विदेशमा लगानी खोल: सीएनआई

सानो अर्थतन्त्रबाट बाहिर लगानी खुला गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न गई समस्या हुने भन्दै सरकारले कानुनको मस्यौदा थन्क्याइराखेका बेला सीएनआईको नयाँ नेतृत्वले यस मुद्दालाई फेरि उठाएको हो ।
विदेशमा लगानी गर्न निषेध गरिएको ऐन २०२१ ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सीएनआईका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले ऐनले प्रतिबन्ध लगाए पनि गैरकानुनी रूपमा विदेशमा रकम गइरहेको बताउँदै खुला गरे सरकारसँग तथ्यांक रहने तर्क अगाडि सारेको छ । 'विदेशमा लगानी खुलागर्दा विदेशसंग नेपाल जोडिन्छ,' अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले भने । अमेरिकामा कार्यालय रहेको ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिगि्रटी नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले सन् २००१ देखि २०१० सम्ममा नेपालबाट करिब ८ अर्ब डलर पुँजी बाहिरिएको छ । सोही अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९६ देखि २००८ सम्ममा वाषिर्क ४८ करोड डलरका दरले नेपालबाट पुँजी पलायन भएको छ । उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विश्व बजारमा नेपाली कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनी यहाँका पनि बन्न सक्ने बताए ।
'जसरी यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् त्यसैगरी नेपाली कम्पनी पनि बाहिर जान सक्छन्,' उनले भने । विदेशमा लगानीसँग सीएनआई को दसौं वार्षर्िक साधारणसभापछि नेतृत्व सम्हालेका नवनियुक्त अध्यक्ष बस्नेतको कार्यासमितिले आफ्ना भावी योजना र रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सीएनआईले सम्बृद्ध नेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कटिबद्ध रही निर्दिष्ट योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रलाई सशक्त र प्रतिस्पर्धी बनाई दिगो आर्थिक विकास तथा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्ने बस्नेतले बताए । उनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दक्ष व्यवस्थापन र स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी विस्तारसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड दिने बताए । मुलुकको आर्थिक समृद्धि एवं औद्योगिक विकासको प्रमुख कडी निजी क्षेत्र र आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता नपाएको सीएनआईले जनाएको छ ।
यसैगरी आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको, राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकार वा राजनीतिक दलबाट आवश्यक मात्रामा सम्बोधन हुन नसकेको, अर्थतन्त्रमा तदर्थवाद नै यथावत् रहेको सीएनआईको भनाइ छ । राजनीतिक संकटसँगै देशको आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति हरेक कोणबाट नाजुक भएको बताउँदै अध्यक्ष बस्नेतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै राजनीतिक दलले निकास दिनुपर्ने बताए  ।




 

प्रकाशित : पुस १६, २०६९ ०९:३४