पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य चुनौती : अर्थमन्त्री महत

उनले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

यस्तै पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उनले बताएका थिए । 'पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु हो,' अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सरकारले यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । साथै विश्व बैंकले दिएको अनुदानसमेत खर्च नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताएका थिए ।

सरकारले साधरण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको पनि बताएका थिए ।

‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौती पूर्ण हो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु । पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिइएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर काम गर्दैन । यी समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना राखे पनि केही हुँदैन । विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आएर माथिल्लो अरुणमा लगानीका कुरा गर्नुभयो । उहाँहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाउनुभयो । हामीले दिएको अनुदानसमेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ भन्नुभयो । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ,' उनले भनेका छन् ।

पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको बताएका थिए । यसका लागि स्रोत जुटाउनु पर्ने भए पनि जुटाउन नसकिएको उनको स्वकारोक्ति थियो । त्यसमा राजश्व उठाउन नसकिएको पनि उनको भनाइ थियो । सरकारले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजश्व संकलन गर्न नसकेको पनि बताएका थिए । यद्यपि सरकारले करको दर घट्दै जाने र छुटहरु बढ्दै जाने प्रचलन हटाएको बताए ।

यसवाहेक जनताका अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री महतले बताएका थिए । जनताका ठूला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसके पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको उनले बताए ।

यस क्रममा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताएका थिए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले विरोध गरिरहेको बताएका थिए । साथै मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको उनको आरोप थियो ।