मन्दीको अर्थतन्त्रलाई बजेटले निकास दिनेमा आशंका

‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छैनन्,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ ।’ बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने आफूहरूको सुझाव तथा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्विकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषय भने सम्बोधन गरेको परिसंघले जनाएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायत तयारीका काम सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ यद्यपि यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाबारे बजेट मौन छ । उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधा ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक भएको परिसंघको धारणा छ । ‘बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्नेछ ।’

स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डका आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघको आग्रह छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने पनि परिसंघको धारणा छ । ‘वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ ।’

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकी वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।

बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे तापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्ने परिसंघको भनाइ छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएकोप्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।