दुग्ध किसानले पाएनन् भुक्तानी

दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योगी र किसानबीच भएको समझदारीअनुसार पुस महिनाभित्रै अधिकतम भुक्तानी गर्ने, माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी गराउने सहमति भएको हो । तर सहमतिअनुसार डेरी उद्योगीले भुक्तानी गरेका छैनन् । मौज्दात बटर र धूलो दूध बिक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगीले भुक्तानी गर्न आलटाल गरेको किसानको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम साढे ६ देखि ७ अर्ब पुगिसकेको छ । किसानको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाललगायत १५ किसान संगठन विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधस्वरूप उनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि दूध खन्याए । राजमार्गसहित ३३ ठाउँमा चक्काजाम गरे । विरोधलाई निरन्तरता दिँदै सञ्जालले फागुन २१ मा माइतीघरमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गर्दा गत फागुन १९ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडसँग बक्यौता भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

पशुपन्छी सचिव रेवतीरमण पौडेल, सहसचिव सूर्य पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहाल, दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारी, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका प्रतिनिधिबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

२०८० फागुन १९ मा कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको समुपस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, प्रशोधकबीच भएको सहमतिअनुसार डेरी उद्योगीहरूले २०८० पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ गतेसम्म गरिसक्ने, किसानले आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी थियो । तर, विगतजस्तै पछिल्लो पटक पनि किसानलाई धोका भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, निवर्तमान कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चैत महिनाभित्र किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिने वक्तव्य दिँदै आए पनि किसानले आफ्नो बक्यौता रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

‘विगतमा जस्तै पछिल्लो पटक फेरि धोका भएको छ । मन्त्रीकै उपस्थितिमा डेरी उद्योगीले भुक्तानी गर्ने सहमति गरे पनि किसानले पाएनन् । सरकारसँग सम्झैता गरेका थियौं, कार्यान्वयन भएन । त्यसको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि नेपालका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले भने, ‘एक साताभित्र भुक्तानीको वातावरण नबनाए संघले कानुनी र आन्दोलनमार्फत किसानलाई न्याय दिलाउँछ ।’

किसानलाई बाइपास गरी सहमति गरिएकाले फेरि धोका खाएको राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । किसानलाई धोका भएकाले फेरि विरोध गरिने उनले बताए । संघले मन्त्रालय र डेरी उद्योगीहरूसँग सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय किसान सञ्जालले विरोध गरेको थियो ।

सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुत्सित मनसायबाट उत्पादक किसान र किसान संगठनका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दै भएको सहमतिमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो । ‘संघले नाम मात्रैको सहमति गरेको थियो, किसानलाई झुक्याउने खेल भएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘महमतिको समय सकियो, किसानले पैसा पाएनन् । सम्झौता गर्ने मान्छे कहाँ छन्, के गरेका छन् ?’ तिमिल्सिनाका अनुसार पूर्व झापा, इलाममा दूध बिक्री भएको छैन । विगतको भन्दा झन् ठूलो समस्या भएको छ । तर, सरकार र उद्योगी गम्भीर नभएको उनले बताए ।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भुक्तानी गर्न नसकेको स्विकारे । डेरी उद्योगीसँग अर्बौं रुपैयाँको सामान मौज्दात रहेकाले किसानलाई भुक्तानी हुन नसकेको बताए । ‘सहमति भएपछि सकेसम्म तिर्ने हो । तर, भुक्तानी गर्न सकेनौं । मौज्दात रहेको सामान विदेश पठाउन भनेका थियौं, त्यो पनि भएन,’ दाहालले भने, ‘मौज्दातकै कारण समस्या भएको छ । हाम्रो प्रसास छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्नु थियो तर बाध्यात्मक अवस्था भयो ।’

दाहालका अनुसार संघको करिब २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्नुछ । ३ देखि ४ अर्बको सामान मौज्दात छ । डेरी उद्योगसँगै डेरी एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले पनि करिब २ अर्ब तिर्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार माघसम्म १ अर्ब २३ करोड बक्यौता थियो । चैतसम्म आइपुग्दा थप ६० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । ‘कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने सहमति गरे पनि सहजीकरण गरेन । चालु पुँजी बन्द हुँदा मन्त्रालयले निर्यात गर्न सहजीकरण गरेन,’ डीडीसीका एक अधिकारीले भने ।

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट ऋण निकासी हुने क्रममा रहेको र निकासी भएलगत्तै भुक्तानी गरिने बताए । ‘अर्थले ३० करोड दिने भनेको रकम निकासा भइसकेको छैन । अर्थबाट निकासा भएर डीडीसीको खातामा जम्मा भएलगत्तै किसानलाई भुक्तानी दिन सुरु गर्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार डीडीसीले अर्थलाई तिर्नुपर्ने करिब ३५ करोड ऋण थियो । उक्त ऋणको साढे १ करोड ब्याज थियो । डीडीसीले ब्याज नतिरेकै कारण अर्थले थप निकासा गर्न ढिलाइ गरेको हो ।