चिनियाँ पक्षको आग्रह रहेको बताइएको छ। साथै बैठकमा नेपालले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटाको विषयसँगै कसरी नेपाली उत्पादनलाई चीनमा बजार बिस्तार गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको घिमिरेले बताए। त्यस्तै गत महिना सम्पन्न शाङहाई आयात मेलामा नेपालको उपस्थितिको पनि समीक्षा भएको थियो। नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन आफूहरूले प्रयत्न गर्ने संयन्त्रमा सहभागी चिनियाँ पक्षले बताएका थिए। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिता र यसका परियोजनाका सम्भावना बारेमा पनि छलफल भएको घिमिरेले बताए।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सहज र अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले सन् १९९६ मा नेपाल–चीन दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना भएको हो। दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परामर्श संयन्त्रको बैठक हरेक वर्ष आलोपालो गरी दुवै देशमा बस्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन। गत वर्ष संयन्त्रको ११ औँ बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो। १२ औँ बैठक चीनमा भयो भने १३ औँ बैठक आगामी वर्ष काठमाडौँमा बस्नेछ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय ‘बुलिङ’

बेइजिङ डायरी
भारतीय नेतृत्वको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार बुद्धिजीवीमा पनि सर्दै गएको देखिन्छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भइसकेको छ । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबै राष्ट्र बीआरआईमा सहभागी भइसकेका छन् । बीआरआईमार्फतै चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंंका, माल्दिभ्स लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा विशाल लगानी गरेर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालले परियोजना पेस गर्न नसक्नाले अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ लगानीमा कुनै परियोजना सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन् ।

नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दबाब र अड्चनका कारण बीआरआईमा प्रवेश गर्न नेपालले निकै लामो समय आनाकानी गरेको थियो । जसोतसो प्रवेश गरे पनि अहिले डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले बीआरआई समक्ष कुनै परियोजना प्रस्ताव पेस नगर्दा भारतले अझै खेल्ने ठाउँ पाएको छ । भारत अझै नेपाललाई चीनबाट विमुख बनाएरआफ्नो एकछत्र प्रभाव राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा भर्खरै शाङहाईमा सम्पन्न एउटा सेमिनारमा भारतीय प्रख्यात विज्ञहरूको प्रस्तुतिले स्पष्ट पारेको छ ।

गत शनिबार (नोभेम्बर २४ तारिख) शाङहाई विश्वविद्यालयले ‘चीन र दक्षिण एसिया’ विषयमा सेमिनार आयोजना गरेको थियो । उक्त सेमिनारमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंंका, बंगलादेश र चीनका थिंकट्यांकहरू सहभागी थिए । भारतबाट एसडी मुनी, महेन्द्र पी लामा लगायत ख्यातिप्राप्त प्राज्ञहरूको उपस्थिति थियो । नेपालबाट खड्ग केसी, वामदेव सिग्देल र पूर्णबहादुर कार्की सहभागी थिए ।

उक्त कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरतडा. दिनेश पौडेल पनि आएका थिए । उनी वनस्पति विज्ञानमा पोखराबाट स्नातकोत्तर गरी अमेरिका गएर भूगोलमा विद्यावारिधि हुन् । हाल उनी अमेरिकाकै नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनको विषय दक्षिण एसियाको भूराजनीति हो ।

सेमिनारमा पौडेलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए । उनले बीआरआई नै नेपालबाट भारतीय हस्तक्षेप घटाउने माध्यम बन्न सक्ने भन्दै भारतीय नीतिको आलोचना गरे । उनले उठाएको कुरालाई पाकिस्तान र बंगलादेशले समर्थन गरेपछि भारतीय विज्ञहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । चीनले बीआरआई विकासोन्मुख मुलुक विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य रहेको पौडेलले बताए ।

बीआरआईको भारतले विरोध गर्ने र तत्काल सहभागी नहुने कुरा उसैका लागि घातक हुने भनेपछि पौडेलको भनाइलाई बंगलादेश र पाकिस्तानका विज्ञहरूले समर्थन गरे । श्रीलंंकाका प्राज्ञले पनि समर्थन जनाएपछि भारत एक्लिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी चिनियाँ प्राध्यापकहरूले पौडेलको भनाइलाई बुढीऔँला उठाएर समर्थन जनाएपछि भारतीय प्राज्ञहरू रातोपिरो बने ।

पौडेलको भनाइलाई काउन्टर दिँदै भारतका एसडी मुनीले बीआरआई प्रयोग गरेर नेपालले भारतसँग बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले दक्षिण एसियामा चीनले बीआरआई अथवा अन्य सहयोगका कार्यक्रम विस्तार गर्दा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

मुनीको उल्लिखित भनाइ विशेष गरेर नेपाल केन्द्रित थियो । उनले घुमाउरो पारामा नेपाल चीनको नजिक हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । चीनले दक्षिण एसियामा बीआरआई लाँदा कमसेकम भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले राखे । चीनले भारतसँग सहकार्य गर्दा दक्षिण एसियामा उसलाई सजिलो हुने भन्दै भारतीय नीतिको प्रतिरक्षा गरे ।

चीनको छिङह्वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली सिक्वाङले मुनीको भनाइको सशक्त प्रतिवाद गरे । उनले भने ‘दक्षिण एसियाका सबै मुलुक सार्वभौम छन् र ती देशसँग चीनले सहकार्य अगाडि बढाउन भारतसँग सहकार्य गरिरहनु पर्दैन ।’ उनले भारतलाई पनि बीआरआईमा सहभागी भएर यसबाट फाइला लिन आह्वान गरे । उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विकास परियोजनामा भारतले ‘बुलिङ’ गर्न नहुने विचार राखे ।

सेमिनारमा शाङहाईको फुतान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चाङ चियातोङ र शाङहाई म्युनिसिपल सोसल साइन्स एकेडेमीका वाङ तह्वाले दक्षिण एसियामा भारतले लिएको नीति गलत भएको बताएका थिए ।

डेढ वर्षअघि नेपालले गरेको बीआरआईमा सहकार्यको हस्ताक्षर र केही महिना अघिमात्र चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा नेपाललाई भारतवेष्टितबाट मुक्त गरेको छ । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक नेपालमात्र भारतमाथि आश्रित मुलुक मानिन्छ । अन्य सबै देशको समुद्रसम्मको पहुँचले भारतमाथि आश्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाएकै कारण भारतले श्रीलंंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलका मैत्रीपाला सिरिसेनालाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो । बंगलादेशमा भारतीय कठपुतली सरकार छ । यद्यपि यी दुवै मुलुकले चीनसँग बीआरआईमा हातेमालो गरेका छन् । भारतको हस्तक्षेपका बाबजुद यी मुलुकले चीनसँगको सम्बन्धलाई गहन बनाउँदै लगेका छन् ।

भर्खरै माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति चुनावमा चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अब्दुलहा यामिनलाई हराएर भारतका प्रियपात्र इब्राहिम मुहम्मद शालेहले राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । शालेहले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा बोल्दै माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा डुबेको भन्दै चीनको विरोध गरे ।

उक्त समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विशेष दूत संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री लो शु काङ सहभागी थिए । सपथ ग्रहणको भोलिपल्ट नोभेम्बर १८ तारिख शालेहले चिनियाँ नेता लोसँग भेट गरी बीआरआईमा माल्दिभ्सको सहकार्य जारी रहने बताए ।

यी परिदृश्यबाट के देखिन्छ भने दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव विस्तारै खुम्चँदैछ र चीनसँगको आर्थिक सहकार्य बढ्दो छ । अन्य मुलुकसँग चीनको सहकार्य बढ्दा भारतलाई त्यति टाउको दुख्दैन, जति नेपालसँग चीनको सहकार्य बढ्दा दुख्ने गर्छ । भारतीय परम्परावादी मनोविज्ञान संकीर्ण सोचले यस्तो गरेको हो ।

नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्दा अथवा बीआरआईमार्फत चिनियाँ उत्पादन नेपालमा हुँदा भारतका घना आवादी रहेका उत्तर प्रदेश र विहार प्रान्तका करोडौँ उपभोक्तामा चिनियाँ सामान पुग्छ र चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्छ भन्ने भारतको हीन मनोभावना छ । आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा यस्ता चिन्ताले भारतलाई चाउरिएको मरिच बनाउनु बाहेक अरू केही प्रतिफल दिँदैन ।

अर्को कुरा भारतमा राजनीतिक मुद्दाको प्रभाव पनि हो । भारतमा जुनसुकै पार्टीले चुनाव जित्न चीन र पाकिस्तानको विरोध गर्नैपर्छ । जसले जति सशक्त विरोध गरेर प्रचार गर्छ, उसले उत्तिनै जनमत ल्याउँछ भन्ने हो ।

भारतको वर्तमान सत्तारुढ हिन्दुवादी पार्टी बीजेपीले आगामी वर्ष २०१९ को निर्वाचन जित्न चीनको विरोध गर्ने र नेपाललाई आफ्नो समिपमा राखेको देखाउनु पर्नेछ । पाकिस्तानको विरोध त सबै भारतीयको सदावहार राजनीतिक पेसा छँदैछ । ३ वर्ष अघि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सत्तारुढ बीजेपीले नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप विपक्षी दल कंग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार भारतीय बुद्धिजीवीमा सर्दै गएको शाङहाई विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘चीन र दक्षिण एसिया’ सेमिनारमा छरपस्ट देखियो । यथार्थमा समग्र भारतीयमा चाइना फोबिया छ ।

उनीहरू त्यो चाइना फोबिया नेपालको जलविद्युत, सडक, पुल, सुरुङ, अस्पताल लगायत समग्र पूर्वाधार विकासका छायामा देख्ने गर्छन् ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्