उकुसमुकुसमा मधेस

०६२/०६३ को मधेस आन्दोलनमा धरातल गुमाएका मधेसी मोर्चाको नेतृत्व… यसपटक सक्रिय छ । अढाई महिनाअघि सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको आन्दोलन संविधान पारित भइसक्दा पनि जारी छ । आन्दोलन चर्किदै जाँदा यसको प्रभाव गाउँसम्म पुगेको छ ।

आन्दोलनको सुरुमा नेता र कार्यकर्ताबाट सुरु भएको संघर्ष अहिले देहातमा समेत पुगिसकेको छ । तराई क्षेत्र करिब तीन महिनादेखि बन्द छ । दसैं यसको मारमा परिसक्यो । अब तिहार र छठ पर्वलाई प्रभावित पारे पनि माग सम्वोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उदघोष आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसहित ४५ को मृत्यु भएको छ । यो अवस्थामा राज्यले आफूहरुको माग सुनवाई नगरी जबरजस्ती संविधान ल्याएको आम मधेसीको बुझाइ छ । यस्तै बुझाइ भएका थुप्रैमध्ये सरोजकुमार सिंह पनि एक हुन् ।

अधिकार र अपनत्वको खातिर आन्दोलन भएकाले यसले सार्थकता पाउने आन्दोलनकारीको विश्वास छ । आन्दोलनका सहभागीहरु साँच्चिकै सार्थक वार्ताको पर्खाइमा छन् । सरकारले वार्ता टोली गठन गरिसकेको र केही चरणको वार्ता भइसकेकाले अबको वार्ता निर्णायक हुनेमा उनीहरु आशावादी छन् ।

आन्दोलनका बीचमा संविधान जारी भएर यस संविधान अन्तर्गत नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चुनिइसकेका छन् । यद्यपि मुलुकको दक्षिणी भेकमा बसोबास गर्दै आएका ठूलो समुदायले संविधानमा अपनत्वको अनुभूति गरेका छैनन् । र, संविधानले दिएको अधिकार पनि उनीहरूले बुझेका छैन । नयाँ संविधानमा के–के अधिकार दिइएको छ, कुन–कुन माग पूरा भएको छ भन्ने बारे खासै चर्चा भएको छैन । उनीहरुलाई उनीहरुकै भाषामा कसैले यो कुरा बुझाएको पनि छैन ।

सरकारमा सहभागी दलहरु एकोहोरो रुपमा संविधानमा अधिकार दिएकाले आन्दोलनको औचित्य नभएको मात्रै बताउँछन् । तर, तराईमा आएर कसैले बोलेको छैन । संविधान लिएर जनतालाई उनीहरुकै भाषामा बुझाउने गरि संविधान बनाउने दलहरुले काम गरेका छैनन् ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल संविधानमा मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायतको माग सम्वोधन भएको दाबी गर्छन् । संविधानको व्याख्या गरे पनि उनीसमेत आफ्नो क्षेत्र गएका छैनन् ।

मधेसका जिल्लाका बजार, यातायात, शैक्षिक संघसस्था, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएको लामो समय बितेको छ । यसैलाई देखाउँदै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले थप मार परेको छ । यी सबको पछाडि सरकार दोषी भएको मोर्चाका नेता अजय गुप्ता बताउँछन् । आफूहरुको माग सम्वोधनमा भएको ढिलाईले नाकाबन्दीको मार खेप्नु परेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘मधेसीले आफू ठगिएको महसुस गरेका छन् ।’ प्रमुख दल र सरकारको कमजोरीकै कारण जनतामा एकपक्षीय सन्देश गएको धारणा उनको छ ।

समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व एवं जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सुनिश्चित गर्नेगरि संविधानको पहिलो संशोधन संसदमा दर्ता भए पनि त्यसलाई पारित नगरिएकाले मोर्चाका कार्यकर्ता सरकारी रबैयाप्रति सशंकित छन् । सुशील कोइराला सरकारले पेस गरेको यो संशोधनमा नयाँ सरकारले देखाएको उदासीनताले पनि पनि मधेसीको मनमा चिसो पसेको छ ।

‘यो संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकार कति दियो भन्ने एउटा कुरा हो, जनतालाई जोड्ने काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ नागरिक समाजका अगुवा जगन्नाथ केशरी भन्छन् । मधेसवादी दलले भौगोलिक पहिचानको आधारमा झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को गरि दुई प्रदेशको माग गरेका छन् । तर, संविधानको सीमाकंनमा पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा प्रदेश बनाइयो, जसको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन केही जिल्लामा हिंसात्मक बन्यो ।

‘राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाट र न्याय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व आन्दोलनको बटमलाइन हो,’ तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘यसमा सरकारी वार्ता टोली सहमत भए मात्र वार्ताले निकास पाउँछ । हाम्रो मागमा संविधान मौन रहेकाले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिदैन,’ ठाकुरले भने । समावेशी सिद्धान्तको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा हिजो समाजमा जसको वर्चस्व थियो, उनीहरूलाई नै त्यो सूचीमा राखेर अधिकार दिइएको ठाकुरले बताए ।

राजनीतिक तह र वार्तामा गरिने सहमतिका बुँदा के–के हुन् भन्ने माथिल्लो तहमा तय होला । सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम वार्तालाई ठोस र उपलब्धिमूलक बनाउने हो । वार्ताको टेबुलमा हुने सहमति नै   तराईको आन्दोलन र नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने अस्त्र हुन् ।