पञ्चेश्वरको डीपीआरमै अलमल

पञ्चेश्वरमा दुवै देशबीच सहमतिका लागि नेपाल र भारत दुवै देशमा बसेको बैठकमा सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वाचा पूरा गर्न पञ्चेश्वर ‘गभर्निङ बडी’ को आठौं बैठक असार २१ र २२ मा पोखरामा बसेको थियो । उक्त बैठकले विज्ञ समूह बनाएर प्रतिवेदनको कामलाई फाइनल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि साउन ५–६ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा विज्ञ समूहको बैठक बसेको थियो । बैठकले १५ दिनमा परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो भने २१ दिनभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो । तर १५ दिनभित्र बुझाउन विज्ञ समूहले निर्देशन दिए पनि वाप्कोसले परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउनै करिब दुई महिना लगाएको थियो । त्यसपछि गत असोज १९ र २० मा काठमाडौंमा बसेको बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेपछि आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

हाल प्रतिवेदनका केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । ‘यसअघि १२६ वटामा रहेको असहमति रहेकामा टुंग्याएर ४/५ वटा मात्रै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अब तिहारलगत्तै बैठकमा टुंग्याउने तयारी छ ।’ परिमाजिर्तत प्रतिवेदन बुझाउन वाप्कोसले ढिलाइ गरेका कारण पनि सहमतिमा धेरै समय लागेको उनको भनाइ छ ।

डीपीआरको अन्तिम टुंगो तिहारपछि बस्ने दुवै देशको संयुक्त टोलीले लगाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहको भनाइ छ । ‘कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी फाइदा हुने गरी यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी वार्तामा बस्नेछौं,’ उनले भने, ‘ठूलो आयोजना भएका कारण पनि यसलाई टुंग्याउन समय लागेको हो ।’

नेपाल–भारतबीच सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर सम्बन्धमा सन्धि भएको थियो । महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख थियो । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन । पञ्चेश्वर आयोजनामा कति/कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । २८ वर्षसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिन पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा सहमति भएको थियो ।

दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा ०७१ सालमा संसद्मा पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए । ‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको काम सुरु भइसक्नेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुन्छ भनेर तपाईंहरूले कल्पना गर्न पनि सक्नु हुन्न । अहिले नेपालसँग जति बिजुली छ, त्यसको ६ गुणा बढी उत्पादन हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । ०७३ भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १९ मा पञ्चेश्वर जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने उल्लेख छ ।

नेपाल फर्किएपछि दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच सहमति भएको’ जनाइएको छ । ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसद्मा पञ्चेश्वरको डीपीआर १ वर्षभित्र र आयोजना ५ वर्षमा बनिसक्ने वाचा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ०७४ भदौमा भारत भ्रमणका क्रममा फेरि पञ्चेश्वरको विषय उठाएका थिए । देउवाको भ्रमणका क्रममा डीपीआर १ महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर ०७४ चैतमा भारत भ्रमणमा गए । सार्क सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा अनौपचारिक रूपमा पञ्चेश्वरको विषय फेरि उठाइयो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसेजेभीएन) को लगानीमा बनिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न मोदी ०७५ वैशाखमा नेपाल आउँदा पनि पञ्चेश्वर एजेन्डामा थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ वैशाख ३० मा संसद्मा ‘पञ्चेश्वरअन्तर्गत टनकपुरमा १ हजार ३ सय मिटर लिंक रोड बनाउने, शारदा ब्यारेज र महाकालीमा तीन वटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको र भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको’ बताएका थिए । ०७७ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले पञ्चेश्वरका विमति टुंग्याउन भारत राजी भएको जनाएका थिए । शृंगलाकै निम्तोपछि ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे ०७७ पुसमा भारत गए र २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने सहमति गरे । ०७८ चैतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।

वन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई समेत टेरेन : इप्पान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना गरेको बताएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, ०६५ को संशोधनमा परेको रिटको फैसलामा भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भए पनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकाले हिमालबाट उदाएका नदीनाला पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईमा सिँचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सके मात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानले जनाएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘सिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायत नाममा राख्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, ०६५’ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष ‘विकास तथा वातावरण’ मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्‍बाट ०७८ जेठ १४ मा संशोधन गरिएको र त्यसप्रति विमति राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।’

निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई अध्ययन सहमति, ईआईए/आईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृतिलगायत प्रक्रिया रोकेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारिरहेको छ । सरकारले भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानले बताएको छ ।

सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौं लगानी जोखिममा परेकामा इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको अभिभावक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि जारी भएका अनुमतिपत्रउपर’ संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, ०६५’ अनुसार तत्काल आवश्यक स्वीकृति/सहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौं लगानीको सुरक्षा गरिदिन पनि इप्पानको माग छ ।