म्यादी प्रहरी मृत्युको घटना छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति 

मृतकका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्रायले कालिकोटमा प्रहरीको गोली लागी म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।


मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीको डिआईजी रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी प्रवीण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लक्ष्मण गुरुङ रहेका छन्। सात दिनभित्र घटनाबारे सत्य-तथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा समितिलाई छ।।

गृह मन्त्रालयले मृतक म्यादी प्रहरीका परिवारलाई दस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै उक्त घटनामा घाइते भएकाहरुलाई नि:शुल्क उपचार समेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेवासुविधा कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका म्यादी प्रहरीमाथि कालिकोटको सदरमुकाममा प्रहरीले शुक्रबार गोली चलाउँदा म्यादी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको थियो।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ग्यास उद्योगको मनपरी, फर्जी कागजपत्रका आधारमा उद्योग स्थापना

बस्ती जोखिम परेपछि स्थानीय पुगे सर्वोच्च अदालत
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — प्रचलित मापदण्ड मिचेर फर्जी कागजपत्रका आधारमा बनेपा १ (साविक टुकुचानाला ३) मा उग्रचण्डी ग्यास उद्योग स्थापना गरिएको छ ।

फर्जी कागजातको आधारमा गाविसले पनि चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिएर स्थापनाको लागि सहमति दिएपछि स्थानीय सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, मुद्धा विचाराधिन भएपनि उद्योगले ग्यास बजारमा ल्याइसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ (संशोधनसहित) मा गाउँ बस्तीभन्दा ५ किलोमिटर र अरु उद्योग रहेको स्थानबाट ५ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि सो उद्योग इन्द्रशोभा प्रावि र बस्तीबाट ५ सय मिटरको दुरीमा छ । उक्त उद्योग बनेपामा रहेका ३ ग्यास उद्योगबाट करिब १ किलोमिटरको दुरीमा छ ।

उद्योगको नक्सापास पनि फर्जी छ । चारकिल्ला प्रमाणित पनि गाविसले फर्जी विवरणको आधारमा गरेको हो । उद्योगको जग्गामा खोला र बाटो जोडिएको भएपनि नक्सामा त्यो नदेखाइ अन्य सधियारबाट प्रमाणित गराइएको छ । तत्कालिन गाविस सचिव धु्रवबहादुर श्रेष्ठले भने स्विकृती नदिएको दाबी गरे । ‘घरेलु कार्यलयबाट आएको पत्रको जवाफ मात्रै लेखेका हौँ, स्विकृती दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त छ भनेर राय दिएको छैन ।’ उनले ‘साधसधियार’ भनेकाले व्यक्तिको जग्गा उल्लेख गरेर पठाएको दाबी गरे ।

उद्योग स्थापना गर्नु अघि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि त्यसो गरिएको छैन । ‘पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सार्वजनिक सुनुवाई भएन,’ टुकुचा तथा नाला उग्रचण्डी नाला संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष विश्वराम श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगीले निर्माण थालिसकेपछि तेस्रो पटक निवदेन दिँदा बल्ल सुनुवाई भयो तर प्रतिवद्धता अनुसारको काम भएन ।’ उनले सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन भएकाले स्थानीयको सल्लाहमा थप कदम चाल्ने बताए ।

२०७४ जेठ २१ गते भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठले मापदण्ड विपरित भए केही समय निर्माण नथाल्ने र स्थानीयको निर्णय पर्खने बताएका थिए । तर उनले संरचना निर्माणलाई तिव्रता दिए र उत्पादन पनि बजार गइसकेको छ । श्रेष्ठले मापदण्ड पुराएर स्वीकृति लिएरै काम थालेको बताए । ‘मापदण्ड पूरा गरेरै स्थापना गरेको हुाँ,’ उद्योगी श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए ‘मेरो अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज हुने भएकाले बस्तीलाई कुनै असर छैन ।’ उनले अन्डरग्राउण्डको लागि छुट्टै मापदण्ड हुने दाबी गरे । नेपाल आयल निगमको एल. पि ग्यास बिनियमावली, २०६५ (संशोधनसहित) मा भने सो बारे कुनै उल्लेख छैन ।

गाविस सचिव, घरेलु कार्यलय र उद्योगीको मिलेमतोमा मापदण्ड पुरा नगरी उद्योग स्थापना गर्न लागिएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन् । जनताको ज्यान माथि खेलबाड गरेर उद्योग स्थापना भएकालेले हामी अदालत गएका हौँ,’ स्थानीय निराजन थापाले भने,‘उद्योग स्थापनाको विरोधी हैनौँ तर न्युनतम मापदण्ड त पुरा गर्नुपर्यो नी ।’ अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपनि पेशी सरिरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×