नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा समझदारी कार्यान्वयन शुरु

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सम्झौता अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतवार द्वीपक्षीय समितिमा नेपालको तर्फबाट रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाएका छन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । फाइल तस्बिर : एपी ।

समितिको सहअध्यक्षमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सहअध्यक्षको रुपमा मन्त्री पुनले मनोनयन गरेका छन् । समितिका अन्य सात सदस्यमा विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । चीनका तर्फबाट पनि समान हैसियताको सहअध्यक्ष रहने छन् ।


नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा चीनसँग ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत असार ७ गते भएको हस्ताक्षर अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।


समितिको बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्नेछ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानी सम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा समेत तय गर्न समितिले आवश्यक परामर्श गर्नेछ । लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेछ ।


'नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समिति गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, लगानीका विविध आयामको खोजी गर्ने छ' मन्त्री पुनले भने । नेपाल र चीन जोड्ने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकोमा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ ।


नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवस्तरीय समितिले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको सन्दर्भमा चीनतर्फ स्थापना भएको त्यस्तै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।


बङ्गलादेशसँगको सहमति पनि कार्यान्वयन तर्फ


यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशबीच पछिल्लो पटक भएको सहमतिका आधारमा दुई समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले आइतबार नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी सचिवको नेत्वमा संयुक्त कार्यकारीणी समिति र सहसचिवको नेतृत्वमा संयुक्त प्राविधिक समितिमा रहने प्रतिनिधिको चयन गरेका छन् ।


नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्र अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सोही मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन हुने व्यवस्था छ । गत साउन २५ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य एवं आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र बङ्गलादेशका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।


प्रसारणसम्बन्धी समझदारी हुँदै


बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक) को ग्रीड इन्टरकनेक्सन सम्बन्धी समझदारी समेत हुने भएको छ । सरकारले आइतबार मात्रै सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो ।


सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यानमासम्म पुर्‍याउनसमेत सहज हुने छ । प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषय नै सो समझदारीपत्रमा समावेश छ । नेपालको तर्फबाट सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।


यही भदौ १४ र १५ गते बिम्स्टेकको चौथों शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदैछ ।


प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १३:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसकारण हुन सकेको छैन प्राडा केसीसँग वार्ता

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — सरकारले अस्पतालमा आधारित अनशन जारी राखेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि गत असार ३२ गते नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

प्रा डा केसीको अनशन मंगलबार २५औँ दिनमा जारी छ तर डा केसी ‘अधिकार नभएको’ समितिसँग वार्ता नगर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक-औपचारिक संवादसमेत गर्न तयार देखिएका छैनन् ।

प्रा डा केसीको नजिक रहेका केही चिकित्सक र सहयोगीको भनाइ पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका माध्यमबाटै प्रा डा केसीसँग समस्याको समाधान गरिने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरिने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रा डा केसीका नाममा अराजकता मच्चाउन खोजिएको र त्यसमा चरम राजनीति गरिएको बताए । उनले ठूला ठूला समस्यासमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएको तथ्य पेस गर्दै प्रा डा केसी प्रकरणसमेत संवादमार्फत हल हुने र त्यसमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । वार्ता नै हुन नदिने अवस्था आउनु भने दुःखद् रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गरे पनि प्रा डा केसीका तर्फबाट उनी स्वयं नै वार्तामा बस्ने वा उनको आधिकारिक वार्ता सदस्य वा टोली को हो भन्नेबारेमा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भन्ने प्रा डा केसी निकटका चिकित्सकको भनाइ र व्यवहार नै वार्ता विरोधी देखिएको छ ।

प्रा डा केसीका सहयोगी डा अभिषेक शाह अधिकार नभएको सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने ‘बटमलाइन’मा प्रा डा केसी रहेका बताउँछन् । प्रा डा केसीले कस्तो वार्ता टोली खोजेका हुन् भन्ने प्रश्नमा डा शाह भन्छन्, 'अधिकारसम्पन्न मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति गठन हुनुपर्छ । अधिकार नै नभएको कर्मचारीसँग वार्ता हुँदैन ।'

सरकारको वार्ता टोलीसँग प्रा डा केसीको पहुँचलाई उनका नजीक र सहयोगी भनिएकाहरुले नै रोकेका छन् । सरकारी चिकित्सकलाई उपचार गर्न नदिने, स्वास्थ्यावस्थाका बारेमा जानकारी लिन नदिने र सरकार वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने प्रचार गराउने काममा उनीहरु सक्रिय देखिएका छन् । सो बारेमा भने डा शाहले थप प्रतिक्रिया दिनै चाहेन ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं सचिव बराल वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहे पनि प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआएको बताउँछन् । 'उहाँहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ तर प्रा डा केसी पक्षको आधिकारिक वार्ता टोली को हो भन्नेमा अन्योल रहेको छ', सचिव बरालले भने ।

अधिकार नभएको भन्दै सरकारको आधिकारिक वार्ता टोलीसँग संवाद गर्न तयार नदेखिनुले उनीहरु वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न तयार छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वार्ता नभएको भन्दै प्रा डा केसी समर्थक चिकित्सकले आन्दोलनका नाममा सरकारी अस्पताल बन्द गरेका छन् । बिरामी उपचार नपाएर निजी अस्पताल वा क्लिनिक धाउन बाध्य छन् ।

जनताको सेवा गर्ने भनेर कसम खाएका सरकार मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसमेत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकको ठाडै हनन गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका नाममा बहिरङ्ग विभाग बन्द गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । संघको सोमबारको विज्ञप्तिमा समेत बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवासमेत बन्द गर्न भनिएको छ ।

संवादका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत पहल गरेका छन् । उनले प्रा डा केसीका सहयोगीसँग छलफल गरेका छन् । प्रा डा केसी पक्ष भने ‘टसको मस’ देखिएको छैन । सरकार वार्तामा बोलाउने तर प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआउने र वार्ता नै नचाहने प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिस्थितिको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ । नेकपाले प्रा डा केसी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘राजनीतिक रोटी’ सेक्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रियासमेत समस्याको समाधान गर्नेतर्फ देखिँदैन । उनले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् । जननिर्वाचित संघीय संसद्को अधिकारलाई हनन गरेर विगतमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ तर संसद्को स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न भने प्रमुख प्रतिपक्षले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगन भएको छ । सरकार वार्ता र संवादबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न तयार भए पनि वार्ता नै नगर्ने र हुन नदिने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनाउन नसक्ने जानकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १५:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×