बजेटलाई आवश्यकताअनुसार ‘करेक्सन’ गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री

‘कहीं त्रुटि भएका होलान्, केही छुटेको होला, अझै सुधारको आवश्यकता पनि होला, तपाईंहरूले कमजोरी औंल्याउनु पनि भएको छ, त्यसलाई समय सापेक्ष र आवश्यकताका आधारमा करेक्सन गर्न सकिन्छ’ महतले भने । आफूले बजेट बनाउँदा इमान्दारिताका साथ सबैलाई राहत हुनेगरी बनाउन प्रयास गरेको उनले बताए ।

बजेटमा खासगरी करका विषय समेट्दा आफूले निरपेक्ष भावबाट कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीको पक्ष वा विपक्ष नभनेर, मुलुकको हितलाई सर्वोपरी ठानेर बनाएको उनको दाबी छ । वर्तमान अर्थतन्त्रका केही समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत हल हुने उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतितर्फ उद्योगी व्यवसायीको चासो बढ्नु स्वभाविक हो, यसमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिइएको छ’ महतले भने ‘एक स्टेप ब्याजदर घटेको छ, पोलिसी रेट पनि घटाउन मैले भनेको छु, राष्ट्र बैंकले प्रतिवद्धता पनि गरेको छ ।’

ब्याजदर केही घटेपछि व्यापारमा सहज हुने उनले बताए । ‘एकातिर फिजिकल पोलिसीबाट पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने र अर्कोतर्फ मोनिटरी पोलिसीको लचकताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दा राजश्व विस्तार भएर मुलुकको आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने विश्वास छ’ उनले भने ।

हाल सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्याधिक भएको र आन्तरिक तथा वाह्य ऋणले वित्तीय दायित्व पनि बढी भएका कारण सरकारले आगामी वर्षको लागि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न नसकेको मन्त्री महतले स्वीकार गरे । विगतका वर्षमा विनियोजित पुँजीगत रकम आधा पनि खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनले बताए । आगामी वर्ष बुँदागत रुपमा पुँजीगत खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको नीति रहेको महतको भनाइ छ ।

अनियमित विद्युत् आपूर्तिले कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै उनले आफू पूर्वऊर्जामन्त्री पनि भएको नाताले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको अनियमित विद्युत् आपूर्ति समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने आश्वासन दिए । विराटनगरको विकासका लागि अढाई दशकदेखि निर्माणाधीन रिङरोडलाई आफूले बजेट मार्फत प्राथामिकता दिएको महतले बताए । ‘तत्कालका लागि यहाँको रिङरोडलाई बजेटले १० करोडको व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने ‘त्यतिले नपुग्ला, चार गुणासम्म स्रोत सुनिश्चतता गर्न सकिने व्यवस्थाले ४० करोडसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनले सीमावर्ती जोगवनी बजारले विराटनगरको व्यापार सुकाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नाकामा कडाई गर्ने सरकारी तयारी रहेको बताए ।