कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

सञ्चारमाध्यमलाई समावेशिताको ऐना

पत्रकारितामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायको उपस्थितिबारे लेखकले विभिन्न निकायबाट तथ्य संकलन गरी पुस्तकलाई आधिकारिक बनाउने प्रयास गरेका छन्।

संविधान कार्यान्वयन भए/नभएको, ऐनकानुन लागू भए/नभएको विषयमा चौथो अंगले प्रश्न गरिरहन्छ। समावेशिता र समानताका सवालमा समेत औंलो उठाइरहने पत्रकारिता आफैं भने कति समावेशी होला? के नेपालका सञ्चारमाध्यमले समावेशिताको पूर्ण अभ्यास गरेका होलान्?

सञ्चारमाध्यमलाई समावेशिताको ऐना

पत्रकार तारामणि सापकोटाले 'आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता' पुस्तकमार्फत बहसको ढोका खोलेका छन्। संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्थाका आधारमा सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको सहभागितामाथि पुस्तकमा मिहिन विश्लेषण गरिएको छ।

पञ्चायतकालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै नेपाली प्रेसले व्यावसायिक मार्ग अपनाउने अवसर पायो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेपछि व्यावसायिक पत्रकारिताको यात्रा सुरु भएको जगजाहेरै छ। २०७२ को नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएपछि भने पत्रकारिताको आकाश अझ खुला भयो।

संविधानको धारा २८३ मा 'संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिन गरिने' उल्लेख छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिजस्ता सञ्चारसम्बद्ध निकायमा समावेशी चरित्र छैन। राष्ट्रिय सञ्चार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन लगायतमा पनि समावेशिताको झल्को देखिन्न। आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायबाट पत्रकारितामा रहेको उपस्थितिबारे लेखकले विभिन्न निकायबाट तथ्य संकलन गरी आधिकारिक बनाउने प्रयास गरेका छन्। संविधान, राष्ट्रिय आसञ्चार नीति २०७३, समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तले परिकल्पना गरेअनुसार संवैधानिक तथा कानुनी आयोग, सञ्चारमाध्यम, पत्रकारका पेसागत संघसंगठन, उत्पादित सामग्रीसमेत समावेशी रहे/नरहेको बारे पुस्तकमा अध्ययन गरिएको छ।

संविधान निर्माण क्रममा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलितलगायत वर्ग समुदायका अधिकारका लागि धेरै बहस विमर्श भए। सञ्चारमाध्यममा पनि समाचार कक्ष, उत्पादित सामग्रीलगायतका विषयमा विभिन्न जातीय र लैंगिक संगसंगठनले पैरवी गरेका थिए। तर त्यसअनुरुपको अभ्यासमा सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त अभ्यास गर्न सकेनन्।

नेपाल विविधतायुक्त मुलुक भए पनि समाचार कक्षमा उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायको समावेशी उपस्थिति कमजोर छ। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ ले नै सञ्चारमाध्यममा समावेशितालाई जोड दिएको छ। नीतिको उद्देश्य १.५ मा ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आमसञ्चारको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व बढाई क्रियाशील तुल्याउन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख छ । तर, मूलधारकै ठूला मिडिया समावेशी हुन सकेनन् भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन।

लेखकले सरकारी सञ्चारमाध्यमको समेत तथ्यांकसहित समावेशिताको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेका छन्। गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत पत्रकारको संख्यामा खसआर्य समुदायको पत्रकारको वर्चस्व छ भने मधेशी, महिलाको तुलनामा मुस्लिम र दलितको संख्या न्यून छ। यस्तै, २१ भाषामा समाचार तथा समावेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको रेडियो नेपालको अवस्था पनि गोरखापत्रकै जस्तो छ। खसआर्यको संख्या अधिक छ, आदिवासी जनजातिको सहभागिता न्यून छ। ९ भाषामा समाचार सामग्री प्रसारण गर्ने नेपाल टेलिभिजनमा लेखकले २०७८ साउनसम्म कार्यरत पत्रकारको विश्लेषण गरेका छन्। सम्पादन समूहका ३४ जनामध्ये खसआर्य १८ जना छन्। आदिवासी जनजाति ५ जना रहे पनि ती सबै पहाडी हुन्। मधेसी १ जना र महिला १० जना छन्। दलित र मुस्लिम समुदायबाट सम्पादन तहमा सहभागिता छैन।

निजी सञ्चारमाध्ययमा समावेशिता खोज्ने क्रममा लेखक चार वटा प्रमुख दैनिकसम्म पुगेका छन्। कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकामा आदिवासी जनजातिसँग सम्बिन्धत सामग्री प्रकाशनको अवस्था केलाएका छन्। न्यु मिडियाका रूपमा आएका अनलाइनको नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत खसआर्यको बाहुल्य देखिन्छ। २०७८ चैत ११ सम्म दरबन्दी बुझाएका अनलाइन सम्पादकहरूको विवरण लेखकले केलाएका छन्। सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका अनलाइनमध्ये ५८२ वटाले विवरण बुझाएकामा पुरुष सम्पादक ४३१ र महिला सम्पादक १५१ छन्। दुवैमा खसआर्य नेतृत्व ७०.६१ प्रतिशत छ। आदिवासी जनजातिमा पनि पहाडीको संख्या अधिक छ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा बाँडिने पुरस्कार तथा सम्मानमा समेत समावेशिताको अवस्था टिठलाग्दो छ। पुरस्कारमा हुने राजनीतिकरण, विवाद र मापदण्डविपरीतका गतिविधिलाई पनि उनले चर्चा गरेका छन्। सञ्चारमाध्ययमा समाजको यथार्थ प्रतिबिम्बित हुने गर्छ। तर, हाम्रो पत्रकारिताले समाजको बहुलतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सापकोटा लेख्छन्, ‘नेपाली सञ्चार जगत्‌को मूल समस्या भनेको संविधान अनुकूल समावेशी सञ्चार प्रणाली विकास हुन नसक्नु हो। यस्तो प्रणालीको विकासले समाचार कक्ष र प्रकाशन–प्रसारण हुने सामग्रीको समावेशीकरण हुन्छ। यसबाट उत्पीडनमा परेको जाति, वर्ग र समुदायका अधिकार र पहिचानको वकालत गर्ने वातावरण बन्छ।’

पत्रकार महासंघको संस्थापक को हुन् भन्ने विवादबारे लेखकले तथ्य पेस गर्दै आफ्नो निष्कर्ष दिएका छन्। २०१२ चैत १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा गठन भएको नेपाल पत्रकार संघलाई नेपाल पत्रकार महासंघले संस्थापक समिति मान्दै आएको छ। संघको २०५३ सालको विधान संशोधनबाट संघ महासंघमा रुपान्तरित भयो। महासंघले २०१२ सालमा गठन भएको संघलाई आधिकारिक संस्थापक माने पनि २००८ सालमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ सभापति र भोजबहादुर सिंह न्यौपाने सेक्रेटरी रहेको नेपाल पत्रकार संघ गठन भएको थियो।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महांसघ (फोनिज) लगायत आदिवासी जनजाति पत्रकारका संघसंगठनले इतिहासको गलत व्याख्या गरिएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन्। तथ्यका आधारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नै महासंघको संस्थापक हुन् भन्ने एकपक्षीय दाबीले यो विवाद निरुपण हुन सकेको छैन। ‘श्रेष्ठ र भट्टराई दुवै सभापति भएको अवधि लगभग एक वर्ष देखिन्छ। तर, सक्रियता भने भट्टराईको तुलनामा श्रेष्ठको बढी देखिन्छ। अतः सक्रियतालाई आधार मान्ने हो भने पनि श्रेष्ठलाई संस्थापक मान्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने लेखकको मत छ। सञ्चार क्षेत्र पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ भनेर लागिपरेका फोनिज, मधेशी पत्रकार संघ, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूहलगायत संघसंगठनके सक्रियतालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

संविधानअनुकूल सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिताको अध्ययन गर्दै लेखकले समावेशी सञ्चार प्रणालीको परिकल्पना गरेका छन्। संविधानको समावेशी अधिकार सञ्चार क्षेत्रमा कार्यान्वय गराउने उद्देश्यले मानवशास्त्रीय र पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट पुस्तक तयार भएको लेखकको भनाइ छ। दस्ताबेजमा अधिकार लिपिबद्ध हुँदैमा संविधान कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसमा सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। सञ्चारमाध्यम र संस्थाको नेतृत्व, समाचार कक्ष, उत्पादन तथा प्रकाशन–प्रसारण हुने सामग्री समावेशी सिद्धान्तमा आधारित बनाउन समग्र सञ्चार क्षेत्र रुपान्तरणको आवश्यक छ। सँगै समग्र सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी चरित्रको बनाउने मार्गनिर्देश पनि पुस्तकले गरेको छ।

कतिपय ठाउँमा समावेशिताका सिद्धान्त र यसका क्षेत्रबारेका प्रसंग दोहोरिएका छन्। पुस्तक प्रकाशनको हतारो हो या छरितो सम्पादनको अभाव। आमागी संस्करणमा लेखकले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि आमसञ्चारमा समावेशिताको अवस्था बुझ्न चाहने अध्येताका लागि पुस्तक महत्त्वपूर्ण सामग्री त भइहाल्यो। पत्रकार, पत्रकारिताका विद्यार्थी र अझ सञ्चारसंस्थाकै लागि यो संग्रहणीय बनेको छ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०८० १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×