मलेसियाका गृहमन्त्री नेपाल आइपुगे

इजमाइलको विशेष विमान बिहीबार राति त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । मलेसियाले तत्काल ५ लाख विदेशी कामदार लैजाने भएपछि नेपालबाट उपलब्ध हुनसक्ने कामदारको अवस्था बुझ्न इजमाइलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली आएको हो । गृहमन्त्री इजमाइलले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसँग शुक्रबार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तय भइसकेको छ ।

नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलका अनसुार मलेसियाका लागि १५ वटा श्रोत देश जाने क्रममा पहिलो भ्रमण नेपालबाट गर्न लागिएको हो । मलेसियाले नेपाल, बंगलादेशसहित १५ देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । उक्त टोली शनिबार दिउँसो बंगलादेशको ढाका प्रस्थान गर्नेछ ।

मलेसियाले औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको भन्दै श्रोत देशबाट तुरुन्तै कामदार ल्याउने भन्दै ‘फरेन वर्कर इम्प्लोइमेन्ट रिल्याक्सेसन प्लान’ नीति ल्याएपछि मलेसियाले श्रोत देश पुग्ने नीति ल्याएको हो । ‘मलेसियाले श्रम क्षेत्रमा सुधार गरिरहेको छ । यसबारे श्रोत देशलाई पनि जानकारी दिन खोजिएको छ’, राजदूत पौडेलले कान्तिपुरसँग भने,‘नेपाललाई मलेसियाले प्राथमिकता साथ हेरिरहेको छ ।’

मलेसियाले औपचारिक क्षेत्रसँग घरेलु कामदारसमेत पठाउन नेपालसँग लविङ गर्ने योजना बनाएको छ । मलेसियाले नेपाललाई लगातार घरेलु कामदार पठाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपालसँगको संवादपछि मलेसियाको टोलीले अर्को प्रमुख श्रोत देश बंगलादेशका पनि उच्च अधिकारीसमक्ष भेटवार्ता गर्नेछ । राजदूत पौडेलले यो भ्रमणलाई नेपालले रणनीतिक रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

गृहमन्त्रीले शुक्रबार मध्याह्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलराज अर्यालसँग लन्च मिटिङ गर्ने तय भएको छ । यो बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बाधा परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीचका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक निश्चित गर्ने एजेण्डा राखेको छ ।

‘नेपाल र मलेसियाबीच एउटा ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भयो । मलेसियाको रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतको नीति छ । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त बैठक बस्नु आवश्यक छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने,‘कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धको विषयमा छलफल हुनेछ ।’