टाढा छैन जुम्ला

एलपी देवकोटा

जुम्ला — भनिन्छ, २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको खबर जुम्ला पुग्न एक वर्ष लागेको थियो । तर, अहिले पत्याइनसक्नुको सञ्चारको पहुँच पुगेको छ ।

सिंजा लुडुका नर्वजंग हमाल काठमाडौंमा अध्ययन गर्न गएका छोरासँग एक कल फोन गर्न दुई दिनको पैदल यात्रा गरेर खलंगा आउने गर्थे । उनीजस्तै, डिल्लीचौरका हर्क बोहरालाई पनि पीसीओ धाउनुको हैरानी थियो । फोन गरेर सञ्चो बिसञ्चो सोध्थे । हवाईजहाजबाट पैसा पठाउँथे । खलंगा बास बसेर घर फर्किन्थे । तर अहिले जुम्लीका त्यस्ता दिन गए । ‘गाउँका घरबारीबाटै देश विदेशका आफन्तसँग कुरा हुन्छ,’ हमालले भने, ‘ती दु:खका दिन त गइगए ।’
२०५८ सालमा जुम्लामा पहिलोपटक स्याटेलाइट फोन भिसेड जडान गरिएको थियो । जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै फोन सेवा थियो । जिल्ला विकास समितिले पीसीओ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । स्थानीय व्यापारी र अरू अत्यावश्यक पर्नेले मात्र त्यो सेवा लिन्थे ।
फोन गर्नेको लामै लाइन लाग्थ्यो । एक कल फोन गर्न दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता बेहोरिएको स्थानीय व्यापारी हिम्मत केसीले बताए ।
‘दिनभर लाइनमा बसिन्थ्यो । फोन नउठेपछि फोन नै नगरी घर फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने । २०६२ सालदेखि जुम्लामा ल्यान्डलाइन फोन सञ्चालनमा आयो । ल्यान्डलाइन फोन सञ्चालनमा आएपछि खलंगा बजारबाट सहजै फोन गर्न सकिन्थ्यो । तर, ०६४ सालमा मोबाइल भित्रिएपछि ल्यान्डलाइन फोनको पनि जमाना सकिएको छ ।
फोन सञ्चालनमा आइसकेपछि स्थानीय बजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अहिले त जडिबुटीको मूल्य कति छ भनेर लेकमा सोधेर बजार भाउ तोक्न सकिने भइएको छ ।’
सदरमुकाम खलंगामा ६ सय ३३ वटा ल्यान्डलाइन फोन विस्तार गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइलमा वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी सिम वितरण भइरहेको जनाएको छ । त्यस्तै, करिब ३ हजार स्काई फोन प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमका शाखा प्रमुख केश गिरीका अनुसार जुम्लामा बर्सेनि ७ हजारभन्दा वढी सिमकार्डको माग हुने गरेको छ ।
युवादेखि बृद्धसम्म सबै उमेर समूहका ले मोबाईल बोक्ने गरेका छन् । २०६८ असार १९ गतेदेखि एडिएसएल इन्टरनेट सेवा पनि संचालनमा छ । ल्याण्डलाइन सुविधा भएका अधिकाशंले सरकारी कार्यालय तथा अन्य व्यक्तिगत रुपमा समेत इन्टनेट संचालन भईरहेको छ । नेपाल टेलिकमको थ्रिजि नेट सेवा गाउँ–गाउँसम्म चलेको छ । एक कल फोन गर्नका लागि हप्तादिन सदरमुकाम धाउने छुमचौरका धनसिंह ऐडि अहिले आफ्नै घरबाट थ्रिजि मार्फत मलेसियामा रहेका आफ्ना छोरासंग भिडियो कल गर्छन । उनी भन्छन्–‘परदेशीको पहिले आवाज सुन्नै मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले दिनदिनै गफ हुन्छ । घरमा के पाक्यो के खाईयो सबै थाह हुन्छ ।’
पछिल्लो समय साइवरमा इन्टरनेट चलाउनेको भिड पनि बढ्न थालेको छ । कम्प्यूटर सिकेका पनि इन्टरनेट, भाइवर र स्काइपबाट आफ्ना आफन्तहरूलाई कुरा गर्न साइवरमा आउने गरेको साइवर संचालक इश्वरीप्रसाद देवकोटा वताउ‘छन् । ‘धेरैले आफ्नो मोवाइल ल्याएर भाइवर, स्काइप, फेसबुक एप्लीकेशन डाउन लोड गरिदिनु पऱ्यो भन्छन् । गाउ‘गाउ‘सम्म फेसबुक पुगेको छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७२ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऊर्जामन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीसहित विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनअनुसार अनुचित कार्य (आफ्नो अधिकार भित्रको काम नगरेको, अधिकार नभएको काम गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरेको) गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । कारबाहीमा प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले परेका छन् । कारबाही सिफारिसमा सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीबाट भएको कामबाट सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा पुगेको नोक्सानी भराउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीमा सोलु करिडोरको बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू जनार्दन शर्मा गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल पनि परेका छन् । उनीहरूसहित प्राधिकरणका सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
ठेक्का नपाउने पक्ष अन्यायमा परे नि:शुल्क पुनरावलोकन गराउने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडका पक्षबाट परेको गोप्य उजुरीलाई आधार मानी अख्तियारले सोलु करिडोरमा छानबिन गरेको थियो ।प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत भदौ ४ मा मोहन इनर्जीलाई ठेकेदारका रूपमा छानेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र अर्का सञ्चालक सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिन गरेको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको भोलिपल्ट करिब ११ बजे अख्तियारले प्राधिकरणको कार्यालयबाट फाइल कब्जामा लिएको थियो ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा निर्माण लागत जगुवारले भन्दा करिब २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छानेर अख्तियार दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको उल्लेख छ । सोलु करिडोरमा सोलु (१८ मेगावाट), जुनबेंसी (५ दशमलव २ मेगावाट), लोअर सोलु (८२ मेगावाट), सोलुखोला (२३ दशमलव ५ मेगावाट) र सोलुखोला–दूधकोसी (८६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सोलु करिडोरमार्फत ल्याई वितरण गर्ने योजना छ । यी आयोजनाबाट क्रमश: २०७४ माघ, २०७४ साउन, २०७५ साउन, २०७५ साउन र २०७६ चैतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आगामी २ वर्षभित्र सोलु करिडोर नबने प्राधिकरणले यी आयोजनालाई दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्छ । अख्तियारले सोलु करिडोर समयमै सक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन तथा ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको छ ।
परामर्शदाता लामेयर इन्डियाले मोहन इनर्जी, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रान्स्मिसन लिमिटेड, जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेड, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, गामन इन्डिया लिमिटेड र एन्जेलिक–यूजीएल जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो । सोलु करिडोर आयोजना प्रमुख जनार्दन शर्मा समितिले उक्त मूल्यांकनलाई पुन मूल्यांकन गरेको थियो । ती दुवै प्रस्ताव प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैया मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित पुनर्मूल्यांकन समितिले पनि पुन: मूल्यांकन गरेको थियो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त ३ वटै प्रतिवेदनअनुसार जगुवारले प्राविधिक ‘इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ मा अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । तीन वटै प्रतिवेदनमा ‘जगुवारले पहाडी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको फाउन्डेसनको काम गरेको पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको’ ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता र ‘पावर अफ अटर्नी’ वैधानिक नदेखिएको तथा नेपाली वा स्वतन्त्र रूपमा परिवत्र्य मुद्रामा राख्नुपर्ने धरौटी भारतीय मुद्रामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भारु स्वतन्त्र रूपमा पारिवत्र्य मुद्रा होइन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बोलपत्र निर्धारित आवश्यकता पूरा गर्न असफल छ ।’ जगुवारका सम्बन्धमा मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले पनि लामेयरले निकालेकै निष्कर्ष निकालेका छन् ।
तर यी ३ वटै मूल्यांकनलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीको अध्ययन प्रतिवेदनले चुनौती दिएपछि सोलु करिडोरको ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता थपिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले गत असार २९ मा राजभण्डारीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले जगुवारको ३ वटै प्रस्ताव मूल्यांकनमा त्रुटि देखाएको छ । राजभण्डारी प्रतिवेदनले जगुवारको प्रस्तावलाई ‘पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने’ सिफारिस गरेको छ । काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा चरम ढिलाइ गरिरहेको जगुवार पनि राम्रो कम्पनी होइन । सोलु करिडोरको अनुमानित लागत २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण जगुवारले प्रस्तावित मूल्यमा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत डिस्काउन्टसहित करिब २ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निर्माण लागत प्रस्ताव गरेको थियो । मोहन इनर्जीले भने २ प्रतिशत छुटसहित करिब २ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७२ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्