सिर्सियाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन अर्थद्वारा ५० करोड विनियोजन  

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय सूचना अधिकृत सन्तोष कुमार न्यौपानेका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले हालै मुआब्जा वितरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । ‘रकमान्तर गरेर भएपनि अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘रकम आउन करिब १ साता लाग्न सक्छ, आए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरण गरिने छ ।’

करिब ११ महिनादेखि मुआब्जा नपाएका स्थानीय जग्गाधनीले चरणबद्ध रुपमा संघर्ष गर्दै आएका थिए । गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता स्थानीयले मुआब्जा पाएयता चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम ठप्प थियो । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीच रहेको कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हालसम्म २ सय ८० स्थानीयले मुआब्जा वापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझेका छन् ।

अब करिब १९ बिघा जग्गाको मात्र २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेछ तर त्यसको सर्भे नै हुन सकेको छैन । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया संघीय सरकारले ७ वर्षअघि सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढेको हो । सोही वर्षको कात्तिक २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीयले मुआब्जा लिएका थिए । सरकारी मापदण्ड अनुसार, यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकठ्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रति कठ्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । ७ वर्ष अघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रकृयाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो ।

करिब २ दशक अघिदेखि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह संचालनमा छ भने, ६ वर्षदेखि एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) संचालनमा छ । बन्दरगाह र चौकी बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरिएपछि दुबै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् ।सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह केही वर्षयता साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपी समेत संचालनमा आएपछि दुबै भन्सारबाट गरी हाल दैनिक करिब ३ हजार मालबाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसरी दुबै संरचना हाल र भविष्यमा साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुबै परियोजनाको बीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।