निकासको बाधक, 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’

यद्यपि हालसम्म पनि प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिकसम्म पनि पुगेका छैनन् । सहमति निर्माण हुन नसक्दा गतिरोधको गाँठो झन् कसिँदो मात्रै छैन, विधिको शासनको रक्षक न्यायपालिकाको उपल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत लगभग रित्तिने बाटोमा छ । देश झन्झन् अनिश्चय र अनिर्णयको दलदलमा भासिँदै जाँदा यसलाई सही दिशामा बढाउने राजनीतिक/संवैधानिक उपाय के हुन सक्लान् ? समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसँग कान्तिपुरका घनश्याम खड्का र अब्दुल्लाह मियाँले शनिबार सोध्दा उनीहरुले सुझाएका विचारः

'समाधान संविधानका धारामा नखोजे हुन्छ’
अनुपराज शर्मा
पूर्वप्रधानन्यायाधीश
अब देशले निकास पाउने उपाय संविधानमा छैन । अन्तरिम संविधानको कुनै पनि पाना र धारामा समाधान नखोजे हुन्छ किनभने हामीले संविधानका सबै सम्भव बाटो नाघिसक्यौं । राष्ट्रपतिले अब कुनै पनि कदम उठाउन संविधान नाघ्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि संविधानले दिएको अधिकार अब छैन । अब समाधान त राजनीतिक सहमतिमा मात्रै छ । मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि यही कुरो भनेको थिएँ । निकासका लागि कमभन्दा कम संवैधानिक क्षति हुने गरी चुस्त समाधानको बाटोमा पुग्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
चुनावका लागि राजनीतिक सहमति हुनैपर्छ । यसको कुनै विकल्प पनि म देख्दिनँ । तर सहमतिका नाममा जे पायो उही गर्ने पनि होइन । अहिले दलहरू सहमतिमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण सत्तालिप्सा नै हो । कुनै दलको आँखा पनि कुर्सीभन्दा माथि उठेर देश र जनताप्रति परेको म देख्दिनँ । सबैलाई प्रधानमन्त्री नै हुनुपरेको छ अनि कताबाट हुन्छ सहमति ? हाम्रा नेता साँच्चिकै इमानदार हुने हो भने समस्याको समाधान सजिलै निस्कन्छ । त्यसका लागि दलहरू सबैले त्याग गर्नुपर्‍यो ।
बृहत्तर हितका लागि साझा बिन्दुमा उभिन सक्नुपर्‍यो । चुनावपछि जसले जित्छ उसैले सरकार बनाउने मौका पाइहाल्छ । तर समस्या कहाँ छ भने, चुनावप्रति दलहरूको विश्वासै छैन । सबभन्दा ठूलो दल भन्नेलाई नै चुनावमा जित्छु भन्ने छैन । कुनै पनि नेता र कुनै पनि दलको नेतृत्वकर्तालाई जनता हामीसँग छन् भन्ने निश्चय छैन । त्यसैले यो वा त्यो नाममा उनीहरू चुनावमा जान आलटाल गरिरहेका छन् । त्यसैले मात्र सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री हुने दाउमा उनीहरू छन् । त्यसैले सहमति हुन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले त प्रस्ट भनेकै थियो नि, जेठ १४ पछि संविधान जारी हुन नसके कि चुनावमा जानु, कि जनमत संग्रह गर्नु, कि अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्नु । हाम्रा नेताहरूले यी तिनै विकल्पमा ध्यान दिएका छैनन् । यी तीनमा पनि उपयुक्त र आवश्यक विकल्प चुनाव नै हो । किनभने यसबाटै जनताको म्यान्डेट उपलब्ध हुन्छ । चुनावमा जान कुनै संवैधानिक जटिलता पनि छैन । किनभने संविधानमा यसको उपाय छैन । त्यसैले राजनीतिक सहमति चुनावकै लागि हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोग स्वयंले चुनाव गराउन आफू सक्षम छु भनेको अवस्था छ । यसका लागि मात्रै खाँचो छ त, दलहरूको इमानदारीको ।

'त्याग गर्न सक्नुपर्छ’
डा. सरोज धिताल
चिकित्सक
जुन परिस्थितिका कारण मुलुकमा कठिनाइ सिर्जना भएको हो, त्यही परिस्थितिभित्र रहेर राजनीतिक दलहरूले समाधान खोज्नेतिर लागे भने केही समाधान हुँदैन । कमजोरी जस्ताको तस्तै राखेर, समस्या ज्युँकात्युँ राखेर सहमति खोजेर केही प्रगति हुनेवाला छैन । दलहरूले आफ्ना कमजोरी लुकाएरै समाधान खोज्नु गलत हो । पीडा सहन नसक्ने, पीडा हटाउन नसक्ने हो भने समाधान कसरी हुन्छ ? अप्रेसन गर्न डराएर रोग निको हुन्छ ? समाधान चाहने तर अप्रेसन नगर्ने हो भने रोग कहाँ निको हुन्छ ?
निकास दिने हो भने दलहरूले पहिला समाधान खोज्नेतिर ध्यान दिनुपर्‍यो, त्यसका लागि कसले के कति त्याग गर्नुपर्ने हो त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्‍यो । त्याग गर्न पनि तयार नहुने अनि समाधान मात्र खोजेर मुलुकले निकास पाउँदैन । सबै यथास्थितिमै बसेर मुलुकले निकास पाउँदैन । लोभ, लालच, कमजोरी हटाउनुपर्‍यो । यसका लागि आआफ्ना हठलाई त्याग्ोर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब अनावश्यक समय खर्चिनु हुन्न । त्यसो भयो भने मात्रै सोचेअनुसारको सरकार बन्ला र चुनाव गर्न सकिएला । दलहरू लागे भने वैशाखमा चुनाव सम्भव छ । प्राविधिक कठिनाइ खासै ठूलो विषय होइन । कानुन निर्माण, आयुक्त नियुक्तिलगायतका विषयले चुनाव रोकिन्न । सबैभन्दा पहिला दलहरूले दिशाविहीनतालाई हटाउनुपर्‍यो र मुलुकलाई कुन दिशातिर अघि बढाउने हो भन्ने यकिन गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसो हुनसके मुलुकले सही दिशातिर उन्मुख हुन्छ । मूलतः दलहरूबीच प्रतिबद्धता भए देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । झिनामसिना कुरामा दलहरू अल्भिmने हो भने राजनीतिक निकास सम्भव छैन ।

'चुनावमा जान डराउनु भएन’
पूर्णमान शाक्य
संविधानविद्
अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले जतिपटक म्याद दिए पनि सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था छैन । दलहरूले आफ्ना हठलाई नत्यागेसम्म न सहमतीय सरकार बन्छ न चुनाव नै सम्भव छ । आफ्नो पार्टीले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि दल चुनावमा जान तयार छैनन् । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले त्यही रणनीति अपनाइरहेका छन् । दलहरू चुनाव फेस गर्न तयार देखिँदैनन् । दलहरूले चुनावमा जान बहानाबाजी गरिरहेका छन् । दलहरूले चुनावलाई भन्दा सरकार निर्माणलाई बढी जोड दिएका छन् । सरकार फेरिँदैमा समाधान हुने होइन । सुशील कोइराला वा अरू कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा ६ महिनामा चुनाव गर्न सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । कुनै पनि सरकारले सत्ता यत्तिकै 'ह्यान्डओभर' गर्दैन । त्यही भएर कांग्रेसले उम्मेदवार अघि सार्दैमा प्रधानमन्त्री पाइहालिन्छ भनेर सोच्नु नै गलत हो ।
उम्मेदवार अघि सार्दैमा प्रधानमन्त्री पद चाहिन्छ भन्नु मुर्खता हो । बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा पनि सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ । कुनै ऐनकानुन र संविधानको उल्लंघन हुँदैन । उनकै नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिएर पनि चुनावमा जान सकिन्छ । विपक्षी दलहरूलाई विश्वास नलागे गृहलगायतका जिम्मेवार मन्त्रालय रोजे हुन्छ नि । तर सबभन्दा पहिला दलहरूले सहमति गरेर चुनावमा जानु पर्‍यो, चुनावदेखि डराउनु भएन । सरकार निर्माणलाई भन्दा चुनाव गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्‍यो, दलहरूले चाहे भने चुनाव सम्भव छ । कसरी सरकारमा आफ्नो हातमा पार्ने भन्दा पनि मुलुकलाई सही दिशा कसरी दिन सकिन्छ त्यसतिर केन्दि्रत हुनु पर्‍यो । संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा सहमति गरेर पनि चुनावमा जान सकिन्छ । आफ्ना अडानलाई यथावत् राख्ने हो भने १७ पटक राष्ट्रपतिले समय दिए पनि सरकार बन्दैन र चुनाव पनि हुँदैन ।

'राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो पार्नु हुन्न’
डा. किरण श्रेष्ठ
अध्यक्ष, चिकित्सक संघ
सबभन्दा ठूलो कुरा त सहमति नै हो । सहमतिमै यहाँसम्म आइपुग्यो देश । संविधानसभाको चुनाव भयो । धेरैवटा सरकार बने तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ संविधान बनेन । देशले निकास पाएन । अस्थिरता भयो भ्रष्टाचार बढ्यो, अराजकता भयो । त्यसकारण समस्या सहमतिबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ । यथार्थमा दोषी सबै छन् । कसैको कम, कसैको बढी भन्ने होला तर सबै दोषी छन् ।  
प्रतिपक्षले माओवादीलाई सत्ताकब्जा गर्ने नियतका रूपमा बुझेका छन् र त्यस्तै आरोप लगाउने गरेका छन् । सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षले विभिन्न आरोप लगाएका छन् । विवादित विषयमा सहमति खोज्नेभन्दा पनि सरकार बनाउनेतिर मात्रै प्रतिपक्षको ध्यान केन्दि्रत भएको बुझाइ सत्तापक्षको छ । कसले प्रधानमत्री पाउने र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमै दलहरू अल्भिmएका छन् । सहमति खोज्ने हो भने पार्टीभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । दलहरूले एक अर्काबीचको अविश्वास तोड्नुपर्छ ।
बाबुराम भट्टराईले सत्ता चलाइरहे पहाड नै खस्छ भन्ने भ्रम प्रतिपक्षीहरूले त्याग्नुपर्छ र माओवादीले पनि कहिल्यै सत्ता पाइँदैन कि भन्ने त्रास त्याग्नुपर्छ । मुलुका यत्तिका समस्या बढिरहँदा पनि जनता संयमित भएर बसेका छन् । त्यो कुरालाई दलहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपतिले मुलुकको निकासले निकास पाओस् भनेर दलहरूलाई धेरैपटक बोलाएर सहमति गर्न सुझाव दिनुभयो । तर पनि सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि तीन पटकसम्म समय दिइसकेको अवस्था छ । अब दलहरूले लाज मान्नुपर्छ । सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिन ढिला गर्न हुन्न । कसले के लिने, कसलाई के दिने त्यो छिटो टुंगो हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि समय दिइरहँदा पनि दलहरूले कुनै निकास नदिनु भनेको राष्ट्रपतिलाई अटेर गरेको हो । राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पार्नु भनेको मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो ।

'दलहरूले दम्भ त्याग्नुपर्छ’
प्रेमबहादुर खड्का
अध्यक्ष, बार एसोसिएसन
सबभन्दा पहिला दलहरूले आआफ्ना घमन्ड त्याग्नुपर्छ । संविधानबमोजिम चल्ने हो भने समाधान आफैं निस्कन्छ । सहमतिमा आउनुस् भनेर राष्ट्रपतिले पटकपटक आग्रह गरिसकेको अवस्थामा पनि दलहरू आआफ्नै अडानमा अडिग रहनु दुःखद् हो । 'मेरा गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर सहमति हुन सक्दैन । एकअर्कालाई दोष थोपर्ने र एकपछि अर्को सर्त थोपरेर सहमति हुँदैन । मुलुकको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकलाई निकास दिन ध्यान दिनुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्षी कसैले पनि घमन्ड गर्ने होइन । सत्तापक्षले पनि विभिन्न अंकुश र सर्त राखेर सहमतिको वातवारण खल्बल्याउनु हुन्न ।
विपक्षीले पनि सरकार निर्माणलाई भन्दा मुलुकको निकासमा जोड दिनु जरुरी छ । संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार सहमति गर्न सुझाव दिनुभएको छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिको म्यान्डेडअनुसार दलहरू चल्नुपर्‍यो । राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेड मान्दिनँ भन्नु त संविधान मान्दिनँ भनेजस्तै हो । जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो दलहरू लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताअनुसार चल्नुपर्छ ।
संविधानका सबै अन्तरवस्तुमा अहिले नै सहमति गरौं भन्ने माओवादीको अडानले समाधान निस्कँदैन । समाधानका लागि त त्याग हुनुपर्‍यो । त्यो कुरालाई सत्तापक्ष र विपक्षी कसैले  भुल्नु हुँदैन । सहमतिभन्दा बाहिर गएर समाधान निस्कँदैन ।
 
 
 
 
 
 
 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०६९ ०८:३८