१४१ मुलुकसँग व्यापार, ११३ सँग घाटा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

१४१ मुलुकसँग व्यापार, ११३ सँग घाटा

सार्क मुलुकमा अफगानिस्तानबाहेक सबैसँग घाटा
सेवा क्षेत्रमा ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरको घाटा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपालले व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये १ सय १३ मुलुकसँग व्यापार घाटा हुने गरेको छ । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । सबैभन्दा बढी घाटा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगै छ । यससँगै सार्क मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ ।

विश्वमा १ सय ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसमध्ये १ सय १३ मुलुकसँग घाटा देखिएको हो । यसले मुलुकको आयात–निर्यातको खाडल बढेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भारतसँग मात्रै ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा छ । भारतबाट ४ खर्ब १७ करोड ९० लाखको वस्तु आयात हुँदा ४७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारको खाडल पनि उस्तै छ । ९४ अर्ब ५८ करोड ११ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनु, नयाँ बजार नखोज्नु, व्यापारका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार नहुनु, सन्धिहरू पुनरावलोकन नगर्नुलाई मानिएको छ । भारत र चीनले स्वदेशी उत्पादन बढाउन अनेक सेवासुविधा दिएका छन् । सार्क मुलुकले पनि रणनीतिक रूपमा विभिन्न वस्तुलाई अगाडि बढाएका छन् । तर, नेपालको हकमा यस्तो सुविधा छैन ।

कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको सेवासुविधामा सम्बद्ध निकायभन्दा बिचौलिया नै हाबी हुँदासमेत उत्पादन बढ्न सकेन, जसले गर्दा पनि उत्पादन र निर्यात नबढेको हो । ‘चिया र कफीबाहेक अन्य सबै उत्पादनमा घाटामै छौं । एकातिर उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं, उत्पादित वस्तु पनि गुणस्तरीय बनाउन सकेनौं,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘फलस्वरूप नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात पनि बढेको बढ्यै छ ।’

उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेको छ । वाणिज्य नीति पनि तयार पारेको छ । तर उत्पादन बढाउनेभन्दा नीतिमा मात्रै सीमित छ । जसले गर्दा पनि घाटा बढेको ओझाको भनाइ छ । विभागका अनुसार सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्तानसँग मात्रै नाफा छ । त्यो पनि लाख रुपैयाँमा छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अफगानिस्तानबाट ४८ हजार रुपैयाँको आयात हुँदा ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।

अफगानिस्तान युद्धमा जर्जर भएर नेपाल अगाडि भएको पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेको दाबी छ । सार्कका अन्य मुलुकसँगको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि रहेको उनले बताए । घिमिरेको भनाइलाई भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । अफगानिस्तानबाहेक सार्कका सबै मुलुकसँग व्यापार घाटा छ । सबैभन्दा बढी घाटा भारतसँगै छ । त्यसपछि बंगलदेशसँग ३ अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको जनाएको छ ।

पाँच महिनामा बंगलादेशबाट ३ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । तर निर्यात भने १५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको मात्रै भएको छ । भुटानसँग पनि २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घाटा छ । पाँच महिनामा ४६ करोड ९० लाखको आयात भएकामा २१ करोड ९५ लाखको मात्रै निर्यात भएको छ । पाकिस्तानसँग १७ करोड ४ लाख व्यापार घाटा छ । श्रीलंकासँग १० करोड ७ लाख घाटा रहेको तथ्यांक छ । माल्दिभ्ससँग पनि ६ लाखको व्यापार घाटा छ । आयात भए पनि निर्यात शून्य छ ।

व्यापार घाटा बढ्नुका अनेक कारण रहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सुविधा छ । भारतसँग पनि व्यापार सम्झौता छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्यका नाताले बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता पनि छ,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसका बाबजुत पनि घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सार्ककै अन्य मुलुकभन्दा धेरै पछाडि परेका छौं ।’

घाटा हुनुको पहिलो कारण व्यापार अभिमुखीकरणमै प्रश्न रहेको घिमिरेको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात अभिमुखीकरण गर्ने किसिमका कार्यक्रम आएनन् । नीति निर्माता र उत्पादकबीच निर्यात बढाउन अन्तर्क्रिया नै गरिएन । नेपालबाट बिक्री गर्ने वस्तु नै कम भए । ‘निर्यातमा भन्सार छुटसहितको बजार पहुँचको सुविधा हुँदाहुँदै हामीसँग पर्याप्त वस्तु नै भएन । त्यो सुविधा उपभोग हुनै सकेन,’ घिमिरेले भने, ‘जसकारण मुलुक आयातमुखी भयो ।’ विज्ञका अनुसार उत्पादनको क्षेत्र नै कमजोरको अवस्थामा छ, जसले गर्दा पछिल्लो दुई वर्षदेखि आयातमा निर्भर हुनुपरेको घिमिरेको बुझाइ छ ।

आयात नभई नहुने वस्तुदेखि स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको पनि आयात बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो ५ महिनामा सबैभन्दा बढी ५५ अर्ब ४८ करोडको डिजेल, २८ अर्ब ५९ करोडको पेट्रोल, २६ अर्ब ५९ करोडको सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । इन्धन तथा विलासिताका वस्तुको आयात पनि अस्वाभाविक बढेको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

२३ अर्ब ७५ करोडको ग्यास, २० अर्ब ६८ करोडको भटमासको तेल (कच्चा), १४ अर्ब ३३ करोडको कच्चा पाम तेल, १२ अर्ब ३७ करोड मोबाइल, ११ अर्ब ८९ करोडको तयारी कपडालगायत आयात भएका छन् । ‘वस्तुगत व्यापार हेर्दा कृषि अर्थतन्त्रमा कमजोर अवस्थामा छौं । चुलोदेखि पकाउने वस्तुसमेत आयात गर्नुपरेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी हुँदा समस्या भयो ।’ सरकारी तथ्यांकले पनि मुलुक कृषि वस्तुमा पनि परनिर्भरता हुँदै गएको देखाउँछ । मासिक अर्बौं रुपैयाँको चामल तथा खानेतेल आयात भइरहेको छ ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकै कारण पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकभन्दा लागत खर्च बढी छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा महँगो पर्छ । ‘भूपरिवेष्टित र व्यापारका लागि सुक्खा बन्दरगाह, पूर्वाधार नहुँदा गन्तव्य बजार पुग्दा बंगलादेश र भारतभन्दा पारवाहन लागत नै करिब १५/२० प्रतिशत बढी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गोदाम हुनुपर्‍यो, त्यो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न,’ घिमिरेले भने ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार वार्ता, कूटनीतिक वार्ता हुन नसक्दा पनि व्यापारमा समस्या भएको हो । कूटनीतिक नियोग र वाणिज्य मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘भारत मात्रै होइन, अन्य मुलुकसँग पनि व्यापार सन्धि गर्नुपर्छ । नयाँनयाँ बजार खोज्नुपर्नेमा त्यो पनि भएन,’ घिमिरेले भने, ‘सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । सेवामा ३ खर्बको घाटा छ । तर यस विषयमा बहस नै हुँदैन ।’ २८ मुलुकसँगको व्यापार भने नाफामा छ । त्यो पनि नगण्य मात्रामा छ । २८ मुलुकसँग ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडे कारबाही

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार दुईदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना : वाणिज्य विभाग
कर छली गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ, नियमअनुसार पटकैपिच्छे ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्छौं : आन्तरिक राजस्व विभाग
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडेर सर्वसाधारण ठग्ने होटल–रेस्टुराँलाई कारबाही हुने भएको छ । केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क असुलेपछि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भएको हो । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो ।

‘मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको सन्दर्भमा विगतमा पनि हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका थियौं । केहीले कार्यान्वयन गरे पनि केहीले शुल्क लिइरहेका छन् । बिहीबार वाणिज्यमा भएको छलफलमा अटेर गर्नेमाथि अनुगमन र कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । ७ सय ५३ पालिकालाई संघीय कानुनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसलाई क्रियाशील गराउँछौं,’ वाणिज्य विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अटेरी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।’

चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि आफ्नो ऐन/नियमअनुसार अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट पनि अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ८१ कार्यालय छन् । ऐन/नियमावलीअनुसार कर, जरिवाना र शुल्कको कुरा पनि छ । उल्लंघन गरेअनुसार पटकैपिच्छे एक हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘उपभोक्ता भ्रमित हुने र कर पनि ठगी हुने हुँदा अनुगमन जरुरी पनि छ । मेनु मूल्यभन्दा बढी शुल्क असुले कारबाही हुन्छ ।’

छलफलमा व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट आआफ्नो संगठनमा आबद्ध सदस्य/व्यवसायीहरूलाई ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । होटल–रेस्टुराँ, फास्टफुड तथा बारले उपभोक्ता एवं ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने मेनुमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली ०७६ को नियम १३ (१) र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ (ख) बमोजिम सम्पूर्ण कर तथा अन्य शुल्कसहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

‘बिल जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ तथा नियमावली ०५३ बमोजिम बिक्री मूल्य र कर रकम देखिने गरी छुट्याएर बिल बीजक जारी गर्न व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट सहजीकरण गर्न पनि सहमति भएको छ,’ रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने, ‘अनुगमनका लागि १० दिनको समय मागेका थियौं । तर एक सातापछि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सहमति भयो ।’

राजभण्डारीले पनि होटल–रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि भ्याट असुल्नु गलत भएको बताए । सर्भिस चार्ज उठाउनुभन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवा शुल्क उठाउने तर मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिने ? यो कानुनसम्मत होइन,’ उनले भने, ‘मजदुरले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष हो । यो सबै ठाउँमा लागू गर्न आवश्यक छ ।’

सेवा शुल्क भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले पनि बन्देज गरेको छ । भारतीय रेस्टुराँले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए । नयाँ नियम लागू भएपछि भने अब कुनै रेस्टुराँले सेवा शुल्क लिएको खण्डमा त्यसविरुद्ध तत्कालै डिजिटल प्लेटफर्मबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ । नेपालमा भने धेरैजसो होटल–रेस्टुराँमा चर्को शुल्कसँगै सर्भिस चार्जमाथि भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ ‘ख’ मा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । होटल–रेस्टुराँले मेनुमा उल्लिखित रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । मूल्यकै अनुगमन गर्न साढे ८ सयभन्दा बढी निकाय छन् । तर यी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण ठगिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×