कालोसूचीको जोखिम फेरि बढ्यो

गत वर्ष राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर जसोतसो कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि काम गर्न नसकेका कारण अगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको बैठकमा नेपालले जवाफ दिने ठाउँ कम हुँदै गएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) हङकङमा आगामी जनवरी १५ देखि आयोजना हुने बैठकमा नेपालले गत वर्ष गरेका प्रतिबद्धताबारे जवाफ दिनुपर्नेछ । बैठकमा अर्थ र कानुन सचिवले भाग लिने टुङ्गो लागिसकेको छ ।
गत वर्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्धतामध्ये संगठित अपराध विरुद्धको कानुन बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, सम्पत्ति जफत र त्यसको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका काम भएको छैन ।
'यसमा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम संगठित अपराधविरुद्धको कानुन बनाउनु हो,' राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक धर्मराज सापकोटाले भने । मुलुकले यो कानुन २०१० सम्ममा बनाइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष यसलाई तुरुन्तै बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन लागू गर्ने क्रममा यसलाई महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ । अन्य सबै प्रावधान पुर्‍याएर पनि यस्तो कानुन लागू नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइँदैन । संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि ०६८ जेठमा पारित भइसकेको छ । अभिसन्धि पारित भएलगत्तै कानुन आउनुपर्ने थियो । कानुन आउन नसक्दा अभिसन्धि पारित भएको अर्थ लाग्दैन ।
प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समय नजिकै आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे छलफल अघि बढाएको छ । 'सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा आवश्यक काम अघि बढाउन आइतबार बैठक बस्दै छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।
यस्तो कानुन हङकङमा हुने बैठकसम्म बनाएर लागू गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । 'गत वर्ष प्रतिबद्धता दिएर आएपछि केही काम भएको छैन,' सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगका एक पदाधिकारीले भने, 'आवश्यक कानुन, नियम केही बन्न सकेका छैनन् ।' स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो दबाब संगठित अपराधसम्बन्धी कानून लागू गराउन छ । बैठकअगावै वा बैठक बसेको एक साताभित्र मुलुकले कानुन बनाएर लागू गराए मात्र कालोसूचीबाट जोगिन सकिन्छ । बैठक बसेको एक सातासम्म गरिएका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशका रूपमा कानुन आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सत्ता जोगाउन र छोडाउन लागेकाले पछिल्लो समय कुनै पनि अध्यादेश तयार वा पारित हुन सकेका छैनन् । जसको प्रभाव सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि परेको छ ।
यसका साथै आगामी ६ महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा पनि सरकारले संशोधन गर्न बाँकी छ । २०६४ सालमा बनेको ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको बनाउन बाँकी रहेको हो । यसको संशोधन पनि अध्यादेशमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधनसहित कानुनले गैरकानुनी सम्पत्ति जफतसम्बन्धी नियम पनि दरिलो बनाउन बाँकी छ । 'जफत भएको सम्पत्तिलाई राफसाफ गर्न अर्को कानुन बनाउन बाँकी छ,' सापकोटाले भने ।  
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ । यस्तो सम्पत्ति नासिने भए लिलामीमा लैजाने गरिन्छ । घरजग्गालगायतका स्थिर सम्पत्ति भने रोक्का गरेर राखिन्छ । 'नाश हुने सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरको छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्छ,' सापकोटाले भने, 'त्यससम्बन्धी कुनै काम हुन सकेको छैन ।' हाल यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने संस्थाले नै राख्ने गर्छ । कानुन बनाएर छुट्टै संस्थाले जफत गर्ने र बिक्रीबाट आएको रकम छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो संस्था खडा गर्ने समय पनि ६ महिना मात्र बाँकी छ । यस्तो संस्था खडा गर्न र कानुन बनाउन मस्यौदासमेत तयारी गरिएको छैन । मस्यौदा बनाउनका लागि मात्रै २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ।
राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईले पनि नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन बाँकी छ । टेन्डरबाट नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्न खोजे पनि उपलब्ध नभएपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

के हुन्छ कालोसूचीमा पर्दा ?
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स संसारभर कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन निगरानी राख्न खोलिएको संस्था हो । यसले विश्वभरिकै गतिविधिलाई हेर्छ । एसियाली मुलुकलाई हेर्न अस्ट्रेलियामा एसिया प्यासेफिक एन्टी मनी लन्डरिङ ग्रुप स्थापना गरिएको छ । यी दुई संस्थाले विशेषगरी ४ प्रकारबाट कमाएको धनलाई सेतो हुन नदिन संसारभरिकै देशलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । जसमा हातहतियार बेचबिखन, लागूऔषध, मानव तस्करी र आतंकवादी गतिवधि छन् । २० वर्षअघि नै यसबारे व्यवस्था भए पनि अमेरिकामा सन २००१ मा भएको आक्रमणपछि यसलाई व्यापक विस्तार गरिएको छ । नेपालले पनि यसलाई मान्दै २०६४ मा कानुन ल्यायो । १० लाखभन्दा बढीको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । घरजग्गा, सेयर किनबेचमा मात्रै होइन क्यासिनोमा पनि स्राेत देखाउने व्यवस्था गरियो । सहकारी बिमामा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरियो । राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरियो ।
तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अपर्याप्त मान्यो । त्यसैकारण नेपाललाई अहिले खतराको सूचीमा राखिएको छ । जसलाई ग्रे जोन भन्ने गरिन्छ । अबका बैठकहरूमा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभए नेपालको अवस्था 'डार्क ग्रे' हुँदै कालोसूचीमा राखिन्छ । मुलुक कालोसूचीमा परे नेपाली बैंकले जारी गरेको प्रतीतपत्र विदेशी वित्तीय संस्थाले नमान्न सक्छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन्छ । यसैगरी विदेशी सहयोग नियोगहरूले पनि नेपाललाई दिने सहायतामा कटौती गर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।

 

प्रकाशित : पुस १५, २०६९ ०९:४५