'प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर कहिल्यै भनेको छैन’

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार निर्माण गर्नका लागि दिएको एक साताको समयावधि सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् १५ मंसिरको दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला केही तनावमुक्त देखिन्थे । कारण, दलहरूबीचको छलफलको शृंखलामा सहभागी भएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न शीतलनिवासले एक साताको म्याद पुनः थपिदिएको थियो । आगामी सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा चर्चामा रहेका उनी त्यस अपरान्ह नेपालका प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्यालसँगको कुराकानीका दौरान सकेसम्म व्यक्तिगत प्रश्नबाट उम्किन खोजिरहेका थिए । र, अन्तर्वार्तामा उठेका प्रश्नको जवाफ आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सेरोफेरोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गर्दै थिए । प्रस्तुत छ, कांग्रेस सभापति कोइरालासँगको त्यही अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :



एकीकृत नेकपा माओवादीले विपक्षीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको नाम मागिरहेको छ। तर, तपाईंहरू किन नाम दिन सकिरहनुभएको छैन ?

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र यसको विधिविधान छ। हल्ला र हचुवाका भरमा त नाम दिने होइन। सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएपछि हामी नाम दिन्छौं। फेरि हाम्रो आफ्नै संस्थागत अभ्यास छ। त्यसै नामका निम्ति नाम दिने होइन नि !

त्यो सुनिश्चिततालाई कुन अर्थमा लिने ?

हामी भनिरहेका छौँ, १४ जेठपछि विश्वासको संकट भयो। जसरी एकतर्फी रूपमा चुनावको घोषणा र संविधानसभा भंग गरियो, संविधानलाई नाघेर, विधिविधान नाघेर १४ जेठपछि जसरी कदम उठाइयो, त्यसले विश्वासको संकट गहिरियो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने, राजनीतिक सहमतिका आधारका निम्ति वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो। किनभने, सहमतिबिना यहाँ समस्या समाधान हुने देखिन्न। र, त्यो सहमतिको 'कोर्स' अझै आठदेखि दस वर्षसम्मकै निम्ति बनाएर जानुपर्छ। यो सत्यलाई बुझ्नुपर्‍यो।

विश्वासको संकटलाई समाप्त गर्न वा एकअर्कामा विश्वास जगाउन के गर्नुपर्ला त ?

राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणका निम्ति बाटो प्रशस्त गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।

सहमति हुनका निम्ति त सबै पक्षले आ-आफ्नो पक्षको अडान छोड्नुपर्‍यो नि होइन ?

राष्ट्रिय सहमतिको बाटो प्रशस्त हुनासाथ हराएको विश्वास पुनः पैदा हुन्छ। अडान छाड्नुपर्ने त हुन्छ नै। राजनीतिमा 'गिभ एन्ड टेक' र 'कम्प्रोमाइज' हुन्छ। सबैलाई 'विन-विन' हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको बाटो प्रशस्त गर्ने भनेको हो।

सहमतिको आधार बनाउन कांग्रेसले गर्ने कम्प्रोमाइज कहाँसम्म हुन सक्छ ?

बसेर छलफल हुन्छ। कसैलाई पनि हार र जितको महसुस नहोस् भनेर जाने हो।

अब तपाईंले भन्नुभएजस्तो सहमति हुन कति समय लाग्ला, केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?

यो (मंसिर) महिनाभित्रै अथवा १० देखि १५ दिनभित्रै सहमति गरएिन भने चुनावका निम्ति गाह्रो हुन्छ। चुनाव छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। १० देखि १५ दिनभित्र सहमति गर्न सकिएन भने चुनाव सम्भव हुँदैन।

सहमतिमा अवरोध खडा गर्ने पक्षचाहिँ को होलाजस्तो लाग्छ ?

विगतको कुरा कोट्याएर कुनै मतलब छैन। हामी सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न माओवादी पार्टीलाई भनिरहेका छौँ। मधेसी मोर्चासँग कुरा गररिहेका छौँ। उहाँहरूले बनाउनुपर्‍यो नि ! सबैभन्दा पहिला माओवादीको बाबुराम भट्टराई सरकारले सहमतिका निम्ति बाटो प्रशस्त गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि बसेर छलफल गरेर हुन्छ।

भनेपछि सहमतिका लागि सबैभन्दा धेरै योगदानचाहिँ माओवादीले नै गर्नुपर्नेछ ?

धेरैभन्दा पनि त्यो वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीकै हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु।

सहमतिको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यसमा कांग्रेसको दाबी के कारणले हो ?

दाबी यसकारणले हो कि हामीले दुई-दुईपल्ट मुख्य पार्टीकै नेतृत्व स्वीकार गर्‍यौँ। संविधानसभा निर्वाचनपछि सबै कुरा भंग भयो, 'एउटा ग्याप'जस्तो रह्यो, प्रधानमन्त्री मात्रै रहनुभयो। उहाँहरूले जहिले पनि 'नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार त हामीले भनेका नै छाँै, अहिले एक-दुई दिनका लागि भए पनि कांग्रेस आइदियो भने पछि हामीलाई पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा आउन सजिलो हुन्छ' भन्दै आउनुभएको छ। संविधानसभा निर्वाचनयता दुईपटक माओवादी र दुईपटक एमालेले सरकारको नेतृत्व लिए। त्यसकारणले पनि अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले चुनाव गराउँछ। प्रजातन्त्रलाई जोगाउने हो भने चुनाव नै प्राथमिकता हो र त्यो नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ।

सरकारमा हुँदा चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकता रहेकाले तपाईंहरूको दाबीमा कतै त्यो मानसिकताले त काम गरेको छैन ?



कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू, आयोग र संवैधानिक निकायलगायतका नियुक्तिमा माओवादीसमेतलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि छ, के त्यो सर्तमा कांग्रेस सरकारमा जान्छ ?

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमति गर्दा त्यसमा 'सेयर' गर्ने कुरा त भइहाल्छ नि ! त्यो नहुने भन्ने कुरा छैन। छलफल गरेर सौहार्द रूपमा त्यसको निदान हुन्छ।

भनेपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसमा आउँछ भने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, आयोग र संवैधानिक नियुक्तिमा बाँडफाँट हुन सक्छ ?

त्यो हुन्छ। अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै चुनाव हो। त्यसमा कुनै 'बायसनेस' हुँदैन।

सहमतिकै सरकारको कुरा गर्दा अहिलेकै सरकार वा अरू कसैका नाममा सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख बनाउने अवधारणा पनि सार्वजनिक भएको छ, यसमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?

अबको सरकारको काम चुनाव गर्ने हो। चुनाव मुलुकको आवश्यकता हो। चुनाव प्राथमिकतामा छ। र, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले समयमै चुनाव गर्न सक्छ।

चुनाव ६ सय १ जनाकै हुने कि थोरैको ?

चुनाव २ सय ४० जनाको गर्ने। समानुपातिकतर्फको संख्याका बारेमा बहस गर्ने भन्ने छ। यसबारेमा पनि कुरा गर्नु छ।

कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो, संख्या घट्नुपर्छ कि पर्दैन ?

ठूलो संख्याभन्दा सानो संख्यामा निर्वाचन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० लाई कायमै राखेर समानुपातिकको संख्याका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ।

फेरि निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि पुनःनिर्धारण गर्ने हो वा पुरानै रूपमा जाने ?

अहिले कुनै पनि कुराले चुनावलाई 'डिस्टर्ब' गर्ने होइन। वैशाखमा कसरी चुनाव गर्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो।

भनेपछि कांग्रेसको अर्जुन-दृष्टि वैशाखमै चुनाव गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने भन्ने हो ?

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो भने त्यो निष्पक्ष सम्पन्न हुन्छ भन्ने हो।

भनेपछि माओवादी वा मधेसी मोर्चाले कांग्रेस सबाहेकको नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव गर्‍यो भने के हुन्छ ? त्यो कांग्रेसका लागि मान्य हुन्छ कि हुँदैन ?

मैले मधेसी मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरत्सिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव सबैसँग कुरा गरेँ। सबैसँग छलफल भइरहेको छ।

के उहाँहरू सबै कांग्रेसको नेतृत्व मान्न तयार हुनुहुन्छ होइन ?

सहमतिका निम्ति सबै पार्टीको आवश्यकता हुन्छ। त्यही सिलसिलामा भेटघाट हो। मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको भेटघाटमा पनि उहाँहरूले 'हामीलाई माओवादी र तपाईंहरूबीच सहमति भए कुनै अप्ठ्यारो छैन' भनेको पाएँ। एमाले हामीसँग सहमत नै छ।

सरकारको नेतृत्वमा तपाईंको वा धेरै सम्भावना कसको छ ?

यो पार्टीको कुरा हो, पार्टीले निर्णय लिन्छ। बाहिरबाट कांग्रेसमा फसाद छ, त्यहाँ गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। हामीकहाँ त्यस्तो केही छैन, निर्णय हुन्छ। यो कुरा मैले छलफलका दौरानमा पनि भनेँ। अरू पार्टीहरूबाट पनि सहमति हुने हो। त्यसैले अरू पार्टीको निर्णयमा पनि भर पर्छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’का बारेमा उहाँले सबैको नाम सार्वजनिक गरेको तर अन्तिममा आफ्नै नाममा सहमति गर्न त्यो रणनीति बनाएको भन्ने छ, त्यस्तो होला ?

त्यो हल्ला छ। तर, उहाँसँग बस्नासाथ यो भन्नुहुन्छ कि, 'म उम्मेदवार होइन।'

प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने प्रश्नमा कति संवेदनशील हुनुहुन्छ ?

उहाँ 'पहिले हामीले भनेका हौँ, तपाईंहरूले मान्नुभएन। संविधानसभाको पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा हामीले तपाईंहरूको नेतृत्व मानेकै हौँ। तर, त्यतिखेर तपाईंहरूले मान्नुभएन। अहिले अर्कै परिस्थिति निर्माण भइसक्यो' भनेर आलटाल गर्नुहुन्छ।

यो कारणले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्ने त केही छैन नि ?

त्यस्तो छैन। दिनुपर्छ भन्ने कमिटमेन्ट पनि छैन, दिनुहुँदैन भन्ने पनि छैन। अस्ति अन्तिमपटक कुरा हुँदा मैले 'छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो' भनेँ। उहाँले 'म मात्रै होइन, पार्टीले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, पार्टीमा कुरा गरेर भन्छु' भन्नुभयो। त्यसपछि भन्नुभएको छैन।

कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने सन्दर्भमा माओवादीले संविधानमा मिलेका कुराहरूमा सहमति गरौँ भनेर सर्त राखेको छ। मधेसवादी दलहरूले संघीयतामा आफ्ना कुरा मानिदिनुपर्‍यो भनेका छन्। यस्तोमा कांग्रेस तयार हुन्छ ?

यस्तो कुरामा तयार होइन, 'कमिटमेन्ट' हो नि ! गिरिजाबाबुले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हस्ताक्षर गरेको होइन ? त्यसैले कांग्रेस आफ्नो कमिटमेन्टबाट कहिल्यै पछि हटेको छैन, हट्ने कुरा पनि छैन। नेपाली कांगे्रसलाई पटक-पटक माओवादी र मधेसी मोर्चाद्वारा संघीयताको विरोधी भन्ने आरोप किन लगाइन्छ ? हामीले ठूलो संख्याको संघीयतालाई हामीले धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्राे स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भनेका छौँ। त्यसैले सानो संख्याबाट सुरु गरौँ भनेका हौँ। र, ६ वटा प्रदेशबाट संघीयता सुरु गरौँ। आर्थिक रूपमा र स्रोतले धान्न सक्यो भने त्यसलाई पछि विचार गर्न सकिन्छ।

संविधानसभा भंग हुनुअगाडि मधेसी मोर्चाले जुन अडान राखेको थियो, त्यसकै सेरोफेरोमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि सर्त राख्यो भने कांग्रेसले के गर्छ ?

जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले नै हस्ताक्षर गरेको हुनाले यस विषयमा कुनै शंका गर्नुहुँदैन। कतिवटा प्रदेश भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टीहरूबीच छलफल गरेर सहमति हुनुपर्छ।

अघिल्लो संविधानसभाको कुनै टेक्ने ठाउँ थिएन, समाउने आधार थिएन, त्यसकारण संविधान बन्न नसकेकाले अब निश्चित आधार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ कि पहिलेको जस्तै गरेर ?

पहिले राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणको पहल गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्रै यी विषयमा छलफल गरेर सहमति गर्ने कुरा हुन्छ।

भनिएजस्तो सहमतिका निम्ति, सहमतिको सरकार बनाउनका निम्ति हामी आफैँ सक्षम छौँ कि बाहिरी शक्तिको पनि सद्भाव र सहयोगको खाँचो छ ?

गर्ने त हामीले नै हो। वातावरण निर्माणमा नैतिक सहयोग सबैको चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत सबै चिन्तित छन्। विशेषगरी भारत र चीन दुवै देशमा भएको आर्थिक विकास र समृद्धिको अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि शान्ति र सद्भाव कायम गर्न भनेका छन्।

भारत र चीनबीच एकखालको सहमति नबनेसम्म नेपालको समस्या समाधान हुँदैन भनेका छन् नि एकथरीले त ?

भारत र चीनबीच अहिले जसरी कुराकानी भइरहेको छ, त्यसले हिजोको उनीहरूको सम्बन्धमा सुधार भइरहेको छ। नेपालमा द्वन्द्व भएको त दुवै देशलाई फाप्दैन। किनभने, भारतको पनि खुला सीमा छ र चिन्ता छ। चीनलाई पनि तिब्बतको चिन्ता हुन्छ। त्यसैले दुवैको सुरक्षा र छिमेकको राष्ट्रिय स्वार्थमा नेपालले धक्का दिनुहुँदैन।

चीन र भारतका बीचमा एउटा दृष्टिकोण नबनेको हुनाले नेपालको संक्रमणकाल नटुंगिएजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने, दुईवटै मुलुक तीव्र आर्थिक विकासमा छन्। त्यसकारण उनीहरूको पनि चिन्ता छिटोभन्दा छिटो नेपालको समस्या समाधान होस् भन्ने नै हुन्छ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध भारतसँग चिसिएको हो ?

त्यस्तो होइन। भारत र चीनसँग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध चिसिने भन्ने कुरै छैन।

अहिले कांग्रेसभन्दा माओवादी भारतसँग बढी नजिक भएजस्तो लाग्दैन ?

होइन। यो त खालि मान्छेहरूको दृष्टिकोण हो। यो सरकारमा मधेसी मोर्चा भएको हुनाले यो भारतकै कारण भएको हो भनेर मान्छेहरू भन्छन्। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यहाँ मान्छेहरूको आ-आफ्नो बुझाइ छ।

व्यक्तिगत रूपमा तपाईं प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

म हुन्छु भनेर मैले कहिल्यै भनेको छैन।

तर, पार्टी सभापति भएपछि स्वाभाविक रूपमा आउँदैन र ?

त्यो पार्टीले गर्ने हो। सहमतीय राजनीति छ। अरू पार्टीको पनि कुरा छ। पार्टीभित्र र अरू पार्टीबीचमा पनि के सहमति हुन्छ, त्यसैलाई मानेर जाने हो।

तर, पार्टीभित्र त शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईंलाई समर्थन गर्नुभएको छ, अरू पार्टीले पनि गरेका छन्...

होइन। त्यसरी बाहिर सहमति गरेको देखिएर मात्रै त भएन नि ?

तपाईं नै हुने हो भने पनि पार्टीले तपाईंकै नाममा औपचारिक निर्णय त गर्छ नि, होइन ?

जो भए पनि गर्छ। त्यसमा समस्या छैन। मेरैबारेमा भनेर किन भन्नुपर्‍यो। संस्थागत रूपमा औपचारकि निर्णय त गर्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवाले तपाईंलाई समर्थन गर्नुले पार्टीभित्र मेलमिलाप भइरहेको भन्ने संकेत गर्दैन ?

त्यस्तो त केही छैन। प्रजातन्त्रका मान्यता, मूल्य र आदर्श स्थापित गर्न खोज्ने पार्टीभित्र पनि सहमतिका आधारमा कुरा हुन्छ।

यसको मतलब पार्टीभित्र केही 'सेयरिङ्’ हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

सेयरङि्को कुरा छैन। पार्टीभित्र मिलाउने, मिलेर जाने भन्ने हुन्छ।

त्यसो भए पहिलेभन्दा अब पार्टी चलाउन केही सजिलो हुने स्थिति देख्नुहुन्छ ?

होइन, असजिलो मैले देखेको छैन। हिजो पनि देखेको थिइनँ। हिजो पनि समस्या थिएन। साथीहरूबीचमा विचारविमर्श हुने कुरा त जुनै पनि पार्टीमा हुन्छ। त्यतिबेला आफ्नो आकांक्षाको पनि कुरा हुन्छ। शेरबहादुरजीले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मलाई मान्य हुन्छ भनेर भन्नुभयो।

शेरबहादुर देउवालाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने भन्ने हल्लाचाहिँ के हो ?

कसलाई के गर्ने, सबै कुरा पार्टी विधानमा नै छ।

तर, निर्वाचित अध्यक्षलाई आफ्नो अधिकार बाँडफाँट गर्ने अधिकार त होला नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने, त्यो विधानमै तोकिएको कुरा हो।

देउवाले तपाईंलाई समर्थन गरे पनि रामचन्द्र पौडेल त्यति खुसी हुनुहुन्न रे ! किनभने, प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा आफ्नो नाम आओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो...

दाबेदार मै हुँ भनेर त मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन।

उहाँले आफ्नो नाम आउनुपथ्यो, आएन भन्ने गुनासो त गर्नुभएको छ नि ?

हामीहरूबीच त्यस्तो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टी संस्थागत छ, बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो।

अलिकति राष्ट्रपतिको प्रसंग, प्रकारान्तरले उहाँ पनि यो विवादमा छिरिसक्नुभयो। अब के त, सहमति भएन भने लामो समयसम्म म्याद थप्दै जाने कि एउटा विन्दुमा पुगेर हस्तक्षेप गर्ने ?

वास्तवमा राष्ट्रपतिजीको चिन्ता पनि त्यही हो। त्यही भएर उहाँले लगातार पार्टीका मान्छे बोलाएर आफ्नो चिन्ता व्यक्त गररिहनुभएको छ। अब उहाँले कति समय थप्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, मैले भनेर हुन्न।

तर, धेरै समय थपिँदै जाँदा अन्योल बढ्दै जाने त हुन्छ नि ?

यसले त राष्ट्रपतिजीको 'पोजिसन'लाई पनि राम्रो हुँदैन। त्यो त बुझ्नुपर्‍यो नि ! राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि हुँदैन। त्यसका निम्ति पनि सबैले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर सहमतिको बाटोतिर जानुपर्छ।

अर्कोतिर संवैधानिक निकायहरूको रिक्तता बढ्दै छ। हिजो मात्रै एक जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुभयो। सहमति नहुने हो भने त ठूलै रिक्तता सिर्जना हुने भो नि होइन ?

अहिले जसरी काम भइरहेको छ, यो राम्रो भइरहेको छैन। अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्धमा काम भइरहेका छन्। यसले गर्दा सरकारमा बस्नेहरूले पनि विश्वसनीयता गुमाइराख्नुभएको छ। जस्तो : अहिले थुपै्र नियुक्ति भइरहेका छन्। त्यस्तै संवैधानिक निकायहरू खाली हुने अवस्था छ। पार्टीहरूले छलफल गरेर त्यसको पनि निकास खोज्नु आवश्यक भएको छ। त्यसका लागि एउटा विश्वासिलो वातावरण नबनाएसम्म गाह्रो हुन्छ। त्यही कारण हाम्रो भनाइ के हो भने माओवादीले विश्वासको वातावरण बनाउन पनि बाटो खोल्नुपर्‍यो, बस्नुपर्‍यो, छलफल गर्नुपर्‍यो। सबै समस्या समाधान हुन्छ। म त विश्वस्त छु।
 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०६९ १६:३२