'बाबुरामको अवधीमा माओवादी अलोकप्रिय'

राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दिएको चौथो पटकको समयभित्र पनि प्रमुख दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन । यद्यपि सरकारको नेतृत्वसहित निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिलगायतका विषयलाई प्याकेजमा हल गर्न अनौपचारिक तवरका छलफल जारी छन् । अहिले भइरहेका छलफल हेर्दा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला तत्कालै गतिरोधको 'गाँठो' फुक्ने सम्भावना कम देख्छन् । किन त ? यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिका विविध प्रश्नको जवाफ खोज्न शनिबार कोइरालासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः

अनौपचारिक छलफल तीव्र भइरहेको छ भनिन्छ, के अब चाहिं सहमति निर्माण होला ?
अहिले अनौपचारिक वार्ता बढी भइरहेको छ । कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चासँग विभिन्न तहमा एकपक्षीय र दुईपक्षीय रूपमा छलफल चलिराखेका छन् । तर, सार्थक परिणाम आएको छैन । तत्काल आउलाजस्तो पनि देख्दिनँ किनकि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्दा अवस्था कति धेरै गम्भीर हुनेछ भन्नेतर्फ गम्भीरता देखाएजस्तो देखिन्न ।
के छ अहिले सहमति बन्ने बाटोको अप्ठेरो ?
अनौपचारिक बैठकमा छलफल भएको छ । राम्रो सन्देश गएको छ । औपचारिक बैठकमा सबै आआफ्नो 'पोजिसन' मा रहने कारणले यस्तो गर्नु आवश्यक थियो । निकास निस्किए यसरी नै हो । तर अहिलेसम्म पनि माओवादीले संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाएर जाऔं भन्ने विषय नछाडेकाले समस्या भएको हो । प्रचण्डजी संविधानको अन्तरवस्तुमा पनि समझदारी गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । हामीले निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, संविधानसभाको आकार, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति खोजेका छौं । विवाद यसैमा छ ।   
अहिले मूलतः यी औपचारिक छलफल केमा केन्द्रित छन् ?
प्रचण्डजीले संविधानका विषयमा पनि केही न केही सहमति गरौं भन्दै आउनुभएको छ । खासगरी उहाँको मुख्य चासो शासकीय स्वरूपमा छ । संघीयताको विषयलाई यतिबेला थाती राखेजस्तो गर्नुभएको छ । जेठ २ गते माओवादीले बहुजातीय आधारमा ११ प्रदेशमा सहमति गरेपछि मात्रै हामीले मिश्रति मोडलको शासकीय स्वरूपमा सहमति गरेका हौं । तर, त्यतिबेलाको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै संविधानसभा अवसान गराइयो । अब हामी त्यही मिश्रति मोडलको प्रणाली स्वीकार गर्न सक्दैनौं । संघीयतालाई थाती राखेर शासकीय स्वरूपमा मात्रै कसरी सहमति गर्न सक्छौं ?
संविधानसभाले गरेका सहमतिलाई स्वामित्व लिनेसहित प्याकेजमा टुंग्याउन कांग्रेस तयार भएको होइन र ?
माओवादीको प्याकेजमा संविधानका अन्तरवस्तु पनि छन् । तर, हामीले त्यस्तो प्याकेज भनेको होइन । हामीले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गराउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व, संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने कानुनी प्रक्रिया फुकाउने, संविधानसभाको आकार र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयको प्याकेज खोजेका हौं ।
संविधानसभाभित्र भएका सहमतिको स्वामित्व लिन कांग्रेसलाई किन आपत्ति  ?  
कांग्रेसले मात्रै स्वामित्व लिएर हुन्छ ? निर्वाचनबाट आउने संविधानसभाको बनोट कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा संविधानसभाले काम गर्छ । अहिलेको जस्तै माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर जान भएन ।  संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई स्वामित्व लिने हो भने संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । एउटा संविधान मस्यौदा समिति बनाइदिने । त्यसलाई संविधानसभाले चार वर्ष गरेका कामलाई आधार मानेर बढ्न अख्तियार दिने । समितिले तयार गरेको संविधानलाई आउँदो संसद्ले अनुमोदन गर्ने । संविधानका सवै विषयमा सहमति खोज्ने हो भने यो बाटोमा किन नजाने ? यसलाई माओवादीले किन नमान्ने ? संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भनेर सहमति गर्ने अनि सबै कुरा अहिल्यै सहमति गरौं भन्नु अर्गेल्याइँ हो ।
एकातिर तपाईंहरू संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षको भन्ने अनि अर्कातिर पहिला भएका सहमतिलाई नमान्ने, यसो गर्दा त नयाँ संविधान बनाउन फेरि चार वर्ष लाग्ने भो नि त ?
संविधानसभाले एउटा सानो समिति बनाएर अघि बढाइदियो भने गर्न नसक्ने भन्ने छैन । खालि अहिले नै सबै कुरा टुंग्याउनेतिर नगई चाँडै निर्वाचनतिर जाऔं भन्ने मेरो भनाइ हो तर पहिलाको सबै खत्तम नै पार्नुपर्छ र अब आउने संविधानसभाले पूरै नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि होइन । पहिलाको संविधानसभाले गरेका कामलाई आधार मानेर बढ्ने हो । तर अहिले नै सबै विषयमा सहमति जुटाएर जाने भए किन संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
अहिले दलहरूबीच अड्किएको संविधान कि सरकारको नेतृत्वमा ?
माओवादीको कुरा गराइ हेर्दा लाग्छ, उहाँहरू वैशाखमा नै निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्न । यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोज्नुभएको छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व भनौं या संविधानको विषय, यो सबै बहानाबाजीजस्तो देखिँदै छ ।
किन त्यस्तो लाग्छ ?
एउटा त संविधानसभाको अवसानपछि माओवादी फुट्यो । त्यसले आन्तरिक क्षमता कमजोर बनाएको महसुस एमाओवादीमा छ । चुनावमा गइयो भने अहिल्यैको अवस्था हुन सक्दैन भन्ने उसमा छ । ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा कांग्रेसको जुन परिणाम आएको थियो, त्यसभन्दा कमजोर हुँदैन । कांग्रेसका नेताहरू जिल्ला, गाउँगाउँ गएका छन् । अबको निर्वाचनले कांग्रेसलाई बढी फाइदा गर्छ भन्ने बुझाइ छ । राज्यका संवैधानिक अंगहरूमा पनि रित्तिँदै गएका छन् । भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएको छ । रोक्ने कुनै निकाय छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो तरिकाले शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कतिपयमा छ । यस्तो सर्वसत्तावादको अभ्यास उहाँहरूले गर्न थालेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो होइन भने निर्वाचनमा जान डराउनु नपर्ने हो ।  
प्रधानमन्त्रीले त वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चित आधार तय भए तत्काल सत्ता छाड्न तयार रहेको बारम्बार बताइरहनुभएकै छ त ?
 चुनाव गराउँछु भनेर उहाँले संविधानसभाको अवसान गराउनुभयो । तर गराउन सक्नुभएन । जुन कारणले चुनाव हुन सकेन, त्यही कारण अहिले पनि विद्यमान छ । त्यस अवरोधको कारण स्वयं प्रधानमन्त्री नै हो । उहाँले त्यसो भनेर हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्दैन । पहिला राजीनामा
दिनुपर्‍यो । राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार नहुन्जेल त उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहने हो नि । त्यसबीचमै निर्वाचनमा जाने सबै कुरामा सहमति जुटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत कांग्रेसको हुँदा निर्वाचन नगराउन सक्छन् भन्ने शंका पनि एमाओवादी छ नि ?
पहिलो कुरा, राष्ट्रपति कांग्रेसको होइन । अर्को कुरा, पाँचबँदे सहमति गर्दा त यस्तो शंका थिएन । अहिले कसरी आयो ? बाबुरामजीले छाडेपछि पनि तत्काल अर्को सरकार बन्ने होइन । त्यसबीचमा उहाँले भनेजस्तै निर्वाचनका विधि, प्रक्रिया, मिति सबैमा सहमति गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेमा पनि सहमति गर्न सकिन्छ । यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । खालि समस्या सरकार नछाड्ने मनस्थितिका कारण उब्जिएको हो ।  

त्यसो भए तत्काल सहमति हुने अवस्था देख्नुहुन्न ?
 बाहिर आएजस्तो तत्काल सहमति हुने अवस्था छैन ।
राष्ट्रपतिले दिएको अबको समयसीमाभित्र पनि सहमति भएन भने के हुन्छ ?
राष्ट्रपति पनि संविधानको संरक्षक र पालनाकर्ताको हैसियतमा बाँधिनुभएको छ । योभन्दा अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति उहाँमा छैन । अब पनि सहमति भएन भने सफ्ट 'कु' हुन्छ या राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा सरकार निर्माण गरी निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नुपर्छ भन्ने टीकाटिप्पणी चलिरहेका छन् । त्यस्तो बाटोमा जाने सम्भावना म देख्दिनँ र सम्भव पनि छैन । राष्ट्रपति स्वयं प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति भएका कारण त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । उहाँ  संविधानको विपरीत जान सक्नुहुन्न । जाने भए पहिला नै गइसक्नुहुन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रपतिसँग पनि अर्को कुनै विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहमतिकै लागि दबाब दिने हो । सहमतिअनुसार नै राष्ट्रपति अघि बढ्ने हो ।
स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको तयारी पनि छ भनिन्छ नि ?
अब त्यो पनि सम्भव छैन । कांग्रेसले उम्मेदवार तय नगरेको भए त्यो सम्भावना थियो । तर, उम्मेदवार तय गरेपछि कांग्रेसले मान्दैन । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ । एक्लै अघि बढ्न सक्नुहुन्न । त्यसमा कांग्रेसको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ नै । राष्ट्रपतिले कांग्रेससँग पनि सहमति लिनुपर्ने होला । त्यतिबेला कांग्रेसले मान्दैन ।
यसरी त संक्रमण लम्ब्याउने कुरा भयो नि त ?
छिटो सहमति भएर वैशाखमा निर्वाचन भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । अब आठ/दस दिनभित्र सहमति गर्न सकेनौं भने वैशाखको चुनाव टर्छ । संक्रमणलाई नलम्ब्याउनका लागि माओवादीले हृदयदेखि नै चुनाव चाहनुपर्छ । चुनाव चाहने हो भने वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना अझै छ ।
सुशील कोइरालाका नाममा सहमति हुन सकेन भने विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भन्ने छ नि ?
त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले उम्मेदवार तय गर्न हतार नगरेको हो । तर, प्रचण्डजीले बारम्बार उम्मेदवार तय नगरेपछि कसरी सहमति हुन्छ भनेर कुरा राख्नुभयो । वार्ताको प्रक्रिया नरोकियोस् भनेर सुशील कोइरालालाई कांग्रेसले उम्मेदवार तय गर्‍यो । उहाँहरूलाई लागेको थियो कि कांग्रेसलाई उम्मेदवार तय गर्न भनेपछि सक्दैन, झगडा मच्चिन्छ भन्ने । त्यस विपरीत सुशील कोइराला सर्वसम्मतबाट उम्मेदवार बन्नुभयो । उम्मेदवार तय गरेपछि संविधानका विषय निकालेर बखेडा झिक्ने काम भयो । अब सुशील कोइरालाको विकल्प कांग्रेसले खोज्दैन । नाम दिइसकेपछि अबको प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ नै हो । बाबुरामपछि बन्ने प्रधानमन्त्री भनेको सुशील कोइराला नै हो । पार्टीभित्र र बाहिरसमेत कांग्रेसले अर्को उम्मेदवार खोज्दैन ।
सहमति नहुनुमा विदेशीको चलखेललाई पनि कारण मानिन्छ नि ? अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको त होइन ?
ठूला दुई छिमिकीका बीचमा हामी छौं । नेपाल अस्थिर हुँदा चीन र भारत सशंकित हुनु स्वाभाविक
हो । त्यही अवस्था अहिले भएको हो । अहिलेको विश्वमा यस्तो परिस्थितिमा आउने चिन्तालाई स्वाभाविक रूपमा लिने गरिन्छ । तर, हामीले नै सबै कुरा गराइदिन लगायांै र विदेशीकै मुख ताक्यौं भने अप्ठ्यारो हुन्छ । आफ्ना खुट्टामा टेकेर निर्णय गर्न सक्यौं भने समस्या हुँदैन ।
अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको अवस्था हो ?
आफ्नै खुट्टामा उभिने कोसिस गर्नुपर्छ । अर्को उपाय छैन ।  नेपाललाई बचाउने हो भने आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यहाँ दुई छिमेकी मुलुक मात्रै होइन, अरू विदेशीको चलखेल पनि छ । खासगरी भारतले नेपालमा मुस्लिम अतिवादको खतरा देखेको छ । चीनले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानको खतरा देखेको छ । यी दुवै छिमेकी मुलुकको चिन्ता र सुरक्षा चासोलाई आश्वस्त पारेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिले भारतमा जाँदा चीनका बारेमा कुरा गर्ने, चीनमा जाँदा भारतका बारेमा कुरा गर्ने दोहोरो मापदण्डले समस्या खडा गरेको हो । यसैका कारण सानातिना विषयमा पनि भारत र चीनको चासो बढिरहेको छ । हामीले एक-दोस्रोमा खेल्ने होइन । मिलाएर लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै मुलुकको स्वाधीनता जोगाउन सकिन्छ ।
तपाईं भारतीय नेतासँग सम्पर्क पनि गरिरहनुहुन्छ । भारत पनि गइरहनुहुन्छ ? अहिलेको सरकार भारतकै कारण टिकिरहेको भन्ने छ नि ?
धेरै कामले भारत गइन्छ । कुराकानी पनि हुन्छ । तर, भारतकै कारणले सरकार अडिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि यसले नोक्सान त माओवादी, मधेसी मोर्चालाई नै गरेको छ । केही दिन सरकारमा बस्दा र मन्त्रालय चलाउन पाउँदा रमाइलो लाग्ला, यो छुट्टै प्रसंग हो । तर, मुस्ताङ म्याक्स चढेर प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम र अहिलेका बाबुरामलाई तुलना गर्दा उनको सम्पूर्ण छवि क्षतिग्रस्त भएको छ । बाबुरामजीलाई भारतले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भन्ने पनि छ । तर, उहाँ भोट जितेरै प्रधानमन्त्री भएको हो । अहिले भारतले उहाँलाई अडाएको जस्तो मलाई लाग्दैन । आफ्नै पार्टीले उहाँ अडिनुभएको छ ।
भारतसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकै कारण कोइराला प्रधानमन्त्री हुन नसकेको भन्ने पनि भनाइ छ नि ?
सुशील कोइरालालाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । हिजो उम्मेदवार नबनाउँदासम्म अर्को विकल्प पनि हुन सक्थ्यो होला । तर, अब विकल्पमा हामी जान तयार छैनौं । पर्खेर र अडेर बस्नुपर्छ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा बीपीको पालाको जस्तो अवस्था अहिले
छैन । बीपी लामो समय भारतमै बस्नुभयो । पढ्नुभयो । राजनीति पनि त्यहींबाट गर्नुभयो । उहाँको संगत भारतीय नेताहरू  जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश आनन्दजस्तासँग थियो । कम्युनिस्ट नेताहरूसँग पनि उस्तै सम्बन्ध थियो । त्यसको फाइदा बीपीले लिनुभयो । किसनुजी, गणेशमान र गिरिजाबाबुले समेत त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुभयो । तर, सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्रबाट जति हुनुपथ्र्यो त्यो नभएको पक्कै हो । उहाँहरूको पनि भारतीय नेताहरूसँग सम्पर्क नभएको भन्ने होइन । तर, राजनीतिक हिसाबले जुन स्तरबाट सम्बन्ध कायम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बन्ध हुँदैमा भनेको कुरा मानिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । नमान्नुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादव ८/९ दिनपछि भारत जाने कार्यक्रम सुनिँदै छ । त्यसपछि बल्ल सरकार बन्ने हो कि ?
मैले पनि बीएचयूको (बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय) मा मानार्थ डिग्री लिनका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपति भारत जान हुँदैन । अहिले सरकार नबनेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा भारत गएर
फर्केपछि सरकार बन्यो भने भारतले बनाइदिएको भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले दलहरूबीच सहमति नभएसम्म भारत जान हुँदैन ।
तपाईंका विचारमा अब कति दिनभित्र सहमति होला ?  
एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा नआएसम्म अहिलेको जटिलताबाट फुकाउन सकिँदैन । यी दुई पार्टीका आआफ्ना सिद्धान्त र विचार छन् । त्यसैले एकै ठाउँमा आउन गाह्रो भइरहेको छ । ल्याउन सकिएको छैन । यो सजिलै आजको भोलि पनि आउँदैन । दुई दल नमिलेसम्म निर्वाचन
पनि हुन सक्दैन । संविधान पनि आउन सक्दैन । त्यसैले एमाओवादीले आफ्नो अधिवेशनलाई भन्दा देश र मुलुकको निकासलाई महत्त्व दिनुपर्छ । जुन दिन माओवादी इमानदारीका साथ निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ, त्यसबेला सहमति हुन्छ । कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखेको छैन । 
 
 

प्रकाशित : पुस १, २०६९ ०८:३८