कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

७० अर्ब नाफा कमाएका बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर

नाफा बढे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत लाभांश क्षमता १४ बाट १२ प्रतिशतमा झर्‍यो
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण खराब कर्जामा वृद्धि
यस वर्ष केही बैंकको मर्जपछि एकीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएकाले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो
कमल नेपाल

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७० अर्ब १७ करोड खुद नाफा कमाएका छन् । चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २० वाणिज्य बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा २५ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५६ अर्ब १७ करोड खुद नाफा कमाएका थिए । यस वर्ष केही बैंकको मर्जपछि एकीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएकाले नाफामा पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो, जसले गर्दा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेको नबिलको नाफा पनि सबैभन्दा धेरै ७६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

७० अर्ब नाफा कमाएका बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर

नबिलले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ५२ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ । नबिलपछि ग्लोबल आईएमई बैंकले ७ अर्ब २५ करोड नाफा कमाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ९१ करोड खुद नाफा कमाएको छ । प्राइम र कुमारी बैंकको नाफा भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको १८ र कुमारीको नाफा २४ प्रतिशतले घटेको छ ।

समग्रमा अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा संकट देखिँदा पनि बैंकहरूको नाफा उत्साहप्रद देखिन्छ । बैंकहरूको पारदर्शी रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने तर अरूको नहुने भएकाले बैंकहरूले मात्रै नाफा कमाए भन्नु गलत हुने पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहालको तर्क छ । ‘अहिले कतिपय व्यवसायमा समस्या देखिएका छन्, तर सबै व्यवसायमा होइन, उदाहरणका रूपमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै व्यवसाय राम्रो भइरहेका छन्,’ उनले भने । समग्रमै बैंकहरूको व्यवसाय (कर्जा विस्तार) नै बढ्दै गएकाले नाफा बढ्नु स्वाभाविक पनि रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि अन्य क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा, लाभांश वितरण क्षमता जस्ता विषयमा देखिएकाले बैंक अछुतो रहेको भन्न नमिल्ने दाहालले बताए ।

असुल भइनसकेको आम्दानी पनि वित्तीय विवरणमा देखिने भएकाले नाफा उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक वितरणयोग्य नाफा बढ्न नसकेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले जनाए । वित्तीय विवरणअनुसार औसतमा १२ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता बैंकहरूको देखिएको छ । गत वर्ष औसत लाभांश वितरण क्षमता १४ प्रतिशत थियो । ‘केही बैंकले यस वर्ष सेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल नै दिन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यो भनेको अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव पनि हो ।’ केही वर्षयता बैंकहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको पाइन्छ । लाभांश क्षमता नै घट्दै गएकाले वित्तीय विवरणमा देखिएको नाफालाई मात्रै आधार बनाएर प्रचारप्रसार हुने गरेकामा बैंकरहरूले बेलाबेलामा आपत्ति जनाउने गरेका छन् ।

बैंकहरूको नाफा बढ्दा समग्रमा कर्जाको गुणस्तर भने खस्किएको छ । कुल प्रवाह भएको कर्जा रकममध्ये समयमै उठ्न नसकेको बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै बढेर दोब्बर भएको छ । केही बैंकको यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत नाघे नियामक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्छन् । कुमारीको निष्क्रिय कर्जा सबैभन्दा धेरै ४.७७, हिमालयनको ४.५७, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको ४.३५, प्राइम कमर्सियलको ४.२३ र प्रभुको ४.१६ प्रतिशत पुगेको छ । समग्रमा २० बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जामा २.७० प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यस्तो कर्जा जम्मा १.२० प्रतिशत थियो ।

समग्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको मन्दीको असरले ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर भएको र त्यसकै असर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा देखिएको दाहाल र कोइरालाको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदाको असर पनि निष्क्रिय कर्जामा परेको बैंकर बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन रिपोर्टले पनि सोही विषयलाई पुष्टि गर्छ । उक्त रिपोर्टले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसतमा ५ प्रतिशत विन्दुले घटेर ४३ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ । एकातिर उद्योगको क्षमता उपयोग घट्ने र अर्कोतर्फ ब्याजदर बढ्दा खराब कर्जामा बढ्न सघाउ पुगेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘धेरै उद्योग व्यवसायको सञ्चालन क्षमता कमजोर भएको छ, यसले गर्दा समयमै साँवाँ, ब्याज रकम रिकभरी हुन सकेन, यद्यपि चैत मसान्तको तुलनामा सुधार देखिएको छ,’ कोइरालाले भने । आगामी त्रैमासहरूमा थप सुधार हुँदै जाने उनको भनाइ छ । समयमै बैंकहरूलाई कर्जा उठाउन दबाबस्वरूप निष्क्रिय कर्जामा पनि विभिन्न वर्गअनुसार प्रोभिजन रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । भाखा नाघेको ३ महिना नाघेपछि उठ्न नसकेको साँवा तथा ब्याज रकममा २५, ६ महिना नाघेको अवस्थामा ५०, ९ महिना नाघेपछि ७५ र १ वर्ष नाघेपछि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०८० ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×